कोल्हापुरात महालक्ष्मी विकास आराखड्यावर अजित पवारांच्या भूमिकेवरून संतप्त भावना

गेल्या आठवड्यामध्ये पुणे येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली होती. तेव्हा त्यांनी महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखड्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे सांगितले होते. कोल्हापुरात आल्यानंतर त्यांचे पुढचे पाऊल पडले. त्यांनी महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी कठोर निर्णय घ्या, अशी सूचना प्रशासनाला केली. याचवेळी त्यांनी संबंधितांचे योग्य ते पुनर्वसन करा अशी सूचना केली. याआधी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंदिर परिसराचा विकास करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही अशी ग्वाही दिली होती.

हेही वाचा – चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा; कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाची मागणी

जुन्या बाजारपेठेला धोका

मंदिर परिसरातील जुनी बाजारपेठ असलेल्या महाद्वार व्यापारी असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली व्यापाऱ्यांनी विकास आराखडा राबवताना व्यापारी, रहिवाशी यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याचा आराखड्यामध्ये कोणताच विचार केला गेला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मंदिर परिसरात ३०० व्यापारी, ३ हजार कुटुंबे असून १५ हजार लोकांवर या आराखड्याचा परिणाम होणार आहे. महाद्वार ही मूळ बाजारपेठ विस्थापित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शिवाय जमीन संपादन करताना कुळ – मालक असा वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे. रहिवाशांचे पुनर्वसन काही अंतरावर झाले तरी फारसा फरक पडत नाही. पण व्यापाऱ्यांना दुसरीकडे जावे लागले तर मंदिराशी निगडित असलेला व्यापार अन्यत्र कसा चालणार, अशी चिंता त्यांना भेडसावत आहे.

व्यापारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

याबाबत महाद्वार व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष, भाजपचे माजी नगरसेवक किरण नकाते यांनी मंदिर विकास आराखडा राबवताना व्यापाऱ्यांना मोबदला नको तर त्या बदल्यात परिसरातच जागा दिली पाहिजे. महापालिकेच्या मालकीच्या कपिलतीर्थ मार्केटचा विकास करून येथे पुनर्वसन शक्य असताना त्याला जिल्हाधिकारी विरोध कशासाठी करीत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. महालक्ष्मी देवीचे श्रीपूजक, भाजपचे माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर यांनी आराखडा राबवण्यापूर्वी शासनाने रहिवाशी व्यापाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार गांभीर्याने केला पाहिजे. त्यांची भूमिका समजावून न घेता जबरदस्तीने आराखडा राबवला जात असेल तर अस्तित्वासाठी झगडताना आंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशारा दिला आहे. ठाकरे सेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी यापूर्वी १० वर्षांपूर्वी उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांनी दहा कोटी रुपयांचा निधी मंदिर विकासासाठी देण्याचे जाहीर केले होते. तो प्राप्त होण्यास लागलेला वेळ पाहता नवा ११०० कोटींचा आराखडा नेमका कधी साकारला जाणार आणि त्यापासून कोल्हापुरात वाढत चाललेल्या भाविकांसाठी सुविधा कधी उत्पन्न होणार यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे.

हेही वाचा – कोल्हापूर जिल्ह्यात उमेदवारीची दोन्ही मतदारसंघांत उत्सुकता वाढली

हद्दवाढ लटकणार ?

कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीसाठी अजित पवार यांना सातत्याने साकडे घातले गेले आहे. यापूर्वी त्यांची भूमिका ही सकारात्मक होती. कालच्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी हद्दवाढीचा प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडवला गेला पाहिजे. त्यानंतर शहर विकासासाठी राज्य सरकार निधी देईल, असे सांगत या प्रश्नाचा चेंडू स्थानिक नेतृत्वाकडे सोपवला आहे. तथापि, स्थानिक नेत्यांना शहर आणि ग्रामीण असे राजकारण असे एकाच वेळी दोन्ही ठिकाणची मर्जी राखायची असल्याने कोणताही नेता या प्रश्नाला थेटपणे भिडायला तयार होत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. कोल्हापूर शहराच्या विकासासाठी हद्दवाढ झाली पाहिजे. परंतु त्यामध्ये मतांच्या राजकारणाचा विचार केला जात असल्याने हद्दवाढ खुंटली आहे. स्थानिक नेत्यांकडे जबादारी सोपवण्यापेक्षा शासनाने स्वतःहून ठोस निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी ठाकरे सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी केली आहे.