केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या आइडिया एक्स्चेंज कार्यक्रमात अनेक मुद्द्यांवर आपले मत मांडले. एनडीएमधील अपना दलाची भूमिका, मित्रपक्षांचे महत्त्व, महत्त्वाकांक्षी योजना आदी मुद्द्यांवर त्यांनी आपले मत मांडले. तसेच लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाचा ४०० पारचा दावा, राम मंदिरावरील भाजपाची भूमिका आणि विश्वास आदींवरदेखील त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. उत्तर प्रदेशने नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ४०० हून अधिक जागा जिंकण्याचा भाजपाचा दावा खोटा ठरवला. भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे गणित कुठे बिघडले? यावर अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या, मला असे वाटत नाही की ४०० पेक्षा अधिक जागांचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवणे हे कोणत्याही पक्षाचे किंवा आघाडीचे चुकीचे पाऊल नाही. कारण मोठी स्वप्ने तळागाळातील कार्यकर्त्यांना कठोर परिश्रम करण्यास तयार करतात. एकदा तुम्ही कठोर परिश्रम केले की, तुम्हाला चांगले परिणाम मिळतात. अर्थात, केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांनी (डबल इंजिन सरकार) किती काम केले याचा विचार करता उत्तर प्रदेशमधील निकालाबाबत खूप उत्सुकता होती. परंतु, हा निकाल आमच्या अपेक्षेप्रमाणे नव्हता. हेही वाचा : दिल्लीत पाणी तुटवडा, मुख्यमंत्री अटकेत आणि पक्षाला गळती; आप आमदाराने सोडला पक्ष विकास हा नेहमीच आमचा अजेंडा राहिला आहे आणि जोपर्यंत विरोधी पक्षांनी संविधानाबद्दल चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या नाही, तोपर्यंत सर्व काही सुरळीतपणे चालू होते. त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांना लक्ष्य केले, कारण ही दोन्ही राज्ये सामाजिक न्याय चळवळीचे केंद्र आहेत. विरोधकांनी दावा केला की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) सर्वात मोठा पक्ष असलेला भाजपा संविधानात सुधारणा करण्यासाठी आणि आरक्षण रद्द करण्यासाठी संसदेत ४०० पेक्षा जास्त बहुमताचा वापर करेल. उपेक्षित समुदाय या चुकीच्या माहितीला बळी पडले आणि आम्ही वेळेवर त्याचा प्रतिकार करू शकलो नाही. त्यामुळेच काही लोकांमध्ये नाराजी आणि भीती होती; ज्यामुळे जागा काँग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) आणि इंडिया आघाडीच्या बाजूने गेल्या. अपना दलाच्या अध्यक्ष या नात्याने तुम्हाला प्रचारादरम्यान या बदलाचा अंदाज आला होता का? तुमच्या कार्यकर्त्यांना काही कळले होते का? भाजपाच्या तुलनेत आमचा पक्ष लहान आहे. पण, आम्ही तळागाळातील लोकांशी जोडलेलो आहोत. निवडणुकीच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यात कुठेतरी, आमच्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला सांगितले की, लोक आरक्षण आणि संविधानाच्या मुद्द्यावर विश्वास ठेवत आहेत. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सर्व जिल्ह्यांतून आणि जागांवरून लोकांचे या मुद्द्यांबाबतचे मत प्रखर होऊ लागले. तुम्ही भाजपाच्या कोणत्याही वरिष्ठ नेत्याला सतर्क केले होते का? आम्ही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, मला वाटते की असे काही घडत आहे किंवा लोकांच्या मनात या दोन गोष्टी इतक्या प्रखरपणे बिंबवल्या जात आहे, हे भाजपाच्या लक्षात आले नाही. तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीतून निवडणुकीच्या राजकारणाला सुरुवात केली. वाराणसीतील विजयाचे अंतर इतके कमी कसे झाले? एक नेता म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या विश्वासार्हतेवर लोकांना शंका नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे, ते