महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यावर राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मुख्यमंत्रिपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोपविले असले तरी शिंदे सरकारचा खरा चेहरा हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. आगामी निवडणुका जिंकण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात शेतकरी वर्गाबरोबरच विविध समाज घटकांना जोडण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न फडणवीस यांनी केला आहे.
अर्थसंकल्पाची सांगड ही राजकारणाशी घातली जाते. आगामी निवडणुकांमध्ये मतांचे गणित जुळविण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पाचा उपयोग केला जातो. सरकारी निधीतून विविध समाज घटक जोडता येतात. विविध सवलतींचा वर्षाव केल्याने मतदारांना आकर्षित करता येते. हाच धागा पकडीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय तरतुदी करीत मतदारांवर प्रभाव पाडला आहे. शेतकरी, विविध समाज घटक, शहरी भाग, तीर्थक्षेत्रे, धार्मिकस्थळे यांच्यासाठी भरीव तरतूद केल्याने सरकारचा चेहरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस हेच ओळखले जातील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता फडणवीस हेच नेहमी उजवे ठरतात, हे गेल्या आठ महिन्यांत वारंवार अनुभवास आले आहे.
लोकसभेच्या ४५, तर विधानसभेच्या २०० जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट असल्याने फडणवीस यांनी भाजपला राजकीयदृष्ट्या फायदा होईल या दिशेने अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. ग्रामीण भागात यश मिळवायचे असल्यास शेतकरी वर्गाला खुश करण्यावर भर देण्यात आला. लिंगायत, रामोशी, वडार, गुरव अशा विविध समाज घटकांच्या उन्नतीकरिता मंडळे स्थापन करून हे सारे समाज भाजपबरोबर जोडले जातील याची खबरदारी घेण्यात आली. इतर मागासवर्गीयांसाठी घरांची योजना तयार करण्यात आली. जास्तीत जास्त समाज घटक जोडण्याचा फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध समाज घटकांना जोडण्याचा असाच प्रयत्न केला होता व तो यशस्वी ठरला होता. फडणवीस यांनी अशाच पद्धतीने भर दिला आहे. एकीकडे विविध घटकांवर सवलतींचा वर्षाव करीत असतानाच भाजपच्या विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील अपयशासाठी कारणीभूत ठरलेल्या जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेबाबत त्यांनी परखड भूमिका मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात राज्यसभेतील भाषणात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचे गैरफायदे सांगितले होते. त्याच धर्तीवर फडणवीस यांनी ही योजना लागू केल्यास होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला.
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांद्याचे गडगडलेले भाव, अवेळी पावसाने झालेले नुकसान यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांनीच केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांना असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता फडणवीस हेच राज्यकारभारात महत्त्वाची भूमिका बजावितात. पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद, तर अडीच वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले असल्याने फडणवीस यांना राज्यकारभाराचा खडानखडा माहिती झाला आहे. विरोधकांवर मात कशी करायची, कोठे जुळवून घ्यायचे, हे त्यांना चांगले अवगत झाले आहे. यामुळेच भाजपच्या पाठिंब्यावर शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी फडणवीस हाच सरकारचा खरा चेहरा म्हणून बघायला मिळते.
अर्थसंकल्पाची सांगड ही राजकारणाशी घातली जाते. आगामी निवडणुकांमध्ये मतांचे गणित जुळविण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पाचा उपयोग केला जातो. सरकारी निधीतून विविध समाज घटक जोडता येतात. विविध सवलतींचा वर्षाव केल्याने मतदारांना आकर्षित करता येते. हाच धागा पकडीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय तरतुदी करीत मतदारांवर प्रभाव पाडला आहे. शेतकरी, विविध समाज घटक, शहरी भाग, तीर्थक्षेत्रे, धार्मिकस्थळे यांच्यासाठी भरीव तरतूद केल्याने सरकारचा चेहरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस हेच ओळखले जातील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता फडणवीस हेच नेहमी उजवे ठरतात, हे गेल्या आठ महिन्यांत वारंवार अनुभवास आले आहे.
लोकसभेच्या ४५, तर विधानसभेच्या २०० जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट असल्याने फडणवीस यांनी भाजपला राजकीयदृष्ट्या फायदा होईल या दिशेने अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. ग्रामीण भागात यश मिळवायचे असल्यास शेतकरी वर्गाला खुश करण्यावर भर देण्यात आला. लिंगायत, रामोशी, वडार, गुरव अशा विविध समाज घटकांच्या उन्नतीकरिता मंडळे स्थापन करून हे सारे समाज भाजपबरोबर जोडले जातील याची खबरदारी घेण्यात आली. इतर मागासवर्गीयांसाठी घरांची योजना तयार करण्यात आली. जास्तीत जास्त समाज घटक जोडण्याचा फडणवीस यांचा प्रयत्न आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध समाज घटकांना जोडण्याचा असाच प्रयत्न केला होता व तो यशस्वी ठरला होता. फडणवीस यांनी अशाच पद्धतीने भर दिला आहे. एकीकडे विविध घटकांवर सवलतींचा वर्षाव करीत असतानाच भाजपच्या विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील अपयशासाठी कारणीभूत ठरलेल्या जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेबाबत त्यांनी परखड भूमिका मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात राज्यसभेतील भाषणात जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचे गैरफायदे सांगितले होते. त्याच धर्तीवर फडणवीस यांनी ही योजना लागू केल्यास होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेतला.
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांद्याचे गडगडलेले भाव, अवेळी पावसाने झालेले नुकसान यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांनीच केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांना असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता फडणवीस हेच राज्यकारभारात महत्त्वाची भूमिका बजावितात. पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद, तर अडीच वर्षे विरोधी पक्षनेतेपद भूषविले असल्याने फडणवीस यांना राज्यकारभाराचा खडानखडा माहिती झाला आहे. विरोधकांवर मात कशी करायची, कोठे जुळवून घ्यायचे, हे त्यांना चांगले अवगत झाले आहे. यामुळेच भाजपच्या पाठिंब्यावर शिंदे मुख्यमंत्री असले तरी फडणवीस हाच सरकारचा खरा चेहरा म्हणून बघायला मिळते.
