आगामी लोकसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोगाकडून तयारी देखील सुरू आहे. मात्र, निवडणूक ऐन तोंडावर असताना निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्याने आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. याबरोबरच गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर निवडणूक आयोगापुढेही मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
खरं तर गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीत पंतप्रधान, विरोध पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश होता. तसेच जोपर्यंत यासंदर्भात संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत या समितीद्वारेच मुख्य निडणूक आयुक्तांसह अन्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
हेही वाचा – काँग्रेस-आपचे मनोमीलन, पण नेत्यांचे काय? भारत जोडो यात्रेतच मतभेदांचे प्रदर्शन!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत एक विधेयक सादर करण्यात आले. यामध्ये निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली. या विधेयकानुसार पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी निवडलेला कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे निवृत्त झाल्यानंतर ही समिती निवडणूक आयुक्तांची नियुक्त करणार, अशी शक्यता होती. मात्र, यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशातच आता निवडणूक आयुक्त अनुप गोयल यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे निवडणूक आयोगामध्ये तीन पैकी दोन आयुक्तांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे उद्या सुरू होणाऱ्या आठवड्यात लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारकडे खूप कमी वेळ आहे. त्यामुळे आयोगात रिक्त झालेली पदे भरून काढणे पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील समितीसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
हेही वाचा – गुजरातच्या जनतेनं विरोधकांना स्थानच ठेवलेलं नाही; काँग्रेस नेत्याचं विधान
दरम्यान, अरुण गोयल यांनी आता राजीनामा दिलेला असला तरी निवडणूक आयुक्त म्हणून दोन वर्षांपूर्वी झालेली त्यांची नियुक्तीदेखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी ते निवृत्त होणार होते; मात्र निवृत्तीच्या ४० दिवस आधीच त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तसेच राजीमाना दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करण्यात आली, यावरून बराच वाद निर्माण झाला होता.
अरुण गोयल हे १९८५ च्या बॅचचे पंजाब केडरचे अधिकारी असून निवृत्तीपूर्वी ते उद्योग मंत्रालयाचे सचिव होते. तसेच त्यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिवपद आणि दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्षपदही भूषवले होते. याशिवाय त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यापूर्वी सांभाळल्या आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी निवडणूक आयुक्तपदाचा दिलेला राजीनामाही आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
खरं तर गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीत पंतप्रधान, विरोध पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश होता. तसेच जोपर्यंत यासंदर्भात संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत या समितीद्वारेच मुख्य निडणूक आयुक्तांसह अन्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
हेही वाचा – काँग्रेस-आपचे मनोमीलन, पण नेत्यांचे काय? भारत जोडो यात्रेतच मतभेदांचे प्रदर्शन!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेत एक विधेयक सादर करण्यात आले. यामध्ये निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली. या विधेयकानुसार पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी निवडलेला कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे निवृत्त झाल्यानंतर ही समिती निवडणूक आयुक्तांची नियुक्त करणार, अशी शक्यता होती. मात्र, यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. अशातच आता निवडणूक आयुक्त अनुप गोयल यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे निवडणूक आयोगामध्ये तीन पैकी दोन आयुक्तांच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे उद्या सुरू होणाऱ्या आठवड्यात लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी सरकारकडे खूप कमी वेळ आहे. त्यामुळे आयोगात रिक्त झालेली पदे भरून काढणे पंतप्रधानांच्या नेतृत्वातील समितीसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
हेही वाचा – गुजरातच्या जनतेनं विरोधकांना स्थानच ठेवलेलं नाही; काँग्रेस नेत्याचं विधान
दरम्यान, अरुण गोयल यांनी आता राजीनामा दिलेला असला तरी निवडणूक आयुक्त म्हणून दोन वर्षांपूर्वी झालेली त्यांची नियुक्तीदेखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी ते निवृत्त होणार होते; मात्र निवृत्तीच्या ४० दिवस आधीच त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. तसेच राजीमाना दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करण्यात आली, यावरून बराच वाद निर्माण झाला होता.
अरुण गोयल हे १९८५ च्या बॅचचे पंजाब केडरचे अधिकारी असून निवृत्तीपूर्वी ते उद्योग मंत्रालयाचे सचिव होते. तसेच त्यांनी सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिवपद आणि दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्षपदही भूषवले होते. याशिवाय त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयातही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यापूर्वी सांभाळल्या आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी निवडणूक आयुक्तपदाचा दिलेला राजीनामाही आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