तिसऱ्या टर्मसाठी जनादेश मागत होते. तसेच, वाराणसी हे उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात असल्याने, विरोधकांच्या चुकीच्या माहितीच्या प्रचाराचा तेथील मतदारांवर परिणाम झाला. संविधान दुरूस्ती आणि आरक्षण रद्द होऊ शकत नाही, हे मतदाराला पटवून देणारे कोणी नव्हते. पण, पंतप्रधान तिसऱ्यांदा विजयी होणे ही काही साधी कामगिरी नाही. राम मंदिर आणि मोदींवर भाजपाचा अतिविश्वास होता का? तुम्हाला २०१४ मधील निवडणूक आठवत असेल तर पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता शिखरावर होती, जी २०१९ मध्येही कायम राहिली. सर्वोच्च नेत्याच्या लोकप्रियतेचा अनेक उमेदवारांवर परिणाम होतो. त्याचा पुरावा म्हणजे २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीतील विजय. या दोन जनादेशांमध्ये मोदींच्या लोकप्रियतेचा मोठा वाटा होता, याबद्दल तुम्ही माझ्याशी असहमत आहात का? काय चुकले? कुठे चुकले? याचा भाजपा आधीच विश्लेषण करत आहे. काही प्रशासकीय समस्यांमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपासाठी परिस्थिती नकारात्मक झाली का? भाजपाने त्यांचा आंतरिक मूल्यांकन अहवाल माझ्याबरोबर शेअर केलेला नाही, तो तुमच्याकडे आहे की नाही हे मला माहीत नाही. पण होय, आमच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती, कारण त्यांचे प्रशासन आणि पोलिसांशी दररोज स्थानिक पातळीवर मतभेद निर्माण व्हायचे. त्यांच्या तक्रारी वरच्या स्तरावर ऐकल्या जातील अशी अपेक्षा होती. निवडणुकीत भाजपाचे काही नेते ४०० पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या तर नवीन संविधानाबद्दल बोलले होते. त्यावर तत्कालीन अयोध्येचे खासदार बोलले. तुम्हाला असे वाटते का की भाजपाच्या एका उच्चपदस्थ नेत्याने त्या कथनाचा प्रतिकार केला असता तर नंतर परिस्थिती वेगळी असती? आपल्याच काही लोकांनी या कथनात हातभार लावला, त्यामुळेच हे प्रकरण वाढत गेले. आम्ही योग्य वेळी त्याचा प्रतिकार करू शकलो असतो, पण आम्ही कुठेतरी अपयशी ठरलो. त्यामुळे निवडणुकीत पराभव झाला. सर्वत्र हुशार लोक असतात, पण काही इतके हुशार असतात की ते पक्षाचे नशीबच बिघडवतात. ते बोलण्यापूर्वी विचार करत नाहीत. काँग्रेसने गेल्या सहा महिन्यांच्या प्रचारात आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. ओबीसी, दलित आणि आदिवासींपर्यंत पोहोचण्याच्या बाबतीत भाजपाला गेल्या १० वर्षात जो फायदा झाला त्याला आव्हान दिले जात आहे, असे तुम्हाला वाटते का? मला या गोष्टीचा खूप आनंद होत आहे की, भाजपा आणि काँग्रेस या दोन मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना हे समजले आहे की, हा देश खूप वैविध्यपूर्ण आहे आणि तुम्हाला या वैविध्यपूर्ण समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत. अनुसूचित जाती/जमाती (एससी/एसटी) आणि ओबीसी यांचा समावेश असलेल्या लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग आहे, त्यांना त्यांचा आवाज ऐकायला हवा असे वाटते. हेही वाचा : पुन्हा काय झाडी, काय डोंगर? महाराष्ट्रात ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ परतण्यामागे काय आहे कारण? भाजपासमोरील आव्हानाबद्दल मी म्हणेन की, उपेक्षित वर्ग आता अधिक जागरूक झाला आहे. कोणत्याही पक्षाला खोट्या गोष्टी करणे आता परवडणारे नाही. मोदीजींनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए राजवटीत प्रलंबित असलेल्या अनेक मुद्द्यांवर लक्ष दिले, मग ते ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्रदान करणे असो किंवा नीट-पीजी मुद्द्यातील ओबीसी आरक्षण असो. आज काँग्रेस आणि त्यांचे नेते राहुल गांधी यांना केवळ जातीच्या जनगणनेबद्दल बोलणे पुरेसे नाही, त्यांना प्रत्यक्षात काहीतरी करावे लागेल.
