Arvind Kejriwal House Controversy: राजधानी दिल्लीत पुढचा एक महिना विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे. २०१३ मध्ये काँग्रेसचं सरकार गेल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाऐवजी आम आदमी पक्षानं बाजी मारली आणि तेव्हापासून आजतागायत राज्यात आपचंच सरकार आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षानं या निवडणुकीत आपला धक्का देण्याची जोरदार तयारी केल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या डागडुजीला आलेला खर्च हे एक आयतं कोलीत भाजपाच्या हाती आल्याचं बोललं जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय आहे अरविंद केजरीवाल यांच्या घराचा वाद?
खरंतर गेल्या काही वर्षांत या घराचा मुद्दा कमी-अधिक प्रमाणात चर्चेत येतच होता. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचं ६, फ्लॅग स्टाफ रोड हे शासकीय निवासस्थान फक्त अरविंद केजरीवाल यांच्या वास्तव्यामुळे चर्चेत आलं नसून या घराच्या निव्वळ डागडुजीसाठी आलेला तब्बल ३३ कोटी ६६ लाखांचा खर्च अनेकांचे डोळे पांढरे करणारा ठरला. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचं वातावरण तापलेलं असताना भाजपानं हा मुद्दा उचलून धरला आहे. ‘शीश महल’ अशी या घराला उपमा देत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वापर्यंत सगळ्यांनीच अरविंद केजरीवाल यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे.
करोना काळातील पडझडीपासून सुरुवात!
या सगळ्या वादाला करोना काळ म्हणजेच २०२० मधल्या लॉकडाऊन काळात या घरात झालेल्या पडझडीपासून सुरुवात झाली. १९४२ साली या घराचं बांधकाम करण्यात आलं आहे. दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या बंगल्याचा ताबा आहे. सुरुवातीला या बंगल्यात पाच बेडरूम आणि कार्यालयासाठी स्वतंत्र व्यवस्था होती. २०१५ साली सलग दुसऱ्यांदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल त्यांच्या कुटुंबासमवेत या घरात वास्तव्यास आले.
२०२० मध्ये बंगल्याच्या छताचा काही भाग कोसळला. त्याची दुरुस्ती करताना बंगल्यातील स्वच्छतागृहाच्याही छताचा काही भाग पडला. त्यामुळे बंगल्याच्या सुरक्षेचा संपूर्ण आढावा आणि त्यापाठोपाठ व्यापक नुतनीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली.
लालकिल्ला: ‘रेवड्यांचा राजा’ काय करणार?
कॅगनं नमूद केल्यानुसार, मार्च २०२० मध्ये दिल्लीचे तेव्हाचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सत्येंदर जैन यांनी सदर बंगल्याचं नुतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. बंगल्याच्या तळमजल्यावर नुतनीकरण करणे आणि वर अतिरिक्त मजल्याचं बांधकाम करणे अशा बाबी त्यात समाविष्ट केल्या होत्या. ‘अती तातडीची बाब’ म्हणून हे काम लागलीच हाती घेण्यात आलं.
भाजपानं उपस्थित केला मुद्दा
जुलै २०२० मध्ये हे नुतनीकरण करणं शक्य नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. बंगला लोड बेअरिंगच्या भिंतींवर उभा असल्यामुळे त्यावर बांधकाम होऊ शकत नाही, असा शेरा देऊन या ठिकाणी नव्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. “मुख्यमंत्री निवासस्थानाजवळ अनेकदा आम्ही केलेल्या आंदोलनांवेळी त्या ठिकाणी चालू असणारं बांधकाम आम्हाला दिसलं”, अशी माहिती भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिली. “राष्ट्रीय लॉकडाऊन असताना, सर्व कामांवर निर्बंध असताना अशा प्रकारचं बांधकाम वेगाने चालू असल्याबाबत आम्ही प्रश्न उपस्थित केले”, असंही एका भाजपा नेत्यानं सांगितलं.
कशा घडल्या घडामोडी?
८ मे २०२३ रोजी काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांच्या तक्रारीच्या आधारे दिल्लीचे तत्कालीन राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. “दिल्लीतील प्रशासन व्यवस्थेवर कुणाचा अंमल असावा यावर आम आदमी पक्ष व केंद्र सरकार यांच्यात दावे-प्रतिदावे होत असताना मुख्य सचिन नरेश कुमार यांनी मुख्यमंत्री निवासाच्या नुतनीकरणात झालेल्या गैरप्रकारांवर बोट ठेवलं”, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये सीबीआयनं या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी अहवाल नोंद केला. ऑगस्ट २०२४ मध्ये केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागानं मुख्यमंत्री निवास कामात झालेल्या कथित गैरप्रकारासाठी तीन अभियंत्यांना निलंबित केलं. यावर आपनं द्वेषभावनेतून केलेली कारवाई म्हणत टीका केली. गेल्या महिन्यात दिल्ली दक्षता संचलनालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला घराच्या नुतनीकरणासाठी कुठल्या कंपनीनं महागड्या वस्तू पुरवल्या, याचा तपास करण्याचे आदेश दिले.
