Bangladeshis marrying Jharkhand tribal women: झारखंड राज्यात महाराष्ट्रासह विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीआधी भाजपाकडून बांगलादेशी नागरिकांच्या घुसखोरीचा प्रश्न तापविण्यात आला. बांगलादेशी नागरिक इथल्या आदिवासी महिलांशी लग्नगाठ बांधून त्यांच्या जमिनी हडप करत आहेत. तसेच स्थानिकांच्या रोजगारावर गदा आणत आहेत, असा आरोप भाजपाकडून केला जातो. काही दिवसांपूर्वी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यांनीही भाजपामध्ये प्रवेश करताच, हीच भूमिका मांडली होती. मात्र, आता केंद्रीय गृह मंत्रालयानेच भाजपाचा हा दावा खोडून काढल्याचे दिसत आहे.
२०२२ साली याच विषयावर झारखंड उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. झारखंडच्या संथाल परगणामध्ये (यामध्ये झारखंडचे सहा जिल्हे मोडतात) बांगलादेशी स्थलांतरितांनी जमीन हडपल्याचा आरोप याचिकेतून केला होता. गुरुवारी (दि. १२ सप्टेंबर) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात या संबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यात म्हटले आहे की, सदर दावा खरा मानण्याचे कोणतेही प्रकरण समोर आलेले नाही. या प्रतिज्ञापत्रावर अवर सचिव प्रताप सिंह रावत यांची स्वाक्षरी आहे. याशिवाय झारखंडच्या काही भागांमध्ये बेकायदा स्थलांतराबद्दल चिंताही व्यक्त केली असून त्याबाबत केंद्र सरकार सतर्क असल्याचे म्हटले आहे.
हे वाचा >> “२०४१ पर्यंत आसाम मुस्लीमबहुल राज्य होणार”, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचा दावा!
झारखंड नाही तर पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरी
गृह मंत्रालयाने म्हटले की, बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी प्रामुख्याने पश्चिम बंगालच्या सीमेला लागून असलेल्या साहिबगंज आणि पाकूर जिल्ह्यांमध्ये झाल्याचे आढळून आले आहे. या दोन जिल्ह्यांत गेल्या काही काळापासून मदरश्यांची संख्या वाढल्याचे दिसले आहे, तर संथाल परगणा येथे स्वातंत्र्यानंतर काही बांगलादेशी स्थलांतरित आले होते. तसेच साहिबगंज आणि पाकूर जिल्ह्यांत अनेक वर्ष बांगलादेशी वसाहती असल्याचे आढळून आलेले आहे. या भागातील स्थानिक आणि बांगलादेशींची बोलीभाषा समान असल्यामुळे त्यांना येथे मिसळता येणे शक्य झाले.
तसेच, गृह मंत्रालयाने असेही सांगितले की, आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना हस्तांतरित करण्यासाठी विद्यमान जमीन कायद्यात त्रुटी आहेत. दानपत्राद्वारे आदिवासी नागरिक बिगर आदिवासींना आपली जमीन हस्तांतर करू शकतात. परंतु, जमिनीशी संबंधित प्रकरणात अद्याप बांगलादेशी स्थलांतरितांचा हात असल्याचे आढळून आलेले नाही. तसेच राज्य सरकारचे विद्यमान कायदे बेकायदा स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि घुसखोरीला कायदेशीर लगाम घालण्यासाठी पुरेसे सक्षम आहेत, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
गृह मंत्रालयाने पुढे म्हटले, दानपत्राच्या आधारे आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींच्या (मुस्लीम) नावे करण्यासाठी विद्यमान कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाकूर जिल्ह्यात १८ जुलै २०२४ रोजी आदिवासी आणि मुस्लीम कुटुंबात वाद झाल्याचा मुद्दा समोर आला होता. दानपत्राद्वारे मुस्लीम कुटुंबाने आदिवासीच्या जमिनीचा तुकडा स्वतःकडे घेतला. मात्र, या प्रकरणात बांगलादेशी स्थलांतरितांचा कोणताही हस्तक्षेप असल्याचे समोर आलेले नाही.
हे ही वाचा >> Jharkhand: भाजपाचा झारखंडसाठी गेम प्लॅन तयार; हेमंत सोरेन यांना आगामी निवडणुकीत धक्का बसणार?
आदिवासींची संख्या कमी होण्याचे कारण काय?
दरम्यान, उच्च न्यायालयात कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायाधीश अरुण कुमार राय यांच्या खंडपीठासमोर याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी संथाल परगणा येथील विभागीय उपायुक्तांनी सहा जिल्ह्यांत बांगलादेशी स्थलांतरितांनी घुसखोरी केलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तसेच या भागात अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासींची लोकसंख्या कमी होण्याची कोणती कारणे आहेत, याचा निश्चित संदर्भ नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
गृह मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, जनहित याचिकेमध्ये भारताच्या नोंदणी विभागाच्या (Office of the Registrar General of India) आकडेवारीचा संदर्भ देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार १९५१ साली संथाल परगणा येथे अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ४४.६७ टक्के इतकी होती. मात्र, २०११ साली केवळ २८.११ टक्के अनुसूचित जमातीचे लोक या ठिकाणी आहेत. यासाठी विविध कारणेही गृह मंत्रालयाने नमूद केली आहेत. रोजगारासाठी बाहेरच्या ठिकाणी स्थलांतर, आदिवासी जमातीमध्ये घटलेला जन्म दर आणि ख्रिश्चन धर्मात केलेले धर्मांतर अशी काही कारणे आहेत. तसेच इतर कारणांचेही मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.
ख्रिश्चनांची संख्या वाढली, आदिवासी-हिंदू घटले
गृह मंत्रालयाने असेही सांगितले की, स्वातंत्र्यापासून ते २०११ पर्यंत भारतात हिंदूंच्या संख्येत सरासरी ४.२८ टक्क्यांची घट दिसून येत आहे, तर संथाल परगणामध्ये हिंदूंच्या संख्येत २२.४२ टक्क्यांची घट झाली आहे; तर याच काळात ख्रिश्चनांची लोकसंख्या राष्ट्रीय स्तरावर २३१ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर संथाल परगणामध्ये ख्रिश्चनांच्या वाढीचा वेग ६,७४८ टक्क्यांच्या पुढे आहे. तर मुस्लिमांची लोकसंख्या राष्ट्रीय पातळीवर ४.३१ टक्के आणि संथाल परगण्यात १३.३ टक्क्यांनी वाढली आहे.
२०२२ साली याच विषयावर झारखंड उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. झारखंडच्या संथाल परगणामध्ये (यामध्ये झारखंडचे सहा जिल्हे मोडतात) बांगलादेशी स्थलांतरितांनी जमीन हडपल्याचा आरोप याचिकेतून केला होता. गुरुवारी (दि. १२ सप्टेंबर) केंद्रीय गृह मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात या संबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यात म्हटले आहे की, सदर दावा खरा मानण्याचे कोणतेही प्रकरण समोर आलेले नाही. या प्रतिज्ञापत्रावर अवर सचिव प्रताप सिंह रावत यांची स्वाक्षरी आहे. याशिवाय झारखंडच्या काही भागांमध्ये बेकायदा स्थलांतराबद्दल चिंताही व्यक्त केली असून त्याबाबत केंद्र सरकार सतर्क असल्याचे म्हटले आहे.
हे वाचा >> “२०४१ पर्यंत आसाम मुस्लीमबहुल राज्य होणार”, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचा दावा!
झारखंड नाही तर पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरी
गृह मंत्रालयाने म्हटले की, बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी प्रामुख्याने पश्चिम बंगालच्या सीमेला लागून असलेल्या साहिबगंज आणि पाकूर जिल्ह्यांमध्ये झाल्याचे आढळून आले आहे. या दोन जिल्ह्यांत गेल्या काही काळापासून मदरश्यांची संख्या वाढल्याचे दिसले आहे, तर संथाल परगणा येथे स्वातंत्र्यानंतर काही बांगलादेशी स्थलांतरित आले होते. तसेच साहिबगंज आणि पाकूर जिल्ह्यांत अनेक वर्ष बांगलादेशी वसाहती असल्याचे आढळून आलेले आहे. या भागातील स्थानिक आणि बांगलादेशींची बोलीभाषा समान असल्यामुळे त्यांना येथे मिसळता येणे शक्य झाले.
तसेच, गृह मंत्रालयाने असेही सांगितले की, आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना हस्तांतरित करण्यासाठी विद्यमान जमीन कायद्यात त्रुटी आहेत. दानपत्राद्वारे आदिवासी नागरिक बिगर आदिवासींना आपली जमीन हस्तांतर करू शकतात. परंतु, जमिनीशी संबंधित प्रकरणात अद्याप बांगलादेशी स्थलांतरितांचा हात असल्याचे आढळून आलेले नाही. तसेच राज्य सरकारचे विद्यमान कायदे बेकायदा स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि घुसखोरीला कायदेशीर लगाम घालण्यासाठी पुरेसे सक्षम आहेत, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
गृह मंत्रालयाने पुढे म्हटले, दानपत्राच्या आधारे आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींच्या (मुस्लीम) नावे करण्यासाठी विद्यमान कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाकूर जिल्ह्यात १८ जुलै २०२४ रोजी आदिवासी आणि मुस्लीम कुटुंबात वाद झाल्याचा मुद्दा समोर आला होता. दानपत्राद्वारे मुस्लीम कुटुंबाने आदिवासीच्या जमिनीचा तुकडा स्वतःकडे घेतला. मात्र, या प्रकरणात बांगलादेशी स्थलांतरितांचा कोणताही हस्तक्षेप असल्याचे समोर आलेले नाही.
हे ही वाचा >> Jharkhand: भाजपाचा झारखंडसाठी गेम प्लॅन तयार; हेमंत सोरेन यांना आगामी निवडणुकीत धक्का बसणार?
आदिवासींची संख्या कमी होण्याचे कारण काय?
दरम्यान, उच्च न्यायालयात कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद आणि न्यायाधीश अरुण कुमार राय यांच्या खंडपीठासमोर याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी संथाल परगणा येथील विभागीय उपायुक्तांनी सहा जिल्ह्यांत बांगलादेशी स्थलांतरितांनी घुसखोरी केलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तसेच या भागात अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासींची लोकसंख्या कमी होण्याची कोणती कारणे आहेत, याचा निश्चित संदर्भ नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
गृह मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, जनहित याचिकेमध्ये भारताच्या नोंदणी विभागाच्या (Office of the Registrar General of India) आकडेवारीचा संदर्भ देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार १९५१ साली संथाल परगणा येथे अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ४४.६७ टक्के इतकी होती. मात्र, २०११ साली केवळ २८.११ टक्के अनुसूचित जमातीचे लोक या ठिकाणी आहेत. यासाठी विविध कारणेही गृह मंत्रालयाने नमूद केली आहेत. रोजगारासाठी बाहेरच्या ठिकाणी स्थलांतर, आदिवासी जमातीमध्ये घटलेला जन्म दर आणि ख्रिश्चन धर्मात केलेले धर्मांतर अशी काही कारणे आहेत. तसेच इतर कारणांचेही मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.
ख्रिश्चनांची संख्या वाढली, आदिवासी-हिंदू घटले
गृह मंत्रालयाने असेही सांगितले की, स्वातंत्र्यापासून ते २०११ पर्यंत भारतात हिंदूंच्या संख्येत सरासरी ४.२८ टक्क्यांची घट दिसून येत आहे, तर संथाल परगणामध्ये हिंदूंच्या संख्येत २२.४२ टक्क्यांची घट झाली आहे; तर याच काळात ख्रिश्चनांची लोकसंख्या राष्ट्रीय स्तरावर २३१ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर संथाल परगणामध्ये ख्रिश्चनांच्या वाढीचा वेग ६,७४८ टक्क्यांच्या पुढे आहे. तर मुस्लिमांची लोकसंख्या राष्ट्रीय पातळीवर ४.३१ टक्के आणि संथाल परगण्यात १३.३ टक्क्यांनी वाढली आहे.
