नागपूर : कधीकाळी संघटितपणे काँग्रेसच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिलेला विदर्भातील बहुजन समाज कालांतराने शेटजी-भटजींचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपकडे वळला. त्यामुळे काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यातच (विदर्भ) भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. वर्षभराने होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता काँग्रेसने आपल्या दुरावलेल्या पारंपरिक मतपेढीला पुन्हा पक्षाकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुसरीकडे या समाजावर मिळवलेली पकड कायम ठेवण्यासाठी भाजपची कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. आता या दोन्ही पक्षांच्या स्पर्धेत राष्ट्रवादी काँग्रेसही चिंतन शिबीर घेऊन मैदानात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नुकत्याच पार पडलेल्या ओबीसी चिंतन शिबिराच्या निमित्ताने विदर्भातील ओबीसी व्होटबँकेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. विदर्भात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ६२ विधानसभा मतदारसंघापैकी किमान ३२ विधानसभा मतदारसंघात ओबीसी मतदार निर्णायक भूमिकेत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि त्यानंतरही या समाजाचा काँग्रेसला भक्कम पाठिंबा राहत आला. पक्षानेही समाजाच्या अनेक नेत्यांना मोठी पदे दिली. त्यातून अनेक नेत्यांनी साम्राज्य उभे करून त्या माध्यमातून हा समाज पक्षासोबत जुळवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण घराणेशाहीमुळे व युवापिढीला राजकारणात संधी मिळत नसल्याने समाजातील दुसरी पिढी राजकारणात स्थिरावण्यासाठी काँग्रेसला पर्याय शोधू लागले. त्यातूनच शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष व त्याकाळात काँग्रेस विरोधी पक्षाकडे ते आकृष्ट व्हायला लागले. बहुजनांसोबत घेतल्यास सत्तेचा मार्ग गाठता येऊ शकतो ही बाब त्या काळातील भाजपच्या नेतृत्वाने हेरली व शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या या पक्षाने सर्व समाजघटकांमध्ये आपले पाय रोवले. खास करून ओबीसी समाजातील विविध जातींना पक्षासोबत जोडल्यामुळे भाजप विदर्भातील क्रमांक एकचा पक्ष झाला.
हेही वाचा – मराठवाड्यात उद्धव ठाकरे गटास सहानुभूती असूनही आवाज मात्र क्षीण
ओबीसी काँग्रेसमधून दुरावण्यास अनेक कारणे कारणीभूत आहेत. २००४ मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचा निर्णय तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने घेतला होता. त्याला पक्षातीलच ओबीसी नेत्यांचा विरोध होता. बहुजनांची तरुण पिढी नोकरीच्या शोधात असताना त्यांची संधी डावलली जाईल ही यामागची भूमिका होती. पण पक्षातील एका प्रभावी गटाच्या दबावामुळे हे नेते याला विरोध करू शकले नाहीत. या विरोधात वातावरण तापवून त्याचा फायदा काँग्रेस विरोधी पक्षांनी घेऊन ओबीसींना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला व त्यात त्यांना यशही आले. अशाच प्रकारे शरद पवार यांनी काँग्रेस प्रवेश केल्यावर त्यांच्यासोबत असलेला एक मोठा ओबीसी नेत्यांचा वर्ग काँग्रेसमध्ये न येता शिवसेना व इतर पक्षाकडे गेला. त्यांना मानणारा मोठा वर्गही यामुळे काँग्रेसपासून दुरावला. त्यानंतर काँग्रेसच्या मतांमध्ये घसरण सुरू झाली. मात्र याही स्थितीत विदर्भातील काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार या पक्षासोबत कायम राहिला. परंतु दुरावलेला मतदार पुन्हा पक्षासोबत जुळावा म्हणून काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केले. नाना पटोले यांच्या रुपात ओबीसी नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पक्षात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पाहायला मिळाला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण टिकवून ठेवण्यात पक्षाला यश आले नाही. भाजपलाही ते टिकवून ठेवता आले नाही हे स्पष्ट दिसूनही काँग्रेसला लोकांपुढे ही बाब मांडता आली नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देणे कठीण आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कळून चुकल्यावरही ओबीसींच्या कोट्यातून त्यांना आरक्षण देण्याची मागणी मराठा नेत्यांनी लावून धरली. त्यामुळे ओबीसींमध्ये नाराजी निर्माण झाली. दुसरीकडे भाजपनेही ओबीसींवर पकड कायम ठेवण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना प्रदेशाध्यक्षपद दिले. विदर्भातील अनेक लोकप्रतिनिधी ओबीसी आहेत. एकूणच विदर्भात ओबीसींवर डोळा ठेवून राजकारण सुरू आहे.