…अखेर केजरीवाल यांनी घर सोडलं!
दरम्यान, मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री निवास सोडलं. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं घराचा ताबा घेतला. पण नव्या मुख्यमंत्री अतिषी यांनी अजूनही या घरात मुक्काम हलवलेला नाही.
Delhi Elections 2025 : अरविंद केजरीवाल यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी भाजपाने कोणता प्लान आखला?
या घरात दुरुस्ती वा नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता होती ही बाब आम आदमी पक्षाकडून वारंवार अधोरेखित केली जात आहे. अरविंद केजरीवाल कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय उपस्थित करत असताना लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच हा मुद्दा काढला जात असल्याचंही आपचं म्हणणं आहे. हे घर अरविंद केजरीवाल यांची वैयक्तिक मालमत्ता नसून भविष्यात ते इतरांनाही दिलं जाईल, असा दावाही आपकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे भाजपाकडून घराच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठी करण्यात आलेल्या वारेमाप खर्चावर बोट ठेवलं जात आहे.
कसा आणि किती वाढला खर्च?
कॅगच्या अहवालातील नोंदींनुसार इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तामध्ये खर्चाबाबत तपशील देण्यात आला आहे. त्यानुसार, २०२० मध्ये मुख्यमंत्री निवासाच्या दुरुस्तीचा प्राथमिक खर्च ७.९१ कोटी इतका अंदाजित करण्यात आला होता. पण २०२२ मध्ये हे काम संपलं, तेव्हा हा खर्च थेट ३३.६६ कोटींच्या घरात पोहोचला होता! हा खर्च इतका वाढण्यासाठी कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या हेही कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, पडद्यांसाठी ९६ लाख, किचनमधील साहित्यासाठी ३९ लाख, टीव्ही कॅबिनेटसाठी २०.३४ लाख, ट्रेडमिल आणि जिममधील इतर साहित्यासाठी १८.५२ लाख, बंगल्यातील सिल्क कारपेटसाठी १६.२७ लाख, मिनीबारसाठी ४.८० लाख आणि भिंतींवर लावण्यात आलेल्या मार्बल स्टोन्ससाठी ६६.८९ लाख खर्च करण्यात आल्याचं यात म्हटलं आहे. याशिवाय इतरही अनेक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
काय आहे अरविंद केजरीवाल यांच्या घराचा वाद?
खरंतर गेल्या काही वर्षांत या घराचा मुद्दा कमी-अधिक प्रमाणात चर्चेत येतच होता. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचं ६, फ्लॅग स्टाफ रोड हे शासकीय निवासस्थान फक्त अरविंद केजरीवाल यांच्या वास्तव्यामुळे चर्चेत आलं नसून या घराच्या निव्वळ डागडुजीसाठी आलेला तब्बल ३३ कोटी ६६ लाखांचा खर्च अनेकांचे डोळे पांढरे करणारा ठरला. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचं वातावरण तापलेलं असताना भाजपानं हा मुद्दा उचलून धरला आहे. ‘शीश महल’ अशी या घराला उपमा देत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वापर्यंत सगळ्यांनीच अरविंद केजरीवाल यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे.
करोना काळातील पडझडीपासून सुरुवात!
या सगळ्या वादाला करोना काळ म्हणजेच २०२० मधल्या लॉकडाऊन काळात या घरात झालेल्या पडझडीपासून सुरुवात झाली. १९४२ साली या घराचं बांधकाम करण्यात आलं आहे. दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या बंगल्याचा ताबा आहे. सुरुवातीला या बंगल्यात पाच बेडरूम आणि कार्यालयासाठी स्वतंत्र व्यवस्था होती. २०१५ साली सलग दुसऱ्यांदा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल त्यांच्या कुटुंबासमवेत या घरात वास्तव्यास आले.
२०२० मध्ये बंगल्याच्या छताचा काही भाग कोसळला. त्याची दुरुस्ती करताना बंगल्यातील स्वच्छतागृहाच्याही छताचा काही भाग पडला. त्यामुळे बंगल्याच्या सुरक्षेचा संपूर्ण आढावा आणि त्यापाठोपाठ व्यापक नुतनीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली.
लालकिल्ला: ‘रेवड्यांचा राजा’ काय करणार?
