चंद्रशेखर बोबडे
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता पुन्हा या समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र ओबीसी संघटनांचा त्याला विरोध आहे. त्यांच्या आरक्षणात वाटेकरी झाल्यास विदर्भाच्या राजकारणावर वर्चस्व असलेला हा समाज सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाण्याची शक्यता वर्तविला जाते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटला नाही. यामुळे हा समाज आधीच नाराज आहे. त्यात आता त्यांच्या आरक्षणातील वाटा मराठा समाजाला देण्याची चर्चा सुरू झाल्याने समाजाच्या नेत्यांनी व संघटनांनी तीव्र शब्दात नापसंती व्यक्त केली आहे. विदर्भ हा अनेक वर्षे काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता त्याचे कारणही या पक्षाने या भागातील सत्तेची सूत्रे बहुजन समाजाच्या हाती दिली होती. भाजपने जेव्हापासून बहुजनांकडे लक्ष देणे सुरू केले. या समाजाच्या नेत्यांना निवडणुकीत संधी देणे सुरू केले तेव्हापासून भाजप या भागात तळागाळापर्यंत पोहोचला व पक्षाला बहुजनाचा चेहरा मिळाला. याच कारणामुळे विदर्भ हा भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून आता ओळखला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या आरक्षणातील वाट्याचा मुद्दा संवेदनशील ठरणारा आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे दोघेही ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे त्यांनाही ओबीसींच्या आरक्षणात इतरांना वाटा देणे मान्य होणार नाही. मराठा समाजाला खुश करण्याच्या प्रयत्नात ओबीसींवर अन्याय झाला तर त्याची मोठी किंमत सत्ताधाऱ्यांना चुकवावी लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> चंद्रशेखर राव यांना मराठवाड्याचे एवढे आकर्षण का?
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या नागपूर भेटीत मराठा समाजाला ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण देण्यास स्पष्ट शब्दात विरोध दर्शवला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य समन्वयक नितीन चौधरी म्हणाले, मराठा समाज सामाजिक मागासवर्गीय म्हणून सिद्ध ठरत नाही, आणि न्यायालयाच्या तपासात हे वारंवार सिद्धही होत आहे. म्हणून मराठा आरक्षण प्रकार न्यायालयात टिकत नाही. त्यातच ५० टक्के आरक्षणाची सीमा ओलांडून आरक्षण द्यावे, अशी विशेष परिस्थिती मराठा समाजाची स्थिती आहे काय? असा सवाल त्यांनी केला. ओबीसीमधून स्वतंत्र आरक्षणाचीच मागणी करणे हा विरोधाभासच आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा सिद्ध होण्यापूर्वीच केवळ समाज संघटनांच्या दबावात सरकार जर त्या दिशेने प्रयत्न करणार असेल तर, हे संविधानाच्या १४.,१५,१९ आणि २९ या कलमांचे उल्लंघन ठरू शकतो, याकडे चौधरी यांनी लक्ष वेधले.
“सामाजिक आरक्षणाची सीमा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सहानी खटल्यात ५० टक्के निश्चित केली आहे. ही मर्यादा संसदेने वाढवले नाही. राज्य सरकारचे त्या दिशेने कोणतेही प्रयत्न नाही. राज्य सरकार मराठा आरक्षण संबंधाने केवळ पाट्या बदलवत आहे. आणि त्या ५० टक्के आरक्षण सिमेत महाराष्ट्रातील ३५० विविध जात धर्म समुदायास केवळ १९ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणा संबंधीचा कोणताही विषय या समाजासाठी संवेदनशीलतेचा राहणार याची जाणीव ठेवूनच सरकारने पावले टाकावीत.”
– नितीन चौधरी, मुख्य संयोजक,राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा
“ मराठा समजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे,अशी सुरूवातीपासूनचीच मागणी आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्यापेक्षा सरकारने तातडीने किमान शैक्षणिक आरक्षणासाठी तरी कायद्या करावा, ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास दोन समाजात संघर्ष वाढेल म्हणून आम्ही स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करीत आहोत.”
