संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यापाल भगतसिंह कोश्यारी यांची हकालपट्टी न झाल्यास राज्य पेटून उठेल, असा इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शनिवारच्या मोर्चात दिला असला तरी मोदी सरकारच्या साडे आठ वर्षांच्या कार्यकाळात एकाच राज्यपालांची आरोपांनंतर उचलबांगडी करण्यात आली होती.
काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना बहुमतातील सरकारे बरखास्त केल्याचे अनेक आरोप झाले. काँग्रेस सरकारच्या काळात नेमलेल्या राज्यपालांनी विरोधकांची सरकारे बरखास्त केली होती वा राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपकडून राज्यपाल लोकशाहीचा गळा घोटत असल्याचा आरोप होत असे. काँग्रेस सरकारच्या काळातील राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देताच सरकारे बरखास्त केल्याची उदाहरणे आहेत. आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांच्या सरकारपाशी बहुमत असताना तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी तेलुगू देशमचे सरकार बरखास्त केले होते. पुरेसे बहुमत असतानाही कर्नाटकात एस. आर. बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार बरखास्त करण्याच्या तत्कालीन राज्यपाल वेंकटसुबय्या यांच्या निर्णयावरच सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते व यापुढे बहुमत सभागृहात सिद्ध केले पाहिजे, असा आदेश दिला होता. या निर्णयामुळे राज्यपालांना सरसकट सरकारे बरखास्त करता येत नाहीत.
हेही वाचा: पाच मुख्यमंत्री नागपूर अधिवेशनानंतर पायउतार; गोंधळाची परंपरा यंदाही कायम राहणार का ?
भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर २०१४ पासून काही राज्यपालांचे निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. सध्या तर तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, तेलंगणा आधी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यात वाद सुरू आहे. केरळमध्ये तर डाव्या आघाडीच्या सरकारने राज्यपाल अरिफ मोहंमद खान यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यावर भर दिला आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपली मर्जी गमाविली असल्याने त्यांना पदमुक्त करावे, अशी शिफारस राज्यपालांनी केली असता हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे, असे मुख्यमंत्री विजयन यांनी ठणकावून सांगितले. तेंलगणात तर राज्यपालांना अभिभाषणासाठी निमंत्रित करण्यात आले नव्हते.
मोदी सरकारच्या काळात फक्त अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांची हकालपट्टी करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीविना राज्यपालांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या तारखांमध्ये बदल केला होता. तसेच काँग्रेस पक्षाचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल राजखोवा यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली होती. पण त्यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा: रविकांत वरपे : समाज माध्यमांचे समन्वयक ते प्रवक्तेपदाचा प्रवास
शेवटी मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसार तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राजखोवा यांची राज्यपालपदावरून हकालपट्टी केली होती. हा अपवाद वगळता विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये भाजप सरकारच्या काळात नेमलेल्या राज्यपालांनी वेळोवेळी हस्तक्षेप केला वा लोकनियुक्त सरकारची अडवणूक करूनही कोणावरही कारवाई झालेली नाही. उलट अशा राज्यपालांना दिल्लीतून बळच मिळत गेले. यामुळे विरोधकांनी मागणी केली तरी कोश्यारी यांच्यावर लगेचच कारवाई होण्याची शक्यता फारच कमी मानली जाते.
राज्यापाल भगतसिंह कोश्यारी यांची हकालपट्टी न झाल्यास राज्य पेटून उठेल, असा इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शनिवारच्या मोर्चात दिला असला तरी मोदी सरकारच्या साडे आठ वर्षांच्या कार्यकाळात एकाच राज्यपालांची आरोपांनंतर उचलबांगडी करण्यात आली होती.
काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना बहुमतातील सरकारे बरखास्त केल्याचे अनेक आरोप झाले. काँग्रेस सरकारच्या काळात नेमलेल्या राज्यपालांनी विरोधकांची सरकारे बरखास्त केली होती वा राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपकडून राज्यपाल लोकशाहीचा गळा घोटत असल्याचा आरोप होत असे. काँग्रेस सरकारच्या काळातील राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देताच सरकारे बरखास्त केल्याची उदाहरणे आहेत. आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामाराव यांच्या सरकारपाशी बहुमत असताना तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी तेलुगू देशमचे सरकार बरखास्त केले होते. पुरेसे बहुमत असतानाही कर्नाटकात एस. आर. बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार बरखास्त करण्याच्या तत्कालीन राज्यपाल वेंकटसुबय्या यांच्या निर्णयावरच सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते व यापुढे बहुमत सभागृहात सिद्ध केले पाहिजे, असा आदेश दिला होता. या निर्णयामुळे राज्यपालांना सरसकट सरकारे बरखास्त करता येत नाहीत.
हेही वाचा: पाच मुख्यमंत्री नागपूर अधिवेशनानंतर पायउतार; गोंधळाची परंपरा यंदाही कायम राहणार का ?
भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर २०१४ पासून काही राज्यपालांचे निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. सध्या तर तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, तेलंगणा आधी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यात वाद सुरू आहे. केरळमध्ये तर डाव्या आघाडीच्या सरकारने राज्यपाल अरिफ मोहंमद खान यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यावर भर दिला आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपली मर्जी गमाविली असल्याने त्यांना पदमुक्त करावे, अशी शिफारस राज्यपालांनी केली असता हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे, असे मुख्यमंत्री विजयन यांनी ठणकावून सांगितले. तेंलगणात तर राज्यपालांना अभिभाषणासाठी निमंत्रित करण्यात आले नव्हते.
मोदी सरकारच्या काळात फक्त अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांची हकालपट्टी करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीविना राज्यपालांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या तारखांमध्ये बदल केला होता. तसेच काँग्रेस पक्षाचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल राजखोवा यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली होती. पण त्यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा: रविकांत वरपे : समाज माध्यमांचे समन्वयक ते प्रवक्तेपदाचा प्रवास
शेवटी मोदी सरकारच्या सल्ल्यानुसार तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राजखोवा यांची राज्यपालपदावरून हकालपट्टी केली होती. हा अपवाद वगळता विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये भाजप सरकारच्या काळात नेमलेल्या राज्यपालांनी वेळोवेळी हस्तक्षेप केला वा लोकनियुक्त सरकारची अडवणूक करूनही कोणावरही कारवाई झालेली नाही. उलट अशा राज्यपालांना दिल्लीतून बळच मिळत गेले. यामुळे विरोधकांनी मागणी केली तरी कोश्यारी यांच्यावर लगेचच कारवाई होण्याची शक्यता फारच कमी मानली जाते.
