झारखंडमधील आदिवासींच्या कल्याणकारी योजनांवरून याआधीही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आलेले पाहायला मिळाले होते. आता याच विषयावरून हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विरुद्ध राज्यपाल, असा संघर्ष पुन्हा एकदा पेटलेला पाहायला मिळत आहे. यावेळी राज्यात जनजाती सल्लागार परिषद (Tribes Advisory Council) स्थापन करण्याचे नियम बदलण्यावरून वाद पेटला आहे. संविधानाच्या पाचव्या परिशिष्टानुसार आदिवासी जमातींच्या कल्याणासाठी जनजाती सल्लागार परिषद (TAC) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही परिषद आदिवासींच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारला सल्ला व सूचना देते.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ४ जून २०२१ रोजी TAC स्थापन करण्याबाबच्या नियमांमध्ये बदल करून मुख्यमंत्र्यांना या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्षपद दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे या परिषदेतील राज्यपालांचे महत्त्व अप्रासंगिक ठरत होते; ज्यामुळे माजी राज्यपाल रमेश बैस (सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल) यांनी याची स्वतःहून दखल घेत राजभवनाशी सल्लामसलत न करता सदर निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. संविधानाच्या पाचव्या परिशिष्टानुसार राज्यापालांना जे अधिकार दिले आहेत, त्यांच्यावर अतिक्रमण होत असल्याचीही टीकाही त्यांनी केली. झारखंडमध्ये २४ पैकी १३ जिल्हे हे आदिवासी जिल्हे म्हणून ओळखळे जातात. ‘टीएसी’मध्ये नियुक्त्या करणे आणि नियम करण्याखेरीज राष्ट्रपतींकडे आदिवासी जिल्ह्यांतील सामान्य प्रशासनाचा अहवाल पाठविणे यांसारखी कामे राज्यपालांना करावी लागतात. तसेच अनुसूचित क्षेत्रात शांतता आणि सुशासनासाठी राज्यपाल प्रसंगी नियमही बनवू शकतात.
हे वाचा >> विधानसभेत नमाज अदा करण्यासाठी जागा देण्यास भाजपाचा तीव्र विरोध, झारखंड सरकारने स्थापन केली समिती
तथापि, राज्य सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार- राज्याच्या स्थापनेला २३ वर्षे झाली असून, आतापर्यंत कोणत्याही राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रात भरीव योगदान देण्यासाठी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही किंवा काहीही योगदान दिलेले नाही. सूत्रांनी असेही सांगितले की, टीएसी ही फक्त राज्य सरकारला आदिवासींच्या कल्याणासाठी योजना बनविण्याचे फक्त सल्ले देऊ शकते. जर मुख्यमंत्रीच या परिषदेचे अध्यक्ष असतील, तर निर्णय पटकन घेण्याच्या संधी वाढतात.
सूत्रांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवरच साशंकता निर्माण केली आहे. २०१७ साली राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या झारखंडच्या तत्कालीन राज्यपाल होत्या. त्यावेळी राज्यात रघुबर दास यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार सत्तेत होते. राज्य सरकारने पाठविलेल्या छोटा नागपूर भाडेकरार आणि संथल परगणा भाडेपट्टा या दोन्ही कायद्यांना राज्यपालांनी मंजुरी न देता, त्यावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. त्याचबरोबर राज्यपालांनी त्यावेळी अनेक पारंपरिक नेत्यांशी संवाद साधून या कायद्यात दुरुस्त्या सुचविण्यास सांगितले. याशिवाय राज्यपालांनी पाचव्या परिशिष्टानुसार अनुसूची क्षेत्रातील प्रशासन आणि कायद्यात हस्तक्षेप केल्याचे एकही उदाहरण नाही.
झारखंडचे विद्यमान राज्यपाल सी. पी. राधाक्रिष्णन यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत नुकतेच सांगितले की, टीएसीमध्ये राज्यपालांची भूमिका पुन्हा स्थापन करण्यासाठी ते राज्य सरकारशी चर्चा करीत आहेत. त्यांनी राज्यातील २४ जिल्ह्यांचा दौरा केला, तेव्हा त्यांना आढळले की, अनेक अनुसूचित भागात सिंचनाच्या सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. तसेच प्राथमिक शिक्षणाचीही परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही. राज्यपाल म्हणून त्यांची सक्रिय भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठी त्यांनी आदिवासी समाजाला समान नागरी संहितेमधून वगळले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.
आणखी वाचा >> झारखंडमध्ये भाजपाने केले मोठे संघटनात्मक बदल, प्रदेशाध्यक्षपद आदिवासी समाजाच्या नेत्याकडे!
राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात टीएसीवरून वाद सुरू असला तरी आदिवासी समाजातील महत्त्वाचे नेते म्हणाले की, आदिवासी जमातींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यपाल किंवा राज्य सरकार अपयशी ठरले आहेत. झारखंडमधील भूमी शासन आणि समाजाच्या हक्कांसाठी स्थानिक आदिवासी समुदायासोबत काम करणारे कार्यकर्ते बिनीत मुंडू म्हणाले की, आदिवासींच्या कल्याणासाठी आणि अधिकारांना चालना देण्यासाठी जनजाती सल्लागार परिषद हे महत्त्वाचे आयुध आहे. संविधानाचे पाचवे परिशिष्ट हा राज्यपालांचा अधिकार आहे. तरीही टीएसीचा विचार बाजूला ठेवला तरी राज्यपाल अनेक योजनांचा आढावा घेऊ शकतात. माजी मुख्यमंत्री रघुबर दास यांनी गैर मजुरवा (समुदाय) जमिनीला सरकारी जमीन म्हणून घोषित केले आणि ही जमीन अद्याप परत दिली गेलेली नाही. राज्यपाल किंवा विद्यमान सरकार यावर काहीच बोलायला तयार नाही. महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याच्या नावाखाली खूप मोठी जमीन ताब्यात घेण्यात आली. मात्र, आता विनावापर पडून असलेली ही जमीन परत देण्याबाबत कोणतीही चर्चा केली जात नाही.
आणखी एक संबंधित व्यक्तीने सांगितले की, परंपरागत कायदेही भेदभाव करणारे आहेत. उदाहरणार्थ- झारखंडमधील अनेक आदिवासी जमातींमधील महिलांना वारसा हक्काचा अधिकार नाही. महिलांच्या नावावर जमिनी नाहीत आणि समाजातील अनेक लोक अशा विषमतावादी व्यवस्थेच्या बाजूने आहेत. समाजातील लोकांचा असा तर्क आहे की, महिलांना जमिनीचा हक्क दिल्यास आदिवासी समाजाबाहेरील व्यक्ती आदिवासी महिलेशी लग्न करून जमीन बळकावू शकते. अशामुळे जमिनीचे विभाजन होऊन समाजाबाहेर मालकी जाऊ शकते. राज्यपाल किंवा राज्य सरकार यांच्यापैकी कुणीही या विषमतावादी व्यवस्थेच्या विरोधात बोलत नाही.
