काँग्रेसने २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी जिल्हा आणि शहर काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षांची यादी जाहीर केली आहे. ऑल इंडिया काँग्रेस समितीनं याला मंजुरीही दिली आहे.
नवीन नियुक्त्या झाल्यामुळे काँग्रेस दलित, मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व आणखी ताकदीनिशी करू शकते. मात्र या नियुक्त्यांनंतरही उत्तर प्रदेशमधील सामाजिक समीकरणांचं समाधानकारक प्रतिनिधित्व दिसत नाही असं उपेक्षित समाजाला वाटतं.
काँग्रेसनं ७५ जिल्ह्यांसाठी शहर आणि जिल्हा अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला मित्रपक्ष समाजवादी पक्षासोबत जागावाटप करण्यात अडचणी येत आहेत.
एकूणच या नियुक्त्यांमध्ये असं दिसून येतं की, ५० पदं उच्च जातीच्या नेत्यांना मिळालेली आहेत. त्यामध्ये ब्राह्मणांना सर्वाधिक, अनुसूचित जातींना १८, ओबीसींना ३४, मुस्लिमांना ३१ व १ पद अनुसूचित जमातीला मिळालेलं आहे. राज्यातील समिती जेव्हा बरखास्त करण्यात आली तेव्हा जिल्हा आणि शहर अध्यक्ष पदावरील नेत्यांना पुन्हा संधी देण्याचं धोरण पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अवलंबलं आहे.
“वंचित गटांचे प्रतिनिधत्व वाढलं असलं तरी ते राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत समाधानकारक नाही. त्यामुळे पुरेशा दलित आणि ओबीसी प्रतिनिधींची नियुक्ती न केल्यानं नाराजी पसरली आहे”, असं वक्तव्य दलित आणि ओबीसी समुदायातील एका नेत्यानं केलं आहे.
“हे फेरबदल सामाजिक न्यायाच्या चळवळीशी सुसंगत असून, आमचे नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात हे निर्णय घेण्यात आले. सामाजिक न्याय चळवळीच्या तत्वांशी सुसंगत असं हे धोरण आहे. समाजातील अगदी तळागाळातल्या वर्गाच्या नेत्यांनाही नेतृत्वाची संधी देण्यात आली आहे”, अशी माहिती उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या मीडिया विभागाचे प्रमुख सी. पी. राय यांनी दिली. याचाच अर्थ जवळपास ५० टक्के मुस्लिमांच्या नियुक्त्या या मुस्लिमांमधीलच मागासवर्गीयांसाठी आहेत.
उच्च जातींना जास्त पदं देण्यात आल्याची तक्रार प्रामुख्यानं होत आहे. नेहमीप्रमाणेच काँग्रेस याच समुदायावर अवलंबून राहत असल्यानं गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपानं बाजी मारली आहे. राज्यात जागा जिंकण्यासाठी आणि बलाढ्य मतांचा आकडा गाठण्यासाठी संघर्षच करावा लागला आहे. सध्या केलेल्या १३४ नियुक्त्यांपैकी ५० पदं म्हणजेच ३७ टक्के नियुक्त्या उच्च जातींसाठी आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या केवळ २० टक्के संख्या या समुदायाची आहे.
“पक्षानं जातीय जनगणना आणि हिस्सेदारी हाच प्रमुख मुद्दा बनवला आहे. अशा वेळी उत्तर प्रदेशात उच्च जातीचा समुदाय भाजपालाच मतं देतो हे माहीत असतानाही उच्च जातींना १३४ पैकी ५० पदं कशी काय मिळू शकतात? त्याशिवाय हा समुदाय काँग्रेस किंवा इतर कुठल्याही पक्षात जाण्याची शक्यता कमीच आहे”, असं मत एका वरिष्ठ दलित नेत्यानं व्यक्त केलं आहे. “जेव्हा दुर्लक्षित समुदायाला केवळ अधिकारच नाही, तर नेतृत्व देण्याबद्दल आमचे नेते बोलतात, तेव्हा ते उच्च जातींना अशी विजोड पदं कशी देऊ शकतात?” असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
नियुक्ती प्रक्रियेतील घटक
या नियुक्त्यांची प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये सुरू झाली आणि जवळपास दोन महिने ती सुरू होती. यावेळी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी या दोघांनीही पक्षाच्या जिल्हा संघटनांच्या पुनर्रचनेचं निरीक्षण केलं.
