प्रबोध देशपांडे
अकोला : अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचे वारे वाहू लागेल आहेत. या मतदारसंघात परंपरागत विरोधक भाजप व काँग्रेसमध्ये सामना होण्याची दाट शक्यता आहे. काही शैक्षणिक संघटना देखील या निवडणुकीच्या मैदानात उतरतील. भाजपने सुमारे वर्षभरापासून नियोजन केले असून उमेदवारी देखील जाहीर केली. त्यामुळे विद्यमान आमदार डॉ. रणजीत पाटील तिसऱ्यांदा पदवीधरच्या रिंगणात राहतील. काँग्रेसने पदवीधरच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणीवर जोर दिला असून इच्छुकांना तयारी करण्यास सांगितले. मात्र, काँग्रेसने अद्याप उमेदवाराच्या नावाचे पत्ते उघडले नाहीत. पदवीधर निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणीची चांगलीच कसरत असून मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रामुळे इच्छुकांची दमछाक होत आहे.
एकेकाळी शैक्षणिक संघटनांचे वर्चस्व असलेला पदवीधर मतदारसंघ आता राजकीय पक्षांचा आखाडा झाला. प्रा. बी.टी देशमुख यांनी तीन दशके पदवीधरांचे प्रतिनिधत्व केले. २०११ मध्ये भाजपने या मतदारसंघात शिरकाव करून संघटनात्मक बळावर शैक्षणिक संघटनांच्या वर्चस्वाला सुरूंग लावला. मातब्बर नेते प्रा.बी. टी. देशमुख यांचा पराभव करून डॉ. रणजीत पाटील यांनी प्रथमच विधान परिषद गाठली होती. फडणवीस सरकारमध्ये त्यांना गृहराज्यमंत्री पदाची मोठी संधी मिळाली. २०१७ मध्ये विद्यमान गृहराज्यमंत्री व तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय म्हणून संपूर्ण राज्याचे लक्ष पदवीधरच्या निवडणुकीकडे लागले होते. या निवडणुकीत भाजप पाठोपाठ काँग्रेसने देखील पदवीधर मतदारसंघासाठी दंड थोपाटले होते. ऐनवेळी मतदार यादी रद्द करण्यात आल्यानंतर ४५ दिवसांत नव्याने मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणी करण्यात आली. काँग्रेसने संजय खोडके यांना उमेदवारी देऊन भाजपला लढत देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भाजपने एकतर्फी विजय मिळवला. आता सहा वर्षांनंतर जानेवारी २०२३ मध्ये पुन्हा पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्या दृष्टीने भाजप व काँग्रेसकडून तयारीवर जोर दिला जात आहे.
हेही वाचा : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवरून रायगडमध्ये राजकारण तापले
डॉ. रणजीत पाटील तिसऱ्यांदा निवडणुकीला समोरे जातील. पक्षाने तयारीचे आदेश दिल्यामुळे त्यांनी सुमारे वर्षभरापासून भेटीगाठी घेत मतदार नोंदणीसाठी अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली. विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे दौरे सुरू आहेत. २०१७ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये होणाऱ्या पदवीधर निवडणुकीत बरीच राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. पदवीधर विचारवंत मतदार म्हणून गणला जातो. पदवीधरमध्ये डॉक्टर, वकील, अभियंता, प्राध्यापक, शिक्षक आदींसह सर्वच उच्चशिक्षितांचा समावेश आहे. मात्र, गठ्ठा मतदारांमध्ये शिक्षक, प्राध्यापकांच्या प्रश्नांकडे अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाते. डॉ. रणजीत पाटील यांची उमेदवारी प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर केल्याने त्यांना पक्षाचे संघटनात्मक पाठबळ मिळाले. डॉ. पाटील यांच्यापुढे अंतर्गत कलह व मतभेदाचे मोठे आव्हान असेल.
गृहजिल्हा अकोल्यातून त्यांना टोकाचा विरोध आहे. इतर जिल्ह्यातील भाजप नेते व लोकप्रतिनिधींना एकसंध ठेवण्याची कसरत त्यांना करावी लागेल. भाजपची शिस्तबद्ध पक्ष म्हणून ओळख आहे. पक्षाचा आदेश हा अंतिम समजला जातो. त्यामुळे निवडणुकीत पक्षांतर्गत विरोध होणार नाही, असा कयास व्यक्त केला जात आहे. संघटनात्मक पातळीवरून तालुका पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने देखील ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली.
हेही वाचा : भाजपाची गुजरातमधील ‘गौरव यात्रा’ काय आहे? नेमका उद्देश काय
काँग्रेसकडून अकोल्यातील डॉ. सुधीर ढोणे यांचे नाव अग्रक्रमाने समोर आले. त्यांनी सुमारे वर्षभरापासून भेटीगाठी व मतदार नोंदणी सुरू केली, तर अमरावती जिल्ह्यातील माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, बबलू देशमुख आदी काही मातब्बर नेत्यांची नावे देखील काँग्रेसकडून चर्चेत आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यात बैठका घेऊन पदवीधर निवडणुकीचा आढावा घेतला. २०१७ मध्ये आघाडीत हा मतदारसंघ काँग्रेसच्या वाट्याला होता. आता ‘मविआ’मध्ये देखील हा मतदारसंघ आपल्याकडेच असल्याचे गृहीत धरून काँग्रेसने तयारी सुरू केली. नाना पटाेलेंनी इच्छुकांना तयारीच्या सूचना केल्या. मात्र, आघाडीत अद्याप हा मतदारसंघ काँग्रेससाठी सुटल्याचे जाहीर करण्यात आलेले नाही. पदवीधर मतदारसंघाचे पाच जिल्ह्यांचे मोठे भौगोलिक क्षेत्र आहे. सहा हजारांवर शाळांचा त्यामध्ये समावेश आहे. मतदार नोंदणी करून त्यांच्यापर्यंत पाेहोचण्याचे अवघड कार्य उमेदवारांना करावे लागणार आहे.
हेही वाचा : चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
मतदार नोंदणीचा चढता आलेख
अमरावती पदवीधर मतदारसंघात भाजपने लक्ष घातल्यापासून मतदार नोंदणीचा चढता आलेख सुरू झाला. २०११ पूर्वी ५० ते ६० हजार मतदारांची नोंदणी झाली होती. भाजपने निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतल्यावर प्रथम नोंदणीवर भर दिला. त्यामुळे २०११ च्या निवडणुकीत मतदार संख्या एक लाख २० हजारावर गेली. २०१७ च्या निवडणुकीत मतदारांच्या संख्येने दोन लाखाचा टप्पा ओलांडला. आता २०२३ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार संख्या अडीच लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. मतदार नोंदणीवर निवडणुकीचे समीकरण अलंबून राहील.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
गेल्या १२ वर्षांत पदवीधरांचे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न मार्गी लावले आहेत. पक्षाने पुन्हा तयारी करण्याचे आदेश दिले. पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर निवडणुकीचे सुक्ष्म नियोजन करण्यात आले, असे पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांनी सांगितले.
तर काँग्रेस पक्षाने पदवीधर मतदारसंघावर लक्ष केंद्रीत केले असून सखोल नियोजन केले जात आहे. पक्षाचे तयारीच्या सूचना दिल्या आहेत. निवडणूक लढण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणीसह भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत, असे काँग्रेसचे संभाव्य उमेदवार डॉ. सुधीर ढोणे म्हणाले.
अकोला : अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीचे वारे वाहू लागेल आहेत. या मतदारसंघात परंपरागत विरोधक भाजप व काँग्रेसमध्ये सामना होण्याची दाट शक्यता आहे. काही शैक्षणिक संघटना देखील या निवडणुकीच्या मैदानात उतरतील. भाजपने सुमारे वर्षभरापासून नियोजन केले असून उमेदवारी देखील जाहीर केली. त्यामुळे विद्यमान आमदार डॉ. रणजीत पाटील तिसऱ्यांदा पदवीधरच्या रिंगणात राहतील. काँग्रेसने पदवीधरच्या निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणीवर जोर दिला असून इच्छुकांना तयारी करण्यास सांगितले. मात्र, काँग्रेसने अद्याप उमेदवाराच्या नावाचे पत्ते उघडले नाहीत. पदवीधर निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणीची चांगलीच कसरत असून मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रामुळे इच्छुकांची दमछाक होत आहे.
एकेकाळी शैक्षणिक संघटनांचे वर्चस्व असलेला पदवीधर मतदारसंघ आता राजकीय पक्षांचा आखाडा झाला. प्रा. बी.टी देशमुख यांनी तीन दशके पदवीधरांचे प्रतिनिधत्व केले. २०११ मध्ये भाजपने या मतदारसंघात शिरकाव करून संघटनात्मक बळावर शैक्षणिक संघटनांच्या वर्चस्वाला सुरूंग लावला. मातब्बर नेते प्रा.बी. टी. देशमुख यांचा पराभव करून डॉ. रणजीत पाटील यांनी प्रथमच विधान परिषद गाठली होती. फडणवीस सरकारमध्ये त्यांना गृहराज्यमंत्री पदाची मोठी संधी मिळाली. २०१७ मध्ये विद्यमान गृहराज्यमंत्री व तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय म्हणून संपूर्ण राज्याचे लक्ष पदवीधरच्या निवडणुकीकडे लागले होते. या निवडणुकीत भाजप पाठोपाठ काँग्रेसने देखील पदवीधर मतदारसंघासाठी दंड थोपाटले होते. ऐनवेळी मतदार यादी रद्द करण्यात आल्यानंतर ४५ दिवसांत नव्याने मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणी करण्यात आली. काँग्रेसने संजय खोडके यांना उमेदवारी देऊन भाजपला लढत देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भाजपने एकतर्फी विजय मिळवला. आता सहा वर्षांनंतर जानेवारी २०२३ मध्ये पुन्हा पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्या दृष्टीने भाजप व काँग्रेसकडून तयारीवर जोर दिला जात आहे.
