एजाज हुसेन मुजावर सोलापूर : सोलापूरचे तत्कालीन पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी स्वतःच्या इंदापूरसह बारामती तालुक्यात उजनी धरणाचे पाणी नेण्यासाठी गेल्या वर्षी लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना शासनाकडून मंजूर करून घेतली असता त्यास सोलापूर जिल्ह्यातून भाजपच्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसह शेतकरी संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यासाठी आंदोलनेही झाली होती. परंतु आता राज्यात भाजपची सत्ता असूनही याच लाकडी-निंबोडी उपसा योजनेसाठी शासनाने निधी मंजूर करून निविदाही काढली आहे. भाजपच्या या दुटप्पी भूमिकेवर सोलापूरकरांनी संताप व्यक्त केला आहे. उजनी बचाव संघर्ष समितीने तर सर्व लोकप्रतिनिधींना चक्क बांगड्यांचा आहेर पाठविला आहे. गेल्या वर्षी सोलापूरचे पालकमंत्री असताना दत्तात्रेय भरणे यांनी स्वतःच्या इंदापूरसह बारामतीसाठी उजनी धरणातून पाणी नेण्याकरिता लाकडी-निंबोडी उपसा योजना सोलापूरकरांचा विरोध डावलून मंजूर करवून घेतली होती. त्यास जिल्ह्यातील तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेससह भाजप, शिवसेना आदी सर्व प्रमुख पक्षांनी विरोध केला होता. राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याने तर शरदनिष्ठा बाजूला ठेवून आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता. या प्रश्नावर उजनी बचाव संघर्ष समितीचे आंदोलनही झाले होते. त्यामुळे पेटलेल्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टेंभुर्णी येथे शेतकरी मेळाव्यात बोलताना उजनी धरणातील पाणी पळविण्याची बारामतीकरांची जुनी सवय असल्याची टीका करीत, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार व अजित पवार यांना टोला लगावला होता. हेही वाचा. माणिकराव ठाकरे यांचे पक्षांतर्गत पुनर्वसन रयत क्रांती संघटनेचे नेते, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात ' जागर शेतकऱ्यांचा, आक्रोश महाराष्ट्राचा ' यात्रा काढली होती. सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचूया बालेकिल्ल्यात माढा तालुक्यात टेंभुर्णी येथे देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत खोत यांच्या यात्रेचा समारोप होताना त्यावेळी लाकडी-निंबोडी उपसा योजनेच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीची नेते मंडळी विशेषतः शरद पवार व अजित पवार हे उजनी धरणातील पाणी इंदिपूर व बारामतीला कसे पळवितात, यावर जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले होते. सोलापूरकरांवर बारामतीकडून होणारा अन्याय भाजपच दूरकरू शकतो, याची ग्वाही त्यावेळी देण्यात आली होती. त्याच दृष्टिकोनातून लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना रबासनात गुंडाळून ठेवण्यासाठी भाजपकडे आशेने पाहिले जात होते. हेही वाचा. कोकण शिक्षक मतदारसंघासाठी भाजपची मदार आयात उमेदवारावर दरम्यान, राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचेच सरकार सत्तेवर आले. तेव्हा स्थानिक भाजप लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि सोलापूरकरांचा विरोध पाहता लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना गुंडाळून ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु झाले उलटेच, या योजनेसाठी निधी मंजूर झाला आणि पाठोपाठ निविदाही निघाल्याचे दिसून आले. या प्रश्नावर यापूर्वी विरोधात भूमिका घेणारे आता भाजपचे लोकप्रतिनिधी आता मौन बाळगून आहेत. भाजपने स्वतःची ताकद वाढविण्यासाठी ' बारामती मिशन ' यापूर्वीच सुरू केले आहे. त्यामुळे बारामतीकर (पवार कुटुंबीय नव्हे ) दुखावतील म्हणून भाजपने लाकडी-निंबोडी योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्याऐवजी ही योजना मार्गी लावण्यासाठी उलट हातभारच लावला आहे. दुसरीकडे इंदापूरचे भाजपचे नेते, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनाही ताकद देण्याचा भाजपचा उद्देश स्पष्ट दिसतो. यात शरद पवार यांच्या विरोधात कडवेपणाने लढणारे अकलूजच्या ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील व त्यांचे पुत्र आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह भाजपची स्थानिक नेते मंडळी तोंडघशी पडल्याचे दिसून येते. उजनी बचाव संघर्ष समितीनेही आता पुन्हा आंदोलन हाती घेऊन जिल्ह्यातील सर्वच आमदार व खासदारांना त्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल चक्क बांगड्यांचा आहेर पाठविला आहे. हेही वाचा. कोकण शिक्षक मतदारसंघ कायम राखण्याचे शेकाप समोर आव्हान दरम्यान, बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे नेते तथा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करून सोलापूरकरांवरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न उजनी बचाव संघर्ष समितीने चालविला आहे. सोलापूरमधील योजना अपूर्ण इंदापूर व बारामती तालुक्यातील १५ गावांसाठी आणि सुमारे ७४०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचना पुढे आणण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे हक्काच्या सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील उपसा सिंचन योजना जवळपास अपूर्णच आहेत. एकरूख सिंचन योजना, आष्टी-शिरापूर उपसा सिंचन योजना, दहिगाव उपसा सिंचन योजना, मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना, रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना अशा जवळपास सर्व योजना २५ वर्षापेक्षा अधिक काळापासून पुरेशा निधीअभावी अर्धवट राहिल्या आहेत. याउलट, लाकडी-निंबोडी उपसा योजना जुनीच असल्याचा दावा करीत, या योजनेला केवळ राजकीय दांडगाईतून झटपट प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. ३४८.११ कोटी रूपये खर्चाची ही योजना तेवढ्याच गतीने पूर्णही होऊ शकेल. इकडे सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना तशाच अर्धवट राहतील. सोलापूरकरांना कोणी वालीच राहिला नसल्याचे हे द्योतक मानले जाते.
