संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरत आहे. मणिपूर हिंसाचार, या हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका या विषयांना घेऊन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरलं आहे. दरम्यान दिल्लीमधील वर्ग ‘अ’मधील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बढत्यांचे अधिकार राज्य सरकारकडून काढून घेणारे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक आज (७ ऑगस्ट) राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यसभेचा आजचा दिवस चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक चर्चा आणि मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडणार आहेत. सरकारकडे विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ आहे. असे असताना बिजू जनता दल, युवासेना श्रमिक काँग्रेस पार्टी, वायएसआरसीपी या तीन पक्षांनी या विधेयकाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे भाजपाची ताकद आणखी वाढणार आहे.
सध्या सत्ताधाऱ्यांकडे किती संख्याबळ?
सध्या राज्यसभेत भाजपाकडे ९२ खासदार आहेत. एनडीएतील घटकपक्षांच्या खासदारांचा पाठिंबाही भाजपालाच मिळणार आहे. एनडीएचे खासदार मिळून भाजपाचे संख्याबळ १०३ वर पोहोचते. सध्या भाजपाच्या एआयएडीएमके, आरपीआय (आठवले गट), आसाम गण परिषद, पत्ताली मक्का काटची, तमिळ मनिला काँग्रेस (मूपनार), नॅशनल पीपल्स पार्टी, मिझो नॅशनल फ्रन्ट, युनायटेड पीपल्स पार्टी (लिबरल) या मित्रपक्षांचा राज्यसभेत प्रत्येकी एक खासदार आहे. यासह वायएसआरसीपी, बीजेडी या पक्षांच्या ९ खासदारांचाही भाजपालाच पाठिंबा असेल. राज्यसभेत विधेयक मंजूर करायचे असेल, तर ११९ हा बहुमताचा जादुई आकडा सत्ताधाऱ्यांना पार करावा लागतो. सध्या भाजपाकडे १२१ खासदार आहेत. हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण बहुजन समाज पार्टी, तेलुगू देसम पार्टी, जनता दल (सेक्यूलर) सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रन्ट असे पक्षदेखील भाजपालाच पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजपाला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करून घेण्यात काहीही अडचण येणार नाही.
राज्यसभेत काँग्रेसचे एकूण ३१ खासदार
विरोधकांच्या संख्याबळाकडे नजर टाकायची झाल्यास सध्या राज्यसभेत काँग्रेसचे एकूण ३१ खासदार आहेत. तर विरोधकांच्या ‘इंडिया’ या आघाडीत काँग्रेससहित सर्व पक्षांचे एकूण ९८ खासदार आहेत. यात डीएमके आणि आप पक्षाचे प्रत्येकी १० खासदार आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे सहा, सीपीआय (एम), संयुक्त जनता दल यांचे प्रत्येकी पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार खासदार आहेत. भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष सध्या विरोधकांच्या आघाडीचा भाग नाही. मात्र या पक्षाने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयकाच्या विरोधात मतदान करायचे ठरवलेले आहे. या पक्षाकडे एकूण सात खासदार आहेत.
काँग्रेसने बजावला थ्री लाइन व्हीप
राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेस या लढाईत पराभूत होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र तरीदेखील शेवटपर्यंत या विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. त्यासाठीचीच तयारी म्हणून काँग्रेसने ४ ऑगस्ट रोजी ‘थ्री लाईन व्हीप’ जारी केला आहे. या व्हीपच्या माध्यमातून काँग्रेसने आपल्या सर्वच खासदांना उपस्थित राहण्याचे सांगितले आहे. काँग्रेसने रविवारीदेखील खासदारांना तशी सूचना केली आहे. सोमवारी (७ ऑगस्ट) सकाळी १०.४५ वाजता राज्यसभेत उपस्थित राहावे, असे या सूचनेत सांगण्यात आलेले आहे.
राज्यसभेत काय-काय घडामोडी घडणार?
दरम्यान, मणिपूर हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. मात्र या मागणीला घेऊन विरोधकांमध्ये मत-मतांतरं आहेत. त्यामुळे आज राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयकाच्या मंजुरीदरम्यान राज्यसभेत काय-काय घडामोडी घडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे
