वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर घामासान चर्चा झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने ख्रिश्चनांच्या चर्चचा विषय काढला. आरएसएसशी संबंधित मासिक ऑर्गनायझरने त्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केलेल्या एका लेखावरून वाद निर्माण झाला. “कॅथोलिक चर्च हा देशातील सर्वात मोठा गैर-सरकारी जमीन मालक आहे” असा दावा या लेखातून करण्यात आला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी शनिवारी संघ परिवारावर टीका केली आणि आरोप केला की त्यांनी “मुस्लिमविरोधी” वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर आता आपले लक्ष ख्रिश्चनांवर केंद्रित केले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भतील लेख सविस्तर प्रकाशित केलाय.

कॅथोलिक सर्वात मोठ्या गैर-सरकारी जमीन मालक

३ एप्रिल, गुरुवारी ऑर्गनायझर वेबसाइटवर “Who has more land in India? The Catholic Church vs Waqf Board debate” (भारतात कोणाकडे जास्त जमीन आहे? कॅथोलिक चर्च विरुद्ध वक्फ बोर्ड वाद) या शीर्षकाखाली एक लेख प्रकाशित करण्यात आला होता. या लेखात कॅथोलिक संस्थांकडे ७ कोटी हेक्टर जमीन आहे. त्यामुळे कॅथोलिक सर्वात मोठ्या गैर-सरकारी जमीन मालक बनले आहेत, असा दावा करण्यात आला होता. या लेखावर विरोधी पक्षांकडून टीका झाल्यानंतर शनिवारी हा लेख संकेतस्थळावरून काढून टाकण्यात आला.

कॅथोलिक चर्चच्या मालकीच्या जमिनीपेक्षा जास्त नाहीत

“या जमिनीवर चर्च, शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये यासह अनेक संस्था आहेत. या मालमत्तेची एकूण अंदाजे किंमत सुमारे २०,००० कोटी रुपये आहे, ज्यामुळे चर्च भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात एक महत्त्वाचा घटक झाला आहे”, असा दावा लेखात करण्यात आला. तसेच राज्यांमधील वक्फ बोर्डांच्या अंतर्गत असलेल्या “महत्त्वपूर्ण जमिनीच्या तुकडे” देखील “भारतातील कॅथोलिक चर्चच्या मालकीच्या जमिनीपेक्षा जास्त नाहीत” असा दावाही लेखात करण्यात आला आहे.

हेही वाचा

ब्रिटिशांमुळे चर्चसाठी जमिनी मिळाल्या

या जमिनीच्या मालकीचा ऐतिहासिक संदर्भ देताना लेखात म्हटले आहे की, “ब्रिटिश राजवटीत कॅथोलिक चर्चने त्यांच्या जमिनीचा बराचसा भाग ताब्यात घेतला. १९२७ मध्ये ब्रिटिश प्रशासनाने भारतीय चर्च कायदा मंजूर केला, यामुळे चर्चला मोठ्या प्रमाणात जमीन अनुदान देण्यात आले. यापैकी अनेक मालमत्ता मिशनरी संस्था, शाळा आणि धार्मिक केंद्रे स्थापन करण्यासाठी वापरल्या गेल्या. १९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंत हे जमीन अनुदान चालू राहिले, यामुळे कॅथोलिक चर्चकडे देशभरात रिअल इस्टेटचा मोठा पोर्टफोलिओ राहिला.”

ऑर्गनायझरच्या लेखाचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “मी म्हटले होते की वक्फ विधेयकामुळे मुस्लिमांना टार्गेट केलं जातंय. पण भविष्यात इतर समुदायांनाही यामुळे लक्ष्य केलं जाणार आहे. आरएसएसला ख्रिश्चनांकडे लक्ष वेधण्यास वेळ लागला नाही. संविधान हे एकमेव ढाल आहे जे आपल्या लोकांना अशा हल्ल्यांपासून वाचवते आणि त्याचे रक्षण करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे.”

