Arun Jaitley on Parliament Froze Delimitation : अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने २००१ मध्ये १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरील स्थगिती २०२६ पर्यंत वाढवली होती. २१ ऑगस्ट २००१ रोजी लोकसभेत यासंदर्भात घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करताना तत्कालीन केंद्रीय कायदे मंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की “मतदारसंघ पुनर्रचना पुढील २५ वर्षांसाठी स्थगित करावी. कारण काही राज्यांनी कुटुंब नियोजन कार्यक्रम अतिशय प्रभावीपणे राबवला आहे आणि काही राज्ये त्यात अपयशी ठरली आहेत.”
त्यानंतर ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शिवराज पाटील यांनी कुठल्या राज्यात किती जागा वाढवल्या जाव्यात यासंदर्भात एक सूत्र मांडले. त्यानुसारच भविष्यात जागा वाढवण्यास सुचवले होते. जेणेकरून ज्या राज्यांनी लोकसंख्या यशस्वीरित्या नियंत्रित केली आहे त्यांचं नुकसान होऊ नये.
दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली, तर उत्तरेकडील राज्यांच्या लोकसंख्येत कित्येक कोटींनी वाढ
मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून दक्षिण भारतात वादळ निर्माण झालं आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली आहे. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर या राज्यांमधील लोकसभेच्या जागा वाढणार नाहीत. किंवा वाढल्या तरी त्यात अंशतः वाढ दिसेल. त्याउलट उत्तर प्रदेश व बिहारसह उत्तर भारतातील अनेक राज्यांची लोकसख्या कित्येक कोटींनी वाढली आहे. या राज्यांच्या लोकसभा जागा आधीपासूनच जास्त आहेत, त्यात आता बरीच वाढ होईल. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या-आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध केला आहे.
तमिळनाडू सरकारचा एल्गार
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री व द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे. चेन्नई येथे नुकत्याच झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारला सुचवलं आहे की २०२६ व त्यानंतरची ३० वर्षे मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी १९७१ च्या जनगणनेचाच आधार असायला हवा.
मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी शिवराज पाटलांचं सूत्र
घटनादुरुस्ती विधेयकावर २१ ऑगस्ट २००१ रोजी लोकसभेत मतदान पार पडलं होतं. त्यावेळी चर्चेत भाग घेत शिवराज पाटील यांनी विध्येकाच्या बाजूने मतदान केलं आणि ते म्हणाले, “काँग्रेस पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने आहे.” मात्र, पाटील यांनी आणखी एक गोष्ट नमूद केली की भारतातील खासदारांना मोठ्या संख्येने लोकांचे प्रतिनिधित्व करावे लागत आहे. कारण आपण अजूनही १९७१ च्या जनगणनेची आकडेवारी वापरत आहोत. त्यामुळे त्यांनी यासंबंधीचे सूत्र मांडले होते.
शिवराज पाटील यांनी सुचवले होते की ज्या राज्यांनी त्यांची लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली आहे त्या राज्यांमधील जागांची संख्या देखील वाढवावी (त्यासाठीचं विशिष्ट सूत्र वापरून) जेणेकरून तिथल्या खासदारांना जास्त लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करावं लागणार नाही. तर, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यात अपयशी ठरलेल्या, कुटुंब नियोजन करू न शकलेल्या राज्यांच्या जागा त्याच प्रमाणात वाढवाव्यात. जेणेकरून हे सूत्र सर्व राज्यांसाठी स्वीकार्य ठरेल.
लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इतर उपाय गरजेचे : शिवराज पाटील
शिवराज पाटील व काँग्रेसने विधेयकाला त्यावेळी पाठिंबा दिला असला तरी पाटील यांनी जेटली यांच्याशी असहमती दर्शवली होती. ते म्हणाले होते, “जागा गोठवल्याने कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन मिळेल. १९७५ मध्ये आपल्या देशाची लोकसंख्या ७५ कोटी इतकी होती. आज भारताची लोकसंख्या १०० कोटींहून अधिक आहे. २०२६ मध्ये भारताची लोकसंख्या १४० कोटींहून अधिक असेल.
जागा गोठवल्यामुळे लोकसंख्या वाढणार नाही असा विचार करणं योग्य नाही. त्याचबरोबर दोनपेक्षा जास्त मुलं असलेल्या लोकांना निवडणूक लढवू न देण्यासारखे इतर कायदे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी वास्तववादी उपाय ठरतील.