जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदार यादीत फेरबदल करण्यासंबंधी सर्वसदस्यीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून सध्या राज्यात या विषयावरून वादाची ठिणगी पडली आहे. जम्मू-कश्मीरमध्ये कायमस्वरूपी राहणाऱ्या बाहेरील राज्यांतील विद्यार्थी, मजूर आणि नोकरी करणाऱ्या लोकांची नावं मतदार यादीत समाविष्ट करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. अशा स्वरूपाची सुधारीत मतदार यादी स्वीकारली जाणार नसल्याचा सूर या बैठकीतून उमटला.
जम्मू-काश्मीरमधील नऊ पक्षीय नेते नॅशनल कॉन्फरन्स अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला यांच्या घरी बैठकीसाठी जमले होते. ज्यामध्ये पहिल्यांदाच शिवसेना सहभागी झाली. अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी हे केंद्राचे समर्थन करताना दिसत असल्याने त्यांच्यासमवेत पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन अनुपस्थित होते. मतदार यादीत बदल होईपर्यंत आपण थांबणार असून त्यानंतर निर्णय घेणार असल्याचे सज्जाद यांनी सांगितले.
यावेळी मीडियाला उद्देशून अब्दुल्ला म्हणाले, “जम्मू-काश्मीर बाहेरच्या लोकांना मतदानाचा अधिकार बहाल केल्यास “आमची ओळख पुसली जाईल”. “इथे डोगरा, काश्मिरी, पहाडी, गुज्जर अथवा शीख सगळेच रहिवासी आहेत. मात्र त्यांची ओळख पुसली जाईल. विधानसभा राज्याबाहेरील लोकांच्या हातात जाऊ शकते. त्यामुळे ही बैठक आवश्यक होती. आम्ही समस्येची चर्चा केली आणि सुधारीत यादी न स्वीकारण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे.”
केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित प्रकरणांची चर्चा करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे पक्ष राष्ट्रीय नेत्यांना येत्या महिन्यात चर्चेकरिता पाचारण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, “अशाप्रकारची बैठक जम्मूत देखील घेण्यात येईल. तिथे इतरांसमवेत या मुद्याविषयी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे. हा केंद्रशासित प्रदेशात राहणाऱ्यांचा मुद्दा आहे. आपल्या भागात काय घडते आहे आणि त्यामागच्या उद्देशाची माहिती त्यांना असलीच पाहिजे”, असेही अब्दुल्ला म्हणाले.
सुधारीत मतदार यादी जारी करण्याविषयीची घोषणा पहिल्यांदा २०१९ मध्ये करण्यात आली. अलीकडेच यासंबंधी बोलताना मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणाले, “जवळपास २५ लाख मतदारांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यात १८ वर्षे पूर्ण झालेले नवतरुणही असणार आहे. जे मूळ इथलेच रहिवासी आहेत.”
