मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांची प्रतिनियुक्तीची मुदत संपली आहे. मात्र निवडणुकांसाठी सरकारला पैसा गोळा करण्यासाठी त्यांना हटवण्यात येत नाही, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केला. सरकारने अतिरिक्त आयुक्त शिंदे यांना न हटवल्यास आपण न्यायालयात जाऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचे परब यांनी जोरदार वाभाडे वाढले. प्रतिनियुक्तीची ३ वर्षे संपल्यावर केवळ ५ महिने मुदत वाढवता येते. शिंदे यांचा पालिकेतला कालावधी संपला आहे. मात्र ते सरकारचे ‘कलेक्टर’ असल्याने त्यांना हटवण्यात येत नाही. आयुक्त शिंदे यांना लोकसभा निवडणुका संपल्याबरोबर परत पाठविण्यात यावे, असे केंद्राने बजावले होते. मात्र त्यावर कार्यवाही झाली नाही.
सुधाकर शिंदे हे भारतीय प्रशासन सेवेचे अधिकारी नाहीत. ते भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी आहेत. मुळात त्यांची पालिकेतील नेमणूक चुकीचे आहे. शिंदे कुणाचे सगेसोयरे आहेत, शिंदे सरकार लाड का करीत आहे, पालिकेच्या ठरावीक फायली त्यांच्याकडे का जातात, असे संतप्त सवाल परब यांनी केले.
‘पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी साडेतीन कोटी खर्च’
बृहन्मुंबई महापालिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्यासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले आहेत. बृहन्मुंबई महापालिकेचा पैसा पंतप्रधानांच्या निवडणूक दौऱ्यासाठी कसा काय वापरलो जात आहे. विरोधकांना तुम्ही मोजणार नसाल, कायदा जुमानत नसाल, सभापतींच्या निर्देशांना केराची टोपली दाखवणार असाल तर या चर्चांना काही अर्थ नाही, अशी खंत परब यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> राजकीय पक्षांमध्ये संवादाचा अभाव, पातळीत घसरण; उपराष्ट्रपतींची खंत
आरोग्यमंत्र्यांच्या सचिवांवर आरोप
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांचे खासगी सचिव रणधीर सूर्यवंशी हे आरोग्य विभागातील प्रत्येक अधिकाऱ्याकडून १ ते ५ लाख रुपये गोळा करत आहेत. या खासगी सचिवांनी आरोग्य विभागाला विभागनिहाय कोटा ठरवून दिला आहे. आरोग्य विभागात पदोन्नतीसाठी पैसे, बदलीसाठी पैसे, बदली न होण्यासाठी पैसे घेतले जात आहेत. जिल्हा वैद्याकीय अधिकारी ते प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यापैकी कोणालाही सोडले जात नाही. आरोग्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेणार, असे आम्ही ऐकले होते. त्याचे काय झाले, अशी विचारणा परब यांनी केली.
कल्याणमधील ६३ एकर जमीन बिल्डरच्या घशात
मुंबई : ठाणे जिल्ह्यात कल्याण तालुक्यातील म्हारळ येथे रिजन्सी गृहनिर्माण लि. कंपनीने शासकीय जमीन अनधिकृतपणे बिगरशेती केली आहे. म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेला हाताशी धरून, गरीब व गरजू शेतकऱ्यांची फसवणूक करून, सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार ठाण्याचे जिल्हाधिकारी व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी एक महिन्यात चौकशी करून संस्थेला दिलेली ६३ एकर जमीन महसूल विभागाने ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
वडेट्टीवार यांनी औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून हे प्रकरण सभागृहात उपस्थित केले. म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेने २००८ मध्ये केवळ १२ दिवसांत ही जमीन महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अटी व शर्तीचा भंग करुन रिजन्सी गृहनिर्माण कंपनीला फक्त चार कोटी रुपयांमध्ये विकली. शासनास देय असलेली रुपये एक कोटी ६८ लाख ९३ हजार रुपये इतकी रक्कम रिजन्सी कंपनीने त्यांच्या सारस्वत बँक खात्यातून जमा केली आहे, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. जमिनीचे मूल्य कमी दाखवून फक्त साडे चार कोटी रुपयात जमीन बिल्डरला देण्यात आली असून याप्रकरणी सात हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार आहे आणि ३० हजार कोटी रुपये बिल्डर कमावणार आहे. या प्रकरणी महसूल मंत्र्यांकडे सुनावणी झाली असून चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र तीन महिने उलटूनही अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही. त्यास पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले.