हेही वाचा : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवरून रायगडमध्ये राजकारण तापले
डॉ. रणजीत पाटील तिसऱ्यांदा निवडणुकीला समोरे जातील. पक्षाने तयारीचे आदेश दिल्यामुळे त्यांनी सुमारे वर्षभरापासून भेटीगाठी घेत मतदार नोंदणीसाठी अर्ज भरून घेण्यास सुरुवात केली. विभागातील पाचही जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे दौरे सुरू आहेत. २०१७ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये होणाऱ्या पदवीधर निवडणुकीत बरीच राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. पदवीधर विचारवंत मतदार म्हणून गणला जातो. पदवीधरमध्ये डॉक्टर, वकील, अभियंता, प्राध्यापक, शिक्षक आदींसह सर्वच उच्चशिक्षितांचा समावेश आहे. मात्र, गठ्ठा मतदारांमध्ये शिक्षक, प्राध्यापकांच्या प्रश्नांकडे अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाते. डॉ. रणजीत पाटील यांची उमेदवारी प्रदेशाध्यक्षांनी जाहीर केल्याने त्यांना पक्षाचे संघटनात्मक पाठबळ मिळाले. डॉ. पाटील यांच्यापुढे अंतर्गत कलह व मतभेदाचे मोठे आव्हान असेल.
गृहजिल्हा अकोल्यातून त्यांना टोकाचा विरोध आहे. इतर जिल्ह्यातील भाजप नेते व लोकप्रतिनिधींना एकसंध ठेवण्याची कसरत त्यांना करावी लागेल. भाजपची शिस्तबद्ध पक्ष म्हणून ओळख आहे. पक्षाचा आदेश हा अंतिम समजला जातो. त्यामुळे निवडणुकीत पक्षांतर्गत विरोध होणार नाही, असा कयास व्यक्त केला जात आहे. संघटनात्मक पातळीवरून तालुका पातळीवर बैठकांचे सत्र सुरू आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने देखील ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली.
हेही वाचा : भाजपाची गुजरातमधील ‘गौरव यात्रा’ काय आहे? नेमका उद्देश काय
काँग्रेसकडून अकोल्यातील डॉ. सुधीर ढोणे यांचे नाव अग्रक्रमाने समोर आले. त्यांनी सुमारे वर्षभरापासून भेटीगाठी व मतदार नोंदणी सुरू केली, तर अमरावती जिल्ह्यातील माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुख, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप, बबलू देशमुख आदी काही मातब्बर नेत्यांची नावे देखील काँग्रेसकडून चर्चेत आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यात बैठका घेऊन पदवीधर निवडणुकीचा आढावा घेतला. २०१७ मध्ये आघाडीत हा मतदारसंघ काँग्रेसच्या वाट्याला होता. आता ‘मविआ’मध्ये देखील हा मतदारसंघ आपल्याकडेच असल्याचे गृहीत धरून काँग्रेसने तयारी सुरू केली. नाना पटाेलेंनी इच्छुकांना तयारीच्या सूचना केल्या. मात्र, आघाडीत अद्याप हा मतदारसंघ काँग्रेससाठी सुटल्याचे जाहीर करण्यात आलेले नाही. पदवीधर मतदारसंघाचे पाच जिल्ह्यांचे मोठे भौगोलिक क्षेत्र आहे. सहा हजारांवर शाळांचा त्यामध्ये समावेश आहे. मतदार नोंदणी करून त्यांच्यापर्यंत पाेहोचण्याचे अवघड कार्य उमेदवारांना करावे लागणार आहे.
हेही वाचा : चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
मतदार नोंदणीचा चढता आलेख
अमरावती पदवीधर मतदारसंघात भाजपने लक्ष घातल्यापासून मतदार नोंदणीचा चढता आलेख सुरू झाला. २०११ पूर्वी ५० ते ६० हजार मतदारांची नोंदणी झाली होती. भाजपने निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतल्यावर प्रथम नोंदणीवर भर दिला. त्यामुळे २०११ च्या निवडणुकीत मतदार संख्या एक लाख २० हजारावर गेली. २०१७ च्या निवडणुकीत मतदारांच्या संख्येने दोन लाखाचा टप्पा ओलांडला. आता २०२३ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार संख्या अडीच लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. मतदार नोंदणीवर निवडणुकीचे समीकरण अलंबून राहील.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
गेल्या १२ वर्षांत पदवीधरांचे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न मार्गी लावले आहेत. पक्षाने पुन्हा तयारी करण्याचे आदेश दिले. पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर निवडणुकीचे सुक्ष्म नियोजन करण्यात आले, असे पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांनी सांगितले.
तर काँग्रेस पक्षाने पदवीधर मतदारसंघावर लक्ष केंद्रीत केले असून सखोल नियोजन केले जात आहे. पक्षाचे तयारीच्या सूचना दिल्या आहेत. निवडणूक लढण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणीसह भेटीगाठी घेतल्या जात आहेत, असे काँग्रेसचे संभाव्य उमेदवार डॉ. सुधीर ढोणे म्हणाले.
