आंध्रप्रदेश अजूनही राजधानीच्या प्रतीक्षेत, सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

आंध्रप्रदेशातील उच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२२ रोजी एक निकाल दिला होता. त्यामध्ये अमरावती शहराला राज्याची एकमेव राजधानी घोषित केली होती. मात्र, राज्य सरकारला राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन राजधानी स्थापन करायच्या आहेत. त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रकरण काय आहे?

२ जून २०१४ साली तेलंगाणा राज्याची निर्मिती झाली. त्यावेळी आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणा राज्याला हैदराबाद ही १० वर्षासाठी संयुक्त राजधानी म्हणून घोषित केले. केंद्र सरकारने आंध्रप्रदेशच्या नवीन राजधानीकरीता एक समिती स्थापन केली. या समितीने आपल्या अहवालात आंध्रप्रदेशला एकापेक्षा जास्त राजधानी करण्याची सल्ला दिला. तसेच, काही शहरांची नावे देखील सुचवली होती.

मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करत, अमरावतीला राजधानी घोषित केले. पण, २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात वायएसआर काँग्रेसची सत्ता आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री पदी विराजमान होताच जगनमोहन रेड्डी यांनी एक निर्णय घेतला. त्यामध्ये विशाखापट्टनम, कुर्नुल आणि अमरावती या आंध्रप्रदेशच्या राजधानी असतील. विशाखापट्टणम कार्यकारी राजधानी, अमरावती वैधानिक राजधानी, तर कुर्नुल ही न्यायालयीन राजधानी असेल, असा निर्णय जगनमोहन रेड्डी यांनी घेतला होता.

त्यांच्या या निर्णयाविरोधात ज्या शेतकऱ्यांनी विकासकामासाठी जमिनी दिल्या होत्या, ते उच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ३ मार्चला अमरावती एकमेव राजधानी करण्याचा निर्णय दिला.

अमरावतीच राजधानीसाठी योग्य ठिकाण

याबाबत माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटलं की, “न्यायालयीन इमारती, विधानसभा भवन, सहा पदरी रस्ते, ड्रेनेज प्रकल्प अमरावतीत आहे. हे सर्व असताना राजधानी दुसरीकडे का न्यायची? अमरावती हे राजधानीसाठी योग्य ठिकाण आहे.” दरम्यान, चंद्राबाबू नायडू यांनी सत्तेत असताना शहराच्या विकासासाठी सिंगापूर सरकारला काम दिले होते. बाहुबलीचा सेट पाहिल्यानंतर टॉलीवूडचा दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली याची सल्लागार म्हणून नेमणूकही केली होती.

मात्र, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी अमरावतीला राजधानी करणे व्यवहार्याचे नसल्याचं म्हटलं. कारण शहराच्या विकासासाठी १ लाख कोटींपेक्षा जास्तीची आवश्यकता आहे. “विझाग शहरात पायाभूत सुविधा उत्तम असल्याने, त्यास राजधानी म्हणून विकसीत करु. विझाग आणि कुर्नुल येथे न्यायालयीन राजधानी करण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता असणार आहे. वैधानिक राजधानी अमरावतीच राहिल. त्यासाठी आम्हाला एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता नाही. हे स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही.”

उच्च न्यायालयाने काय म्हणाले होते?

आंध्रप्रदेशातील उच्च न्यायालयाने ३ मार्च रोजी तत्कालीन सरकारच्या राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण कायद्यानुसार अमरावतीचा विकास करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनींच्या बदल्यात त्यांना विकसित केलेले भूखंड परत द्यावे. भूखंडाभोवती पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अखेर याविरोधात आंध्रप्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.