संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्यापाठोपाठ चंद्रपूरचे काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांच्या निधनाने राज्यातील लोकसभेच्या दोन जागा रिक्त झाल्या आहेत. चंद्रपूरची जागा लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष, १७ दिवस शिल्लक असताना रिक्त झाल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार १७ दिवसांचा फरक पडत असताना पोटनिवडणूक होणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाले. लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर सहा महिन्यांमध्ये ती जागा भरली गेली पाहिजे, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. म्हणजेच पुण्यात २९ सप्टेंबरपर्यंत पोटनिवणूक होणे अपेक्षित आहे. लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर सहा महिन्यांच्या कालावधीत पोटनिवडणूक घेऊन ती जागा भरली पाहिजे, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात स्पष्ट तरतूद असली तरी त्याला दोन अपवाद आहेत. लोकसभा अथवा विधानसभेचा कालावधी एक वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक असला वा पोटनिवणूक घेण्यासाठी योग्य वातावरण नाही (कायदा वा सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई इ.) तर पोटनिवडणूक टाळता येऊ शकते.
हेही वाचा >>> विखे-पाटील यांचे भाजपमध्येही खटके आणि संघर्ष सुरूच
विद्यमान १७व्या लोकसभेची मुदत ही १६ जून २०२३ रोजी संपत आहे. चंद्रपूरची जागा एक वर्षांपेक्षा १७ दिवस अधिक कालावधी शिल्लक असताना रिक्त झाली आहे. यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. पुण्याची जागा तर मार्चअखेर रिक्त झाल्याने पोटनिवडणूक अटळ ठरते. परंतु एक वर्षांसाठी पोटनिवडणुकीला सामोरे जाणे राजकीय पक्षांनाही सोयीचे नसते. पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली आहे. पोटनिवडणूक मे अखेर किंवा जूनच्या सुरुवातीला होईल अशी अटकळ व्यक्त केली जात होती. कारण नंतर पावसाळा व सणासुदीचे दिवस सुरू होतात. पाऊस आणि सणासुदीच्या काळात शक्यतो निवडणुका टाळल्या जातात. पुण्याची जागा रिक्त होऊन दोन महिने उलटले तरी अद्यापही निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही. पुण्याच्या पोटनिवडणुकीबाबत सत्ताधारी भाजप फारसा अनुकूल नसल्याचे समजते.
हेही वाचा >>> सांगली बाजार समितीवर काँग्रेसचे वर्चस्व
१२ दिवस अधिक असतानाही पोटनिवडणुका पार पडल्या
लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. २०१८ मध्ये एक वर्षांपेक्षा १२ दिवस अधिक असताना कर्नाटकातील बेल्लारी, मंड्याा आणि शिमोगा या तीन मतदारसंघांत पोटनिवडणुका पार पडल्या होत्या. १६व्या लोकसभेची मुदत ही ३ जून २०१९ रोजी संपणार होती. पण कर्नाटकातील तीन मतदारसंघांतील जागा या १८ आणि २१ मे रोजी रिक्त झाल्या होत्या. २१ मे रोजी जागा रिक्त झाल्याने लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष, १२ दिवसांचा अवधी शिल्लक होता. तरीही निवडणूक आयोगाने कर्नाटकातील तीन मतदारसंघातील पोटनिवडणूक घेतली होती. त्याच वेळी आंध्र प्रदेशातील पाच जागा हा २०जून रोजी रिक्त झाल्या होत्या. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्याने आंध्रत पोटनिवडणुका झाल्या नव्हत्या. कर्नाटक आणि आँध्र प्रदेशबाबत निवडणूक आयोगाने वेगवेगळी भूमिका घेतल्याबद्दल टीका झाली होती. तेव्हा निवडणूक आयोगाला एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक असल्यानो कर्नाटकमध्ये पोटनिवडणूक झाली तर आंध्रमध्ये एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असल्याने पोटनिवडणुका झाल्या नवय्त्या, असा खुलासा केला होता.