या लेखामुळे केरळमध्येही वाद निर्माण झाला. कारण केरळमधील ख्रिश्चनांचं समर्थन मिळवण्याकरता भाजपा येथे प्रयत्नशील आहे. केरळचे मुख्यमंत्री आणि सीपीआय(एम) नेते पिनराई विजयन यांनी एका निवेदनात म्हटले की, “संसदेत वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संघ परिवार कॅथोलिक चर्चला लक्ष्य करत आहे असे ऑर्गनायझरच्या लेखात सूचित केले आहे. चर्चच्या संपत्तीचा अकाली, अनावश्यक उल्लेख काही चुकीचे संकेत देतो. जरी हा लेख मागे घेण्यात आला असला तरी, त्यामुळे संघ परिवाराची मानसिकता उघड झाली. हा लेख संघ परिवाराचा इतर धर्मांबद्दलचा अतिरेकी द्वेष प्रदर्शित करतो. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून एकामागून एक नष्ट करण्याच्या मोठ्या योजनेचा भाग म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे.”

ऑर्गनायझरच्या लेखात असाही आरोप करण्यात आला आहे की मिशनरी शाळांसारख्या काही ख्रिश्चन संस्था समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना “प्रलोभन” देतात आणि त्यांना ख्रिश्चन धर्मात रूपांतरित करतात. आदिवासींच्या जमिनी हळूहळू चर्चला हस्तांतरित केल्या जात असल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

भाजपाची भूमिका काय?

भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते टॉम वडक्कन म्हणाले, “कोणीतरी एक जुना लेख डाउनलोड केला आणि तो पुढे ढकलला. तो लगेच उलटतपासणी करून हटवण्यात आला. भाजपा आणि आरएसएस कॅथोलिक चर्चच्या खूप जवळचे आहेत. कॅथोलिक चर्चने कोणाचीही जमीन बळकावलेली नाही. भाजपा ख्रिश्चनांच्या बाजूने उभा राहील. मुनांबम जमीन प्रकरणात फक्त भाजपा ख्रिश्चनांच्या बाजूने उभा राहिला. राहुल गांधींनी आपला विश्वास गमावला आहे आणि म्हणूनच ते खोडसाळपणा घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते यशस्वी होणार नाहीत.”

तिरुअनंतपुरममध्ये काँग्रेस नेते रमेश चेन्नीथला यांनी माध्यमांना सांगितले की, “ऑर्गनायझरमध्ये प्रकाशित झालेला लेख अत्यंत निंदनीय आहे. वक्फ विधेयक मंजूर होत असताना, काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी नमूद केले होते की पुढचे पाऊल ख्रिश्चनांच्या विरोधात असेल… वक्फ विधेयकाद्वारे ते वक्फ मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवू इच्छितात. पुढचे पाऊल म्हणजे भारतातील कॅथोलिक समुदायाच्या मालकीच्या मालमत्तांवर नियंत्रण ठेवणे.”

वाद वाढत असताना ऑर्गनायझरने शशांक कुमार द्विवेदी यांनी लिहिलेला लेख त्यांच्या वेबसाइटवरून काढून टाकला. मासिकाचे संपादक प्रफुल्ल केतकर यांनी नंतर चेन्निथला यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला आणि एक्स वर एक नवीन लेख पोस्ट केला:  “‘Our land, not waqf’s’“ (आमची जमीन, वक्फची नाही) वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ५० केरळ ख्रिश्चन भाजपमध्ये सामील झाले”. केतकर यांनी असेही म्हटले की, “जुन्या कथेत वाहून जाण्याऐवजी, विरोधी पक्षनेत्याने हा मुद्दा सोडवावा.” दरम्यान, केतकर यांनी द इंडियन एक्सप्रेसच्या कॉल आणि मेसेजेसना उत्तर दिले नाही.