मुंबई : आपण सत्तेसाठी जन्माला आलेलो नसून, सत्ता हे सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन घडविण्याचे एक साधन असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असले तरी गेल्या काही वर्षांतील भाजपचा प्रवास पाहता सत्ता हेच अंतिम साध्य असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्ताने फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना सत्ता हे गरीब कल्याणासाठीचे एक उपकरण असल्याचे बोधामृत पाजले आहे. पण त्याचवेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लोकसभेच्या राज्यातील सर्व ४८, तर विधानसभेच्या २०० हून अधिक जागा भाजप-शिवसेना युतीने मिळविण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले आहे. पुढील वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये सत्तेसाठी भाजप जंगजंग पछाडणार आहे आणि विरोधकांना भुईसपाट करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही यंदाच्या वर्षी आहेत. त्यामुळे निवडून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर पक्षात प्रवेश करण्यासाठी नेत्यांची रीघ लागली आहे. त्यामुळेच सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा जलसंपदा खात्यात गैरव्यवहार केल्याचा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर आरोप करून २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावरही त्यांची चौकशीही झाली नाही. मात्र त्यांचाच हात धरून २०१९ मध्ये सत्तेवर येण्याचा अयशस्वी प्रयत्न फडणवीस यांनी केला. बबनराव पाचपुते, नारायण राणे, विजयकुमार गावीत, प्रताप सरनाईक, संजय राठोड आदी अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचार किंवा अन्य आरोप होऊनही हे नेते भाजपमध्ये किंवा शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याबरोबर आल्याने ते भाजप गंगेत स्नान करून परमपवित्र झाले आहेत. केंद्रीय मंत्री भागवत कराड, मंत्री अतुल सावे यांच्यापर्यंत काही प्रकरणांचे धागेदोरे पोहोचले आहेत. सत्ताधारी पक्षात असूनही तपास यंत्रणांकडून चौकशा पूर्ण होऊन शिक्षा झाल्याची फारशी उदाहरणे नाहीत.
हेही वाचा – सीमाभागात एकीकरण समितीसमोर आव्हान
गरीब कल्याणाच्या शासकीय योजना काँग्रेस काळातही होत्या आणि भाजप राजवटीतही आहेत. देशातील ५० कोटी जनतेला आरोग्य कार्ड देवून मोफत वैद्यकीय उपचार दिले जात असल्याचे ढोल बडविले जात आहेत. मात्र हे कार्ड राज्यात किती नागरिकांना मिळाले आहे? शासकीय व महापालिका रुग्णालयातही मोफत उपचार व शस्रक्रिया होत नाहीत, काही तपासण्या खासगी रुग्णालये किंवा प्रयोगशाळांमध्ये कराव्या लागतात, मुख्य मंत्री निधी आणि महात्मा फुले योजनेतून उपचारांसाठी आमदार, मंत्री व राजकीय नेत्यांकडे धाव घ्यावी लागते, हे चित्र आजही बदललेले नाही. कामावर असताना वाहनाने धडक मारल्याने जखमी पोलीस शिपायालाही पदरमोड करून वैद्यकीय खर्च करावा लागला आणि त्याचे पैसे न मिळाल्याने व गुन्हेगाराला सोडल्याने या शिपायाच्या पत्नीने मंत्रालयापुढे विषप्राशन करून आत्महत्या करावी लागल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. पण संवेदनाशील असल्याचा दावा करणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांनी त्याची दखल घेतल्याचे किंवा त्याच्या घरी जाऊन भेटण्याचेही सौजन्य दाखविलेले नाही. ‘ सरकार आपल्या दारी ‘ हा उपक्रम आहे, पण जनता मंत्रालयाच्या आणि शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे चित्र बदललेले नाही. शेकडो सेवा ऑनलाइन केल्याचा गाजावाजा फडणवीस सरकारने केला होता. मात्र तरीही या कामांसाठी होत असलेला भ्रष्टाचार संपलेला नाही. कर्ज काढून काही योजना व प्रकल्प राबविणे, एवढ्याच निकषावर शासकीय कर्तबगारीचे मोजमाप केले जात आहे. ‘प्रथम राष्ट्र, नंतर पक्ष आणि शेवटी मी ‘ असे एकेकाळी तत्व ठेवून सत्तेसाठी तडजोड न केलेल्या भाजपचा उलट क्रमाने सत्तेसाठी सर्वकाही असा प्रवास सुरू आहे.
भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्ताने फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना सत्ता हे गरीब कल्याणासाठीचे एक उपकरण असल्याचे बोधामृत पाजले आहे. पण त्याचवेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लोकसभेच्या राज्यातील सर्व ४८, तर विधानसभेच्या २०० हून अधिक जागा भाजप-शिवसेना युतीने मिळविण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले आहे. पुढील वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये सत्तेसाठी भाजप जंगजंग पछाडणार आहे आणि विरोधकांना भुईसपाट करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही यंदाच्या वर्षी आहेत. त्यामुळे निवडून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर पक्षात प्रवेश करण्यासाठी नेत्यांची रीघ लागली आहे. त्यामुळेच सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा जलसंपदा खात्यात गैरव्यवहार केल्याचा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर आरोप करून २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावरही त्यांची चौकशीही झाली नाही. मात्र त्यांचाच हात धरून २०१९ मध्ये सत्तेवर येण्याचा अयशस्वी प्रयत्न फडणवीस यांनी केला. बबनराव पाचपुते, नारायण राणे, विजयकुमार गावीत, प्रताप सरनाईक, संजय राठोड आदी अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचार किंवा अन्य आरोप होऊनही हे नेते भाजपमध्ये किंवा शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याबरोबर आल्याने ते भाजप गंगेत स्नान करून परमपवित्र झाले आहेत. केंद्रीय मंत्री भागवत कराड, मंत्री अतुल सावे यांच्यापर्यंत काही प्रकरणांचे धागेदोरे पोहोचले आहेत. सत्ताधारी पक्षात असूनही तपास यंत्रणांकडून चौकशा पूर्ण होऊन शिक्षा झाल्याची फारशी उदाहरणे नाहीत.
हेही वाचा – सीमाभागात एकीकरण समितीसमोर आव्हान
गरीब कल्याणाच्या शासकीय योजना काँग्रेस काळातही होत्या आणि भाजप राजवटीतही आहेत. देशातील ५० कोटी जनतेला आरोग्य कार्ड देवून मोफत वैद्यकीय उपचार दिले जात असल्याचे ढोल बडविले जात आहेत. मात्र हे कार्ड राज्यात किती नागरिकांना मिळाले आहे? शासकीय व महापालिका रुग्णालयातही मोफत उपचार व शस्रक्रिया होत नाहीत, काही तपासण्या खासगी रुग्णालये किंवा प्रयोगशाळांमध्ये कराव्या लागतात, मुख्य मंत्री निधी आणि महात्मा फुले योजनेतून उपचारांसाठी आमदार, मंत्री व राजकीय नेत्यांकडे धाव घ्यावी लागते, हे चित्र आजही बदललेले नाही. कामावर असताना वाहनाने धडक मारल्याने जखमी पोलीस शिपायालाही पदरमोड करून वैद्यकीय खर्च करावा लागला आणि त्याचे पैसे न मिळाल्याने व गुन्हेगाराला सोडल्याने या शिपायाच्या पत्नीने मंत्रालयापुढे विषप्राशन करून आत्महत्या करावी लागल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. पण संवेदनाशील असल्याचा दावा करणाऱ्या सत्ताधारी नेत्यांनी त्याची दखल घेतल्याचे किंवा त्याच्या घरी जाऊन भेटण्याचेही सौजन्य दाखविलेले नाही. ‘ सरकार आपल्या दारी ‘ हा उपक्रम आहे, पण जनता मंत्रालयाच्या आणि शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे चित्र बदललेले नाही. शेकडो सेवा ऑनलाइन केल्याचा गाजावाजा फडणवीस सरकारने केला होता. मात्र तरीही या कामांसाठी होत असलेला भ्रष्टाचार संपलेला नाही. कर्ज काढून काही योजना व प्रकल्प राबविणे, एवढ्याच निकषावर शासकीय कर्तबगारीचे मोजमाप केले जात आहे. ‘प्रथम राष्ट्र, नंतर पक्ष आणि शेवटी मी ‘ असे एकेकाळी तत्व ठेवून सत्तेसाठी तडजोड न केलेल्या भाजपचा उलट क्रमाने सत्तेसाठी सर्वकाही असा प्रवास सुरू आहे.
