अमरावती : सध्या सुरू असलेल्या नाट्यमय राजकारणामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते चांगलेच संभ्रमात सापडले असून आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीविषयी स्पष्टता आली नसल्याने नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी, असा पेच इच्छूक उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांनाही पडला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील राजकारणावर काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व असले, तरी आमदारद्वय बच्चू कडू आणि रवी राणा यांच्या डावपेचांनी काँग्रेस आणि भाजपसह इतर पक्षांनाही सावध पवित्रा घ्यावा लागत आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील राजकारणात खूप मोठे बदल कार्यकर्त्यांना बघायला मिळाले. राज्यात सत्तेसाठी भाजपचा औटघटकेचा शपथविधी, नंतर अपेक्षित नसलेली महाविकास आघाडीची सत्ता, अडीच वर्षांनंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडून मिळवलेली सत्ता आणि काही महिन्यांपुर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट, या सर्व घटनाक्रमात कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा : मोहिते-पाटलांचा एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न
अपक्ष खासदार नवनीत राणा या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर निवडून आल्या होत्या. पण, त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारला लगेच पाठिंबा दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला आता नव्या उमेदवाराचा शोध घ्यावा लागणार आहे. काँग्रेस यावेळी अमरावती मतदार संघातून निवडणूक लढविण्यास आग्रही आहे. आमदार यशोमती ठाकूर यांनी दर्यापूरचे आमदार बळवंत वानखडे हे लोकसभेचे उमेदवार असतील, असे जाहीर करून मोर्चेबांधणी देखील सुरू केली आहे.
दुसरीकडे, भाजपला यावेळी अमरावतीची जागा पक्षचिन्हावर लढवण्याचे वेध लागले आहेत. पण, नवनीत राणा यांनी युवा स्वाभिमान पक्ष हा ‘एनडीए’चा घटक पक्ष असल्याचे सांगून भाजपने आपल्यला पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी पुढे रेटली आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते आता कोणता निर्णय घेतात, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेतील दोन्ही गटांनीही अमरावती मतदार संघातून निवडणूक लढविण्याची इच्छा प्रकट केली आहे. राष्ट्रवादीचेही दोन्ही गट दावेदारी करताहेत. अशा स्थितीत उमेदवारीविषयी स्पर्धा तीव्र बनणार आहे.
हेही वाचा : हरियाणा : भाजपाचा बडा नेता मांडणार वेगळी चूल? २ ऑक्टोबरला मोठ्या सभेचे आयोजन !
गेल्या वर्षीच महापालिका निवडणुका लागतील, अशी अपेक्षा इच्छुक उमेदवारांना होती. इच्छुकांसोबतच त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी देखील जोमाने तयारी सुरु केली होती ज्या इच्छुकांना आहे त्या पक्षात भवितव्य न वाटल्याने त्यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला. त्यासाठी अनेकांना टीकेचा सामना करावा लागला होता. अशातच अनपेक्षित घटनाक्रमामुळे त्यांच्यात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी वेगवेगळे गट कामाला लागले आहेत. भाजपकडून निवडणूक लढण्याची तयारी असलेल्या इच्छुकांमध्ये शिवसेनेचा एकनाथ शिंदे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट, सोबत आल्याने उद्या आपला मतदार संघ नक्की कुणाला सुटेल याबाबत तर्क वितर्क सुरु आहेत.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत जुलैत शक्तिप्रदर्शन केले आणि आम्ही मैदानात असल्याचा संदेश दिला. शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाला अजून सूर गवसलेला नाही. माजी आमदार अभिजीत अडसूळ हे कार्यकर्त्यांची एकजूट करण्याचा प्रयत्न करताहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाची धुरा संजय खोडके यांच्याकडे आहे. त्यांनी खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या उपस्थितीत आयोजित केलेल्या मेळाव्यातून आपल्या वर्चस्वाची चुणूक दाखवली. या मेळाव्याला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाचीही चर्चा रंगली. संजय खोडके यांच्या पत्नी सुलभा खोडके या काँग्रेसच्या आमदार आहेत. यावेळीही काँग्रेसकडून उमेवारी मिळेल, असा दावा त्या करीत आहेत. दुसरीकडे, माजी आमदार डॉ. सुनील देशमुख हे काँग्रेसच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्नरत आहेत. दोन प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये यावेळीही संघर्ष पहायला मिळणार आहे.
हेही वाचा : जिजाऊंच्या जिल्ह्यात उमेदवारीत महिला दुर्लक्षित
राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटानेही पहिल्या मेळाव्याच्या माध्यमातून पक्षबांधणीचा प्रयत्न सुरू केला आहे. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यातील राजकारणात अनेक नेत्यांनी आपआपल्या मतदार संघात वर्चस्व टिकवून ठेवले असले, तरी महायुती आणि महाविकास आघाडी यात पक्षांची झालेली सरमिसळ कार्यकर्त्यांसाठी अनाकलनीय ठरली आहे. आमदार बच्चू कडू, रवी राणा हे सत्तारूढ गटात असले, तरी त्यांच्या वितुष्ट आहे. रवी राणा आणि संजय खोडके हे पुर्वीचे विरोधक आता सत्तारूढ आघाडीत आहेत. सुलभा खोडके काँग्रेसमध्ये तर त्यांचे पती संजय खोडके राष्ट्रवादीत आहेत. नवनीत राणांच्या विरोधात निवडणूक लढविणारे शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ हे एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आहेत. तर राणा दाम्पत्य सत्तेसोबत आहेत. पक्षाचा झेंडा हाती घ्यायचा की नेते सांगतील, तसे ऐकायचे अशी कार्यकर्त्यांची संभ्रमावस्था आहे.