कॅगनं नमूद केल्यानुसार, मार्च २०२० मध्ये दिल्लीचे तेव्हाचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सत्येंदर जैन यांनी सदर बंगल्याचं नुतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. बंगल्याच्या तळमजल्यावर नुतनीकरण करणे आणि वर अतिरिक्त मजल्याचं बांधकाम करणे अशा बाबी त्यात समाविष्ट केल्या होत्या. ‘अती तातडीची बाब’ म्हणून हे काम लागलीच हाती घेण्यात आलं.
भाजपानं उपस्थित केला मुद्दा
जुलै २०२० मध्ये हे नुतनीकरण करणं शक्य नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. बंगला लोड बेअरिंगच्या भिंतींवर उभा असल्यामुळे त्यावर बांधकाम होऊ शकत नाही, असा शेरा देऊन या ठिकाणी नव्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. “मुख्यमंत्री निवासस्थानाजवळ अनेकदा आम्ही केलेल्या आंदोलनांवेळी त्या ठिकाणी चालू असणारं बांधकाम आम्हाला दिसलं”, अशी माहिती भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांनी दिली. “राष्ट्रीय लॉकडाऊन असताना, सर्व कामांवर निर्बंध असताना अशा प्रकारचं बांधकाम वेगाने चालू असल्याबाबत आम्ही प्रश्न उपस्थित केले”, असंही एका भाजपा नेत्यानं सांगितलं.
कशा घडल्या घडामोडी?
८ मे २०२३ रोजी काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांच्या तक्रारीच्या आधारे दिल्लीचे तत्कालीन राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. “दिल्लीतील प्रशासन व्यवस्थेवर कुणाचा अंमल असावा यावर आम आदमी पक्ष व केंद्र सरकार यांच्यात दावे-प्रतिदावे होत असताना मुख्य सचिन नरेश कुमार यांनी मुख्यमंत्री निवासाच्या नुतनीकरणात झालेल्या गैरप्रकारांवर बोट ठेवलं”, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये सीबीआयनं या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी अहवाल नोंद केला. ऑगस्ट २०२४ मध्ये केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागानं मुख्यमंत्री निवास कामात झालेल्या कथित गैरप्रकारासाठी तीन अभियंत्यांना निलंबित केलं. यावर आपनं द्वेषभावनेतून केलेली कारवाई म्हणत टीका केली. गेल्या महिन्यात दिल्ली दक्षता संचलनालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला घराच्या नुतनीकरणासाठी कुठल्या कंपनीनं महागड्या वस्तू पुरवल्या, याचा तपास करण्याचे आदेश दिले.
…अखेर केजरीवाल यांनी घर सोडलं!
दरम्यान, मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री निवास सोडलं. यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं घराचा ताबा घेतला. पण नव्या मुख्यमंत्री अतिषी यांनी अजूनही या घरात मुक्काम हलवलेला नाही.
Delhi Elections 2025 : अरविंद केजरीवाल यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी भाजपाने कोणता प्लान आखला?
या घरात दुरुस्ती वा नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता होती ही बाब आम आदमी पक्षाकडून वारंवार अधोरेखित केली जात आहे. अरविंद केजरीवाल कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय उपस्थित करत असताना लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच हा मुद्दा काढला जात असल्याचंही आपचं म्हणणं आहे. हे घर अरविंद केजरीवाल यांची वैयक्तिक मालमत्ता नसून भविष्यात ते इतरांनाही दिलं जाईल, असा दावाही आपकडून केला जात आहे. तर दुसरीकडे भाजपाकडून घराच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठी करण्यात आलेल्या वारेमाप खर्चावर बोट ठेवलं जात आहे.
कसा आणि किती वाढला खर्च?
कॅगच्या अहवालातील नोंदींनुसार इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तामध्ये खर्चाबाबत तपशील देण्यात आला आहे. त्यानुसार, २०२० मध्ये मुख्यमंत्री निवासाच्या दुरुस्तीचा प्राथमिक खर्च ७.९१ कोटी इतका अंदाजित करण्यात आला होता. पण २०२२ मध्ये हे काम संपलं, तेव्हा हा खर्च थेट ३३.६६ कोटींच्या घरात पोहोचला होता! हा खर्च इतका वाढण्यासाठी कोणत्या गोष्टी कारणीभूत ठरल्या हेही कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानुसार, पडद्यांसाठी ९६ लाख, किचनमधील साहित्यासाठी ३९ लाख, टीव्ही कॅबिनेटसाठी २०.३४ लाख, ट्रेडमिल आणि जिममधील इतर साहित्यासाठी १८.५२ लाख, बंगल्यातील सिल्क कारपेटसाठी १६.२७ लाख, मिनीबारसाठी ४.८० लाख आणि भिंतींवर लावण्यात आलेल्या मार्बल स्टोन्ससाठी ६६.८९ लाख खर्च करण्यात आल्याचं यात म्हटलं आहे. याशिवाय इतरही अनेक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
