Rajasthan Anti Conversion Law : राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी आपल्या कार्यकाळात राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना अपयश आलं. आता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विधानसभेच्या अधिवेशनात एक विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जबरदस्ती आणि फसवणुकीने केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असून त्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. राजस्थानचे विधी व न्याय विभाग मंत्री जोगाराम पटेल यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी इतर मुद्द्यांसह कायद्याचा प्रभाव आणि त्याचे उल्लघंन केल्यास काय शिक्षा होणार, यासंदर्भात माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजस्थानमध्ये अशा कायद्याची का आवश्यकता?

“राजस्थानमध्ये आदिवासी नागरिकांची संख्या अधिक असून यापैकी अनेकांमध्ये शिक्षणाचा आणि जागरूकतेचा अभाव आहे. त्यामुळे त्यांचे बेकायदेशीर मार्गाने धर्मांतर केले जात आहे. गेल्या वर्षभरात येथे धर्मांतराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. गरिबांची फसवणूक करून धर्मांतर केले जात असल्याच्या घटना वाढत दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळेच धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करणे गरजेचे आहे”, असं विधी व न्याय विभाग मंत्री जोगाराम पटेल म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Two Child Policy : आंध्र प्रदेशनंतर तेलंगणातही दोन अपत्यांसंदर्भात निर्णय रद्द होणार? दक्षिणेकडील राज्यांना सतावतेय ‘ही’ चिंता

ऐच्छिक धर्मांतरावरही बंदी येईल का?

“अनेकांना अशी भीती आहे की, राज्यात हा कायदा लागू झाल्यानंतर ऐच्छिक धर्मांतरावरही बंदी येईल. मात्र, तसे अजिबात नाही. या कायद्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या इच्छेवर मर्यादा येणार नाहीत. वयाचे १८ वर्ष पूर्ण केलेली कोणतीही व्यक्ती कायद्याची योग्य प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर तिच्या इच्छेनुसार कोणताही धर्म स्वीकारू शकते. राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याला मूलभूत अधिकाराची हमी देण्यात आली आहे. या विधेयकाद्वारे आम्ही केवळ सक्तीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहोत”, असंही मंत्री जोगाराम पटेल म्हणाले.

विशिष्ट समाजामुळे हे विधेयक आणलं जातंय का?

विशिष्ट समाजामध्ये होत असलेले धर्मांतर रोखण्यासाठी हे विधेयक आणलं जातंय का? असा प्रश्न इंडियन एक्स्प्रेसने मंत्री जोगाराम पटेल यांना विचारला. यावर उत्तर देताना पटेल म्हणाले, “राजस्थान सरकारने सर्व गोष्टींचा अभ्यास करूनच विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक कोणत्याही धर्मांमध्ये भेदभाव करणारे नाही. फसवणूक आणि बळजबरीने धर्मांतर करून घेणाऱ्या व्यक्तीलाच कायद्यानुसार दोषी मानले जाईल, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो.”

हेही वाचा : Ajmer Sharif Dargah : पंडित नेहरू ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मोठ्या राजकीय नेत्यांचा अजमेर दर्ग्याशी ऋणानुबंध, जाणून घ्या इतिहास

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणती शिक्षा?

धर्मांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला कोणती शिक्षा केली जाईल, या प्रश्नाचेही मंत्री जोगाराम पटेल यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, “प्रस्तावित कायद्यात तीन प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित व्यक्ती हा अनुसूचित जाती-जमातीचा असल्यास धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तींना एक ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा केली जाईल. जर पीडिता महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील असेल, तसेच कुणी सामूहिक धर्मांतर करताना आढळून आले असेल, धर्मांतरण घडवून आणणाऱ्यास ३ ते ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. अट्टल गुन्हेगारासाठी कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत”, अशी माहितीही मंत्री जोगाराम पटेल यांनी दिली.

राजस्थानमध्ये अशा कायद्याची का आवश्यकता?

“राजस्थानमध्ये आदिवासी नागरिकांची संख्या अधिक असून यापैकी अनेकांमध्ये शिक्षणाचा आणि जागरूकतेचा अभाव आहे. त्यामुळे त्यांचे बेकायदेशीर मार्गाने धर्मांतर केले जात आहे. गेल्या वर्षभरात येथे धर्मांतराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. गरिबांची फसवणूक करून धर्मांतर केले जात असल्याच्या घटना वाढत दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळेच धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करणे गरजेचे आहे”, असं विधी व न्याय विभाग मंत्री जोगाराम पटेल म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Two Child Policy : आंध्र प्रदेशनंतर तेलंगणातही दोन अपत्यांसंदर्भात निर्णय रद्द होणार? दक्षिणेकडील राज्यांना सतावतेय ‘ही’ चिंता

ऐच्छिक धर्मांतरावरही बंदी येईल का?

“अनेकांना अशी भीती आहे की, राज्यात हा कायदा लागू झाल्यानंतर ऐच्छिक धर्मांतरावरही बंदी येईल. मात्र, तसे अजिबात नाही. या कायद्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या इच्छेवर मर्यादा येणार नाहीत. वयाचे १८ वर्ष पूर्ण केलेली कोणतीही व्यक्ती कायद्याची योग्य प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर तिच्या इच्छेनुसार कोणताही धर्म स्वीकारू शकते. राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याला मूलभूत अधिकाराची हमी देण्यात आली आहे. या विधेयकाद्वारे आम्ही केवळ सक्तीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहोत”, असंही मंत्री जोगाराम पटेल म्हणाले.

विशिष्ट समाजामुळे हे विधेयक आणलं जातंय का?

विशिष्ट समाजामध्ये होत असलेले धर्मांतर रोखण्यासाठी हे विधेयक आणलं जातंय का? असा प्रश्न इंडियन एक्स्प्रेसने मंत्री जोगाराम पटेल यांना विचारला. यावर उत्तर देताना पटेल म्हणाले, “राजस्थान सरकारने सर्व गोष्टींचा अभ्यास करूनच विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक कोणत्याही धर्मांमध्ये भेदभाव करणारे नाही. फसवणूक आणि बळजबरीने धर्मांतर करून घेणाऱ्या व्यक्तीलाच कायद्यानुसार दोषी मानले जाईल, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो.”

हेही वाचा : Ajmer Sharif Dargah : पंडित नेहरू ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मोठ्या राजकीय नेत्यांचा अजमेर दर्ग्याशी ऋणानुबंध, जाणून घ्या इतिहास

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोणती शिक्षा?

धर्मांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला कोणती शिक्षा केली जाईल, या प्रश्नाचेही मंत्री जोगाराम पटेल यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, “प्रस्तावित कायद्यात तीन प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित व्यक्ती हा अनुसूचित जाती-जमातीचा असल्यास धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तींना एक ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा केली जाईल. जर पीडिता महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील असेल, तसेच कुणी सामूहिक धर्मांतर करताना आढळून आले असेल, धर्मांतरण घडवून आणणाऱ्यास ३ ते ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. अट्टल गुन्हेगारासाठी कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत”, अशी माहितीही मंत्री जोगाराम पटेल यांनी दिली.