हेही वाचा – भाजपची निवडणूक तयारी सुरू
“ओबीसी हा मध्यम श्रमजीवी, कारागीर, परंपरागत लघुउद्योगी जातींचा समुदाय आहे. काँग्रेसमध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रस्थापित काही जातींचा व व्यक्तींचा प्रभाव राहिला आहे. पुढे ते पक्षाचे सामंत झाले व त्यांनी आपल्याच भोवती पक्षाला मर्यादित ठेवले. त्यामुळेच या पक्षात सामान्य ओबीसीचा आवाज व त्यांचा सहभाग कमी झाला. न्यायाची स्पष्ट भूमिका नसेल तिथे, ओबीसी सैरभैर होतो. ओबीसींच्या मुद्यावरही काँग्रेसने ठोस भूमिका घेतली नाही. जातीनिहाय जनगणना करण्याची संधीही पक्षाने गमावली. दुसरीकडे पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये किमान ओबीसी योजनांबाबत यथायोग्य भूमिका घेतली नाही. ओबीसी नेतृत्वाला अधिकार दिले जात नाही. त्यामुळेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण कसे वाचवायचे याबाबत गोंधळ उडालेला पाहिला. ओबीसींना पुन्हा पक्षाकडे वळवायचे असेल त्यासाठी प्रामाणिक पुढाकार व प्रयत्नही करणे अपेक्षित आहे.” – नितीन चौधरी, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नुकत्याच पार पडलेल्या ओबीसी चिंतन शिबिराच्या निमित्ताने विदर्भातील ओबीसी व्होटबँकेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. विदर्भात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ६२ विधानसभा मतदारसंघापैकी किमान ३२ विधानसभा मतदारसंघात ओबीसी मतदार निर्णायक भूमिकेत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि त्यानंतरही या समाजाचा काँग्रेसला भक्कम पाठिंबा राहत आला. पक्षानेही समाजाच्या अनेक नेत्यांना मोठी पदे दिली. त्यातून अनेक नेत्यांनी साम्राज्य उभे करून त्या माध्यमातून हा समाज पक्षासोबत जुळवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण घराणेशाहीमुळे व युवापिढीला राजकारणात संधी मिळत नसल्याने समाजातील दुसरी पिढी राजकारणात स्थिरावण्यासाठी काँग्रेसला पर्याय शोधू लागले. त्यातूनच शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष व त्याकाळात काँग्रेस विरोधी पक्षाकडे ते आकृष्ट व्हायला लागले. बहुजनांसोबत घेतल्यास सत्तेचा मार्ग गाठता येऊ शकतो ही बाब त्या काळातील भाजपच्या नेतृत्वाने हेरली व शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या या पक्षाने सर्व समाजघटकांमध्ये आपले पाय रोवले. खास करून ओबीसी समाजातील विविध जातींना पक्षासोबत जोडल्यामुळे भाजप विदर्भातील क्रमांक एकचा पक्ष झाला.
हेही वाचा – मराठवाड्यात उद्धव ठाकरे गटास सहानुभूती असूनही आवाज मात्र क्षीण
ओबीसी काँग्रेसमधून दुरावण्यास अनेक कारणे कारणीभूत आहेत. २००४ मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचा निर्णय तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने घेतला होता. त्याला पक्षातीलच ओबीसी नेत्यांचा विरोध होता. बहुजनांची तरुण पिढी नोकरीच्या शोधात असताना त्यांची संधी डावलली जाईल ही यामागची भूमिका होती. पण पक्षातील एका प्रभावी गटाच्या दबावामुळे हे नेते याला विरोध करू शकले नाहीत. या विरोधात वातावरण तापवून त्याचा फायदा काँग्रेस विरोधी पक्षांनी घेऊन ओबीसींना आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला व त्यात त्यांना यशही आले. अशाच प्रकारे शरद पवार यांनी काँग्रेस प्रवेश केल्यावर त्यांच्यासोबत असलेला एक मोठा ओबीसी नेत्यांचा वर्ग काँग्रेसमध्ये न येता शिवसेना व इतर पक्षाकडे गेला. त्यांना मानणारा मोठा वर्गही यामुळे काँग्रेसपासून दुरावला. त्यानंतर काँग्रेसच्या मतांमध्ये घसरण सुरू झाली. मात्र याही स्थितीत विदर्भातील काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार या पक्षासोबत कायम राहिला. परंतु दुरावलेला मतदार पुन्हा पक्षासोबत जुळावा म्हणून काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केले. नाना पटोले यांच्या रुपात ओबीसी नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पक्षात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पाहायला मिळाला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण टिकवून ठेवण्यात पक्षाला यश आले नाही. भाजपलाही ते टिकवून ठेवता आले नाही हे स्पष्ट दिसूनही काँग्रेसला लोकांपुढे ही बाब मांडता आली नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देणे कठीण आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कळून चुकल्यावरही ओबीसींच्या कोट्यातून त्यांना आरक्षण देण्याची मागणी मराठा नेत्यांनी लावून धरली. त्यामुळे ओबीसींमध्ये नाराजी निर्माण झाली. दुसरीकडे भाजपनेही ओबीसींवर पकड कायम ठेवण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांना प्रदेशाध्यक्षपद दिले. विदर्भातील अनेक लोकप्रतिनिधी ओबीसी आहेत. एकूणच विदर्भात ओबीसींवर डोळा ठेवून राजकारण सुरू आहे.
हेही वाचा – भाजपची निवडणूक तयारी सुरू
“ओबीसी हा मध्यम श्रमजीवी, कारागीर, परंपरागत लघुउद्योगी जातींचा समुदाय आहे. काँग्रेसमध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रस्थापित काही जातींचा व व्यक्तींचा प्रभाव राहिला आहे. पुढे ते पक्षाचे सामंत झाले व त्यांनी आपल्याच भोवती पक्षाला मर्यादित ठेवले. त्यामुळेच या पक्षात सामान्य ओबीसीचा आवाज व त्यांचा सहभाग कमी झाला. न्यायाची स्पष्ट भूमिका नसेल तिथे, ओबीसी सैरभैर होतो. ओबीसींच्या मुद्यावरही काँग्रेसने ठोस भूमिका घेतली नाही. जातीनिहाय जनगणना करण्याची संधीही पक्षाने गमावली. दुसरीकडे पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये किमान ओबीसी योजनांबाबत यथायोग्य भूमिका घेतली नाही. ओबीसी नेतृत्वाला अधिकार दिले जात नाही. त्यामुळेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण कसे वाचवायचे याबाबत गोंधळ उडालेला पाहिला. ओबीसींना पुन्हा पक्षाकडे वळवायचे असेल त्यासाठी प्रामाणिक पुढाकार व प्रयत्नही करणे अपेक्षित आहे.” – नितीन चौधरी, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा
