अकोल्यात जुळवाजुळवीवर सर्वच राजकीय पक्षांचा भर

एप्रिल-मे महिन्यामध्ये लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊ घातली आहे. त्यानंतर राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची रणधुमाळी सुरू होईल. जिल्ह्यातील अकोला महानगर पालिका, अकोट, तेल्हारा, बाळापूर, पातूर आणि मूर्तिजापूर नगर पालिकांचा कार्यकाळ संपून सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्या निवडणुका केव्हाही लागू शकतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे वेध लागले असून नेते व इच्छुक तयारीला लागले आहेत. अकोला जिल्हा भाजपचा गड असून खासदार व विधानसभेचे चार आमदार आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग हा वंचितचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. अकोला जिल्हा परिषदेवर गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून वंचितची सत्ता आहे. या दोन्ही पक्षांनी सुक्ष्म स्तरावर निवडणुकीचे नियोजन सुरू केले.

हेही वाचा – अधिवेशनात कोण चमकले?

निवडणुकीच्या तयारीत नेहमीप्रमाणे भाजपने आघाडी घेतली. भाजप आता उत्सव व कार्यक्रमप्रेमी पक्ष झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळाला ९ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने पक्षाच्यावतीने विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. पक्षाने महाजनसंपर्क अभियानाच्या माध्यमातून समाजातील अनेक घटकांपर्यंत थेट पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी पक्षाची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावण्यात आली होती. भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर संघटनात्मक फेरबदल करून खांदेपालट केली. अकोला भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार रणधीर सावरकर यांचे पक्षावर निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यांचे निकटवर्तीय किशोर मांगटे यांची जिल्हाध्यक्ष, तर महानगराध्यक्षपदावर जयंत मसने यांची नियुक्ती करण्यात आली. अनुप धोत्रे यांच्यावर लोकसभेची तर विजय अग्रवाल, बळीराम सिरस्कार आदींवर विधानसभा निवडणुक प्रमुख पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या नियुक्त्यांमधून सामाजिक समतोलदेखील भाजपने साधला. जिल्ह्यातील पक्षाचे वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी भाजपकडून तळागाळातून मोर्चेबांधणी केली जात आहे.

जिल्ह्यातील दुसरा मोठा पक्ष व भाजपचा प्रमुख विरोधक म्हणून वंचित आघाडीकडे बघितल्या जाते. लोकसभा निवडणुकीत भाजप, वंचित व काँग्रेसमध्ये तिरंगी लढत होत असल्याचा गेल्या दोन दशकांतील इतिहास आहे. आता पुन्हा एकदा ॲड. प्रकाश आंबेडकर व काँग्रेसमध्ये आघाडीची बोलणी सुरू आहे. ते एकत्र आल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान निर्माण होईल. लक्षवेधी आंदोलनांच्या माध्यमातून वंचित आघाडी कायम चर्चेत असते. गटातटात विभागलेल्या काँग्रेसने निवडणुकांच्या दृष्टीने तयारीला फारसे गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे नावापुरते एक-दोन आंदाेलन वगळता पक्षात तशी शांतताच आहे. राज्यात शिवसेना व राष्ट्रवादीत मोठी फूट पडली. युतीमध्ये बाळापूरमधून शिवसेनेचे आमदार २०१९ मध्ये निवडून आले. मात्र, आता भाजपची साथ सुटण्यासोबतच पक्षातदेखील दोन गट पडले. शिवसेना ठाकरे गटाला ग्रामीण भागात थोड्याफार प्रमाणात जनाधार आहे. शहरी भागात मात्र त्यांना अस्तित्वाचा लढा द्यावा लागेल. शिवसेना शिंदे गटाला तळागाळातून नव्याने उभारणी करावी लागणार आहे. त्याचे प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत. राष्ट्रवादी पक्ष अगोदरपासूचन जिल्ह्यात कमकुवत. आता दोन गटांतील विभागणीमुळे त्यांच्यापुढे अस्तित्व राखण्याचे आव्हान आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी शहरावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. मात्र, त्यांची वाट बिकट असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा – सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेत भर? राष्ट्रीय राजकारणात काय बदल होणार?

दंगलीचा मुद्दा केंद्रस्थानी

अकोला शहरात मे महिन्यातच दंगल उसळली होती. विधानसभा व महापालिका निवडणुकीमध्ये दंगलीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणामध्ये आरोपी म्हणून काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याचादेखील समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून राजकीय चढाओढ रंगणार आहे. दंगल झालेल्या जुने शहर भागातच श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संभाजी भिडे यांनी व्याख्यान घेऊन मुस्लीम धर्मावर टीकास्त्र सोडले. या व्याख्यानाशी हिंदुत्ववादी संघटना जुळल्या होत्या. त्याचा प्रभाव मतपेटीवर पडू शकतो.