नाशिक – शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या तिघांनी शेतकऱ्यांविषयी आपली कळकळ प्राधान्याने व्यक्त केली. राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर शरद पवार यांच्या नाशिक दौऱ्यास प्रतिसाद मिळाला होता. शेतकरी वर्गाची सहानुभूती थोरल्या पवारांकडे जाऊ नये, याची दक्षता सत्ताधारी नेत्यांनी शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातून घेतली.
उपमुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर अजित पवार हे प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर मुक्तहस्ते स्तुतीसुमने उधळताना जसे दिसले तसेच नाशिक जिल्हा बँकेला अडचणीतून बाहेर काढणे, पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी-गिरणा खोऱ्यात वळविणे आदी विषयांतून शेतकऱ्यांना गोंजारतानाही दिसले. ग्रामीण भागात काकांसह शिवसेनेशी (ठाकरे गट) स्पर्धा करताना टीका न करण्याचे सूत्र त्यांनी ठरविले असावे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी वर्गासाठी नव्या योजना घोषित करताना वेळप्रसंगी शरद पवार यांच्या पुस्तकातील दाखले देत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले.
पावसाचे सावट असताना शासन आपल्या दारी अभियानातील राज्यातील १२ वा कार्यक्रम नाशिकमध्ये भव्यदिव्य स्वरुपात पार पडला. पंचक्रोशीतील हजारो ग्रामस्थांना वेगवेगळी कारणे देऊन कार्यक्रमस्थळी आणण्यात म्हणजे गर्दी जमविण्यात यंत्रणेला यश आले. दिमाखदार आयोजनातून सत्ताधाऱ्यांनी शक्ती प्रदर्शन केले. कुणावर टीका करायची नसल्याचे सांगत शासकीय कार्यक्रमाला राजकीय आखाड्याचे रूप दिले गेले. ठाकरे गटावर टिकास्त्र सोडताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या घोषणा झाल्या. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दौऱ्यानंतर या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अजित पवार हे पहिल्यांदा नाशिकमध्ये एकाच व्यासपीठावर आले होते. त्यांनी कार्यक्रमात सामान्यांसह मुख्यत्वे शेतकरी वर्गासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची जंत्री मांडली.
शिंदे आणि फडणवीस यांच्यापेक्षाही अजितदादांसाठी हा दौरा अधिक महत्त्वाचा होता. कृषिप्रधान नाशिकमध्ये शरद पवार यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. छगन भुजबळ यांच्या विरोधात येवल्यात त्यांनी घेतलेल्या सभेतून त्याची प्रचिती आली होती. अजितदादांच्या दौऱ्यात राष्ट्रवादीच्या आमदार सरोज अहिरे या दादांच्या गटात सामील झाल्या. जिल्ह्यातील सहाही आमदार दादांसोबत गेले असले तरी काका काय फासे टाकतील, याची अजित दादांना कल्पना असावी. त्यामुळेच काकांकडून नाशिकची आधुनिक शेती, नाविन्यपूर्ण प्रयोग आणि शेतकऱ्यांच्या कामगिरीचे जे दाखले नेहमी दिले जातात, तोच मार्ग अजितदादांनी अनुसरला. नाशिकमधील १५ तालुक्यांतील शेतकरी कष्टाळू आहेत. येथील द्राक्ष आणि वाइन जगात प्रसिद्ध आहे. भाजीपाला व चांगली फळे पिकविणारा बहाद्दर शेतकरी असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणारी जिल्हा बँक काही चुकांमुळे अडचणीत आली. महाराष्ट्र राज्य बँक, राज्य शासनाची मदत घेऊन तिला अडचणीतून बाहेर काढून लागलेला डाग पुसण्याचा मनोदय दादांनी जाहीर केला. पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी व गिरणा खोऱ्यात वळविण्यासाठी एक लाख कोटीहून अधिकची रक्कम लागणार आहे. नाशिक व मराठवाड्याला विपूल पाणी मिळण्यासाठी ते पाणी वळविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. निधी उभारून ही कामे मार्गी लावली जातील. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
हेही वाचा – सहकारातही वारसदारांच्या हाती सूत्रे देण्याचा पायंडा पडू लागला
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ३५ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिल्यामुळे राज्यातील लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचा दावा केला. तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतमालास चांगले दर मिळण्यासाठी राज्यातील १० हजार गावांत कृषी व्यवसाय संस्थांची स्थापना करून अंबानींसह ४३ उद्योग समुहांशी (कॉर्पोरेट्स) करारान्वये मूल्यवर्धित साखळी निर्माण केली जाणार असल्याची घोषणा केली. या संस्थांना शीतगृह, गोदाम व तारण योजनेचाही लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा, केंद्राच्या धर्तीवर राज्याकडून दरवर्षी सहा हजार रुपये, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेद्वारे दिवसा १२ तास वीज उपलब्ध करण्याचे नियोजन आदींकडे लक्ष वेधत सत्ताधाऱ्यांनी पुढील काळात साथ देण्याचे आवाहन केले.
जुन्याच घोषणांची पुनरावृत्ती
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, कार्यक्रमात नाशिकवर घोषणांचा वर्षाव झाला. पण, यातील अनेक जुन्याच होत्या. निवडणूक जवळ आली की हे विषय चर्चेत येतात. आताही वेगळे काहीच घडले नाही. नाशिक शहर झोपडपट्टीमुक्त करणे, गोदावरीला प्रदूषणाच्या विळख्यातून सोडविणे, मेट्रो निओ प्रकल्प, नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे. गेल्या महापालिका निवडणुकीआधी भाजपकडून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था गतिमान करण्यासाठी सहा वर्षांपूर्वी टायरवर आधारित मेट्रो निओची संकल्पना मांडली गेली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारची मान्यता मिळूनही तो पुढे सरकलेला नाही.
गोदावरीच्या प्रदूषणाचा विषय एक, दीड दशकांपासून गाजत आहे. २०१४-१५ कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी घोषणा झाल्या. निधी दिला गेला. काही उपाय झाले. मात्र परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाचे प्रकल्प अधांतरी आहे. यात कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉरिडॉर तसेच बहुउद्देशीय बहुउत्पादन केंद्राची उभारणी या नव्या घोषणांची भर आता पडली आहे.