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्यापाठोपाठ चंद्रपूरचे काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांच्या निधनाने राज्यातील लोकसभेच्या दोन जागा रिक्त झाल्या आहेत. चंद्रपूरची जागा लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष, १७ दिवस शिल्लक असताना रिक्त झाल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार १७ दिवसांचा फरक पडत असताना पोटनिवडणूक होणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च रोजी निधन झाले. लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर सहा महिन्यांमध्ये ती जागा भरली गेली पाहिजे, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. म्हणजेच पुण्यात २९ सप्टेंबरपर्यंत पोटनिवणूक होणे अपेक्षित आहे. लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यावर सहा महिन्यांच्या कालावधीत पोटनिवडणूक घेऊन ती जागा भरली पाहिजे, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात स्पष्ट तरतूद असली तरी त्याला दोन अपवाद आहेत. लोकसभा अथवा विधानसभेचा कालावधी एक वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक असला वा पोटनिवणूक घेण्यासाठी योग्य वातावरण नाही (कायदा वा सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई इ.) तर पोटनिवडणूक टाळता येऊ शकते.
हेही वाचा >>> विखे-पाटील यांचे भाजपमध्येही खटके आणि संघर्ष सुरूच
विद्यमान १७व्या लोकसभेची मुदत ही १६ जून २०२३ रोजी संपत आहे. चंद्रपूरची जागा एक वर्षांपेक्षा १७ दिवस अधिक कालावधी शिल्लक असताना रिक्त झाली आहे. यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. पुण्याची जागा तर मार्चअखेर रिक्त झाल्याने पोटनिवडणूक अटळ ठरते. परंतु एक वर्षांसाठी पोटनिवडणुकीला सामोरे जाणे राजकीय पक्षांनाही सोयीचे नसते. पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली आहे. पोटनिवडणूक मे अखेर किंवा जूनच्या सुरुवातीला होईल अशी अटकळ व्यक्त केली जात होती. कारण नंतर पावसाळा व सणासुदीचे दिवस सुरू होतात. पाऊस आणि सणासुदीच्या काळात शक्यतो निवडणुका टाळल्या जातात. पुण्याची जागा रिक्त होऊन दोन महिने उलटले तरी अद्यापही निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही. पुण्याच्या पोटनिवडणुकीबाबत सत्ताधारी भाजप फारसा अनुकूल नसल्याचे समजते.
हेही वाचा >>> सांगली बाजार समितीवर काँग्रेसचे वर्चस्व
१२ दिवस अधिक असतानाही पोटनिवडणुका पार पडल्या
लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. २०१८ मध्ये एक वर्षांपेक्षा १२ दिवस अधिक असताना कर्नाटकातील बेल्लारी, मंड्याा आणि शिमोगा या तीन मतदारसंघांत पोटनिवडणुका पार पडल्या होत्या. १६व्या लोकसभेची मुदत ही ३ जून २०१९ रोजी संपणार होती. पण कर्नाटकातील तीन मतदारसंघांतील जागा या १८ आणि २१ मे रोजी रिक्त झाल्या होत्या. २१ मे रोजी जागा रिक्त झाल्याने लोकसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष, १२ दिवसांचा अवधी शिल्लक होता. तरीही निवडणूक आयोगाने कर्नाटकातील तीन मतदारसंघातील पोटनिवडणूक घेतली होती. त्याच वेळी आंध्र प्रदेशातील पाच जागा हा २०जून रोजी रिक्त झाल्या होत्या. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्याने आंध्रत पोटनिवडणुका झाल्या नव्हत्या. कर्नाटक आणि आँध्र प्रदेशबाबत निवडणूक आयोगाने वेगवेगळी भूमिका घेतल्याबद्दल टीका झाली होती. तेव्हा निवडणूक आयोगाला एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक असल्यानो कर्नाटकमध्ये पोटनिवडणूक झाली तर आंध्रमध्ये एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असल्याने पोटनिवडणुका झाल्या नवय्त्या, असा खुलासा केला होता.
