Arvind Kejriwal CM News : ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ नावाच्या आंदोलनातून जन्माला आलेल्या आम आदमी पार्टीने दिल्लीच्या राजकारणाला हादरे दिले. २०१३ मध्ये काँग्रेसला सत्तेतून हटवल्यानंतर २०१५ मध्ये ‘आप’ने अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली राजधानीत बहुमताने सत्तास्थापन केली. गेल्या दशकभरापासून दिल्लीवर आम आदमी पार्टीचे वर्चस्व होतं. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाने ‘आप’च्या सत्तेला सुरुंग लावला आणि ७० पैकी तब्बल ४८ जागा जिंकल्या. विशेष बाब म्हणजे, या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही पराभवाची चव चाखावी लागली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्लीत दारुण पराभव झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या पुढील वाटचालीबद्दल अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. त्यांच्या राजकीय भविष्याबद्दल अटकळही बांधली जात आहे, कारण राजधानीतील सत्ता गमावल्यानंतर केजरीवाल यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद नाही. ते खासदार किंवा आमदारही राहिलेले नाहीत. पंजाब हे देशातील एकमेव असे राज्य आहे, जिथे सध्या आम आदमी पार्टीची सत्ता आहे. त्यामुळे २०३० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ‘आप’चे प्रमुख नेमकं काय करणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

नक्की वाचा

२०१५ मध्ये ‘आप’ला मिळालं होतं मोठं यश

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात आम आदमी पार्टीने २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी तब्बल ६७ जागांवर विजय मिळवला होता, तर भाजपाचे केवळ तीनच आमदार निवडून आले होते. सलग १५ वर्ष दिल्लीवर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला भोपळाही फोडता आलेला नव्हता, त्यामुळे अल्पावधीतच अरविंद केजरीवाल एक मोठं राजकीय नेतृत्व म्हणून उदयास आले. त्यानंतर ‘आप’ने दिल्लीतील जनतेसाठी मोहल्ला क्लिनिक, जागतिक दर्जाच्या शाळा, मोफत वीज आणि मोफत पाणी देण्याच्या आकर्षक घोषणा करून त्यांची स्वतःची एक मजबूत व्होटबँक तयार केली.

आणखी वाचा : Bihar Election 2025 : दिल्लीची मोहीम फत्ते, भाजपाचे आता नवे मिशन; बिहारमध्ये कोणाला टेन्शन?

मोदी लाटेतही केजरीवालांचा करिश्मा चालला

२०१४ च्या मोदी लाटेतही राजधानीत केजरीवाल यांचाच करिश्मा चालणार, अशी अटकळ राजकीय विश्लेषकांनी बांधली होती. मात्र, या निवडणुकीत भाजपाने जोरदार पुनरागमन केलं आणि सर्वच सात जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. केंद्रात एकही खासदार नसूनही केजरीवालांनी हार मानली नाही. त्यांनी २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी ६२ जागा जिंकून पुन्हा सत्तेत येण्याची किमया करून दाखवली. त्याआधी काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीतल्या सातही जागांवर विजय मिळवला होता.

२०२२ मध्ये हरियाणात पहिल्यांदा ‘आप’ची सत्ता

२०२२ मध्ये केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा दिल्लीबाहेरील राज्य हरियाणात सत्तास्थापन केली आणि भगवंत मान यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली. आता हळूहळू आम आदमी पार्टीचा देशातील इतर राज्यांमध्ये उदय होणार, अशा चर्चा गावागावात रंगल्या. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने पुन्हा दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या आणि ‘आप’ला पराभवाचा धक्का दिला. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांच्यासमोर अनेक आव्हानं होती. कारण, माजी मुख्यमंत्र्यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात तुरुंगात जावं लागलं होतं. त्याचबरोबर ‘शीश महल’ मुद्द्यावरूनही भाजपाचे केंद्रातील नेते केजरीवाल यांना सातत्याने लक्ष्य करीत होते.

२०२५ च्या निवडणुकीत ‘आप’चा पराभव का झाला?

माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही मद्य धोरण प्रकरणात तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीतही विधानसभेत ‘आप’ आणि केंद्रात भाजपा असं समीकरण राहतं की, भाजपाला विधानसभेतही विजय मिळतो, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून होतं. अखेर भाजपाने विधानसभेतील ७० पैकी ४८ जागा जिंकून २७ वर्षांनंतर राजधानीचे तख्त काबीज केले. आम आदमी पक्षाला या निवडणुकीत तब्बल ४० जागांचं नुकसान झालं. दुसरीकडे काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा भोपळा फोडता आला नाही. आता दिल्लीतील पराभवानंतर आम आदमी पार्टीचं कुठं चुकलं, अरविंद केजरीवाल यांचे काय होणार, अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर पर्याय कोणते?

दिल्लीची सत्ता गमावल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे राजकारणात सक्रिय राहण्यासाठी तीन पर्याय शिल्लक आहेत. सध्या पंजाब या एकमेव राज्यात आम आदमी पार्टीचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबमध्ये ‘आप’चे ९० आमदार आणि १३ लोकसभा व राज्यसभा खासदार आहेत. मंगळवारी माजी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील कपूरथला हाऊसमध्ये भगवंत मान यांची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास २५ मिनिटं चर्चा झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल हे पंजाबमधून राज्यसभेवर जाऊ शकतात. सध्या आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेत १० खासदार आहेत, त्यापैकी सात खासदार पंजाबचे आणि तीन खासदार दिल्लीचे आहेत.

केजरीवाल राज्यसभेवर निवडून जाणार?

केजरीवाल यांना राज्यसभेत प्रवेश करण्यासाठी ‘आप’च्या कोणत्याही एका खासदाराला राजीनामा द्यावा लागेल. मात्र, असं असलं तरी केजरीवाल हे दिल्लीतून राज्यसभेवर निवडून जाऊ शकत नाहीत, कारण राष्ट्रीय राजधानीत ‘आप’चे तेवढे पुरेसे संख्याबळ नाही. परंतु, पंजाबमध्ये पक्षाचे ९३ आमदार आणि तीन खासदार असल्याने आपचे प्रमुख तेथून राज्यसभेवर सहज निवडून जाऊ शकतात. ‘आप’चे राष्ट्रीय सरचिटणीस संदीप पाठक हे पंजाबमधून राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ २०२८ पर्यंत आहे, त्यामुळे केजरीवाल यांना २०२८ पर्यंत राज्यसभा सदस्य राहण्याची मुभा मिळेल. कार्यकाळ संपल्यानंतर २०२९-३० मध्ये होणाऱ्या दिल्ली निवडणुकीवर त्यांना पुन्हा लक्ष केंद्रित करता येईल.

हेही वाचा : Maharashtra Politics : मुख्यमंत्र्यांनी राज ठाकरे आणि शिवसेना नेत्यांची भेट का घेतली?

अरविंद केजरीवाल पंजाबचे मुख्यमंत्री होणार?

अरविंद केजरीवाल हे पंजाबचे मुख्यमंत्री होणार, अशा चर्चाही दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. परंतु, आम आदमी पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या चर्चांचं खंडन केलं आहे. २०२७ पर्यंत भगवंत मान हेच पंजाबचे मुख्यमंत्री राहतील, असं पक्षातील नेत्यांनी सांगितलं आहे. परंतु, केजरीवाल यांना पंजाबच्या कारभारात रस असल्याने ते मुख्यमंत्री होतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे. लुधियाना पश्चिम येथील ‘आप’च्या आमदाराचे गेल्या महिन्यात निधन झाल्यामुळे येथे विधानसभेची पोटनिवडणूक होणार आहे. केजरीवाल या जागेवरून निवडणूक लढवू शकतात आणि पंजाब विधानसभेत प्रवेश करू शकतात, असंही सांगितलं जात आहे.

‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून कायम राहणार?

माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोरील तिसरा पर्याय म्हणजे, आम आदमी पार्टीवर अधिकच लक्ष केंद्रित करणे आणि राष्ट्रीय संयोजक म्हणून त्यांच्या सध्याच्या पदावर कायम राहणे. सध्या पक्षाला पूर्वीपेक्षा जास्त मार्गदर्शन आणि नेतृत्वाची आवश्यकता आहे, त्यामुळे केजरीवाल यांनी स्वत:कडेच आम आदमी पार्टीचं संयोजकपद कायम ठेवावं, अशी पक्षातील नेत्यांची इच्छा आहे. ‘आप’च्या एका वरिष्ठ नेत्याने न्यूज १८ ला सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला कमी जागा मिळाल्या असल्या तरी राष्ट्रीय राजधानीत अजूनही ‘आप’च्या पाठिशी ४३ टक्के मतदार आहेत. त्यामुळे केजरीवाल यांनी पंजाबकडे वळणे राजकीयदृष्ट्या शहाणपणाचे ठरणार नाही. केजरीवाल यांच्या कायदेशीर अडचणी त्यांच्या इतर भूमिकांमध्येही अडथळा आणू शकतात, असं मतही ‘आप’ नेत्यांनी व्यक्त केलं.