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचे परब यांनी जोरदार वाभाडे वाढले. प्रतिनियुक्तीची ३ वर्षे संपल्यावर केवळ ५ महिने मुदत वाढवता येते. शिंदे यांचा पालिकेतला कालावधी संपला आहे. मात्र ते सरकारचे ‘कलेक्टर’ असल्याने त्यांना हटवण्यात येत नाही. आयुक्त शिंदे यांना लोकसभा निवडणुका संपल्याबरोबर परत पाठविण्यात यावे, असे केंद्राने बजावले होते. मात्र त्यावर कार्यवाही झाली नाही.
सुधाकर शिंदे हे भारतीय प्रशासन सेवेचे अधिकारी नाहीत. ते भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी आहेत. मुळात त्यांची पालिकेतील नेमणूक चुकीचे आहे. शिंदे कुणाचे सगेसोयरे आहेत, शिंदे सरकार लाड का करीत आहे, पालिकेच्या ठरावीक फायली त्यांच्याकडे का जातात, असे संतप्त सवाल परब यांनी केले.
‘पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी साडेतीन कोटी खर्च’
बृहन्मुंबई महापालिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्यासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले आहेत. बृहन्मुंबई महापालिकेचा पैसा पंतप्रधानांच्या निवडणूक दौऱ्यासाठी कसा काय वापरलो जात आहे. विरोधकांना तुम्ही मोजणार नसाल, कायदा जुमानत नसाल, सभापतींच्या निर्देशांना केराची टोपली दाखवणार असाल तर या चर्चांना काही अर्थ नाही, अशी खंत परब यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> राजकीय पक्षांमध्ये संवादाचा अभाव, पातळीत घसरण; उपराष्ट्रपतींची खंत
आरोग्यमंत्र्यांच्या सचिवांवर आरोप
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांचे खासगी सचिव रणधीर सूर्यवंशी हे आरोग्य विभागातील प्रत्येक अधिकाऱ्याकडून १ ते ५ लाख रुपये गोळा करत आहेत. या खासगी सचिवांनी आरोग्य विभागाला विभागनिहाय कोटा ठरवून दिला आहे. आरोग्य विभागात पदोन्नतीसाठी पैसे, बदलीसाठी पैसे, बदली न होण्यासाठी पैसे घेतले जात आहेत. जिल्हा वैद्याकीय अधिकारी ते प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यापैकी कोणालाही सोडले जात नाही. आरोग्यमंत्र्यांचा राजीनामा घेणार, असे आम्ही ऐकले होते. त्याचे काय झाले, अशी विचारणा परब यांनी केली.
कल्याणमधील ६३ एकर जमीन बिल्डरच्या घशात
मुंबई : ठाणे जिल्ह्यात कल्याण तालुक्यातील म्हारळ येथे रिजन्सी गृहनिर्माण लि. कंपनीने शासकीय जमीन अनधिकृतपणे बिगरशेती केली आहे. म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेला हाताशी धरून, गरीब व गरजू शेतकऱ्यांची फसवणूक करून, सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार ठाण्याचे जिल्हाधिकारी व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी एक महिन्यात चौकशी करून संस्थेला दिलेली ६३ एकर जमीन महसूल विभागाने ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
वडेट्टीवार यांनी औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून हे प्रकरण सभागृहात उपस्थित केले. म्हारळ सामुदायिक शेती सहकारी संस्थेने २००८ मध्ये केवळ १२ दिवसांत ही जमीन महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अटी व शर्तीचा भंग करुन रिजन्सी गृहनिर्माण कंपनीला फक्त चार कोटी रुपयांमध्ये विकली. शासनास देय असलेली रुपये एक कोटी ६८ लाख ९३ हजार रुपये इतकी रक्कम रिजन्सी कंपनीने त्यांच्या सारस्वत बँक खात्यातून जमा केली आहे, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. जमिनीचे मूल्य कमी दाखवून फक्त साडे चार कोटी रुपयात जमीन बिल्डरला देण्यात आली असून याप्रकरणी सात हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार आहे आणि ३० हजार कोटी रुपये बिल्डर कमावणार आहे. या प्रकरणी महसूल मंत्र्यांकडे सुनावणी झाली असून चौकशीचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र तीन महिने उलटूनही अद्याप चौकशी पूर्ण झालेली नाही. त्यास पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले.