या प्रक्रियेदरम्यान जिल्हा आणि शहर अध्यक्षपदासाठी संभाव्य उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेण्यात आल्या. अखिल भारतीय काँग्रेस समिती, उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ काँग्रेस नेते, उत्तर प्रदेश आयसीसी सरचिटणीस अविनाश पांडे आणि उत्तर प्रदेश काँग्रेस प्रमुख अजय राय यांनी या मुलाखती घेतल्या. “तुम्ही यादी पाहिली, तर दलित, मुस्लिम, ओबीसी व एसटींना ६५ टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात आलं आहे”, अशी माहिती अजय राय यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली.
उच्च जातींच्या प्रतिनिधित्वाबाबत बोलताना अजय राय यांनी सांगितले, “या नियुक्त्या गुणवत्ता आणि क्षमतेच्या आधारावर केल्या गेल्या आहेत. तसेच काहींना ज्येष्ठतेच्या आधारावर पदं देण्यात आली आहेत.”
“नियुक्त्या करताना वयाचाही विचार कऱण्यात आला आहे. ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे केवळ सात जिल्हा आणि शहर प्रमुख आहे. बहुतांश ४० ते ६० वयोगटातील आहेत आणि २४ जण ३१ ते ४० वयोगटातील आहेत. तर, आधीपेक्षा जास्त म्हणजे एकूण आठ महिलांचा यात समावेश आहे”, अशी माहिती पक्षाच्या नेत्यांनी दिली.
उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष हा सर्वांत वरिष्ठ सहयोगी पक्ष आहे. त्यामुळे काँग्रेस संघटनात्मक रचना करीत २०२७च्या निवडणुकांसाठी त्यांच्याशी जागावाटपाबाबत वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टीने पाया मजबूत करीत आहे.
एआयसीसीने काय चर्चा केली?
जिल्हा संघटनांना केंद्रस्थानी ठेवत दिल्लीतील एआयसीसी मुख्यालयात बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये पक्षसंघटनेची पुनर्रचना करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा करण्यात आली. खरगे, राहुल गांधी आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली. पक्षाच्या निर्णयक्षमतेला विकेंद्रित करण्याचा विचार आहे. त्याकरिता विचारासह राज्यसभा खासदार मुकुल वासनिक आणि प्रियंका गांधी, तसेच नवनियुक्त एआयसीसी प्रभारी जितेंद्र सिंग, मीनाक्षी नटराजन, कृष्णा अल्लावरू, सचिन राव व कन्हैया कुमार यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मंगळवारी झालेल्या बैठकीत पुनर्रचनेच्या तीन महत्त्वाच्या पैलूंवर चर्चा झाली. ते म्हणजे जिल्हास्तरीय समित्यांसाठी निवडीचे निकष, त्या समित्यांची भूमिका आणि त्यांची आर्थिक ताकद व स्वातंत्र्य हे ते पैलू होत. या नवीन रचनेची संकल्पना राहुल गांधींची असल्याचे काँग्रेसमधील एका सूत्राने सांगितले.
संपूर्ण देशभरातील नवीन जिल्हाध्यक्षांची निवड ही निवडणुकीद्वारे करायची की मुलाखतींच्या आधारे हे अद्याप ठरवण्यात आलेले नाही. २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशातील नियुक्त्या प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झाल्या होत्या. त्यावेळी त्या राज्याचे कामकाज पाहत होत्या. नवीन नियुक्त्यांसाठी तीच प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
काँग्रेस पक्ष दिल्लीत सर्व जिल्हाप्रमुखांची राष्ट्रीय परिषद घेण्याच्या विचारात आहे. ८ व ९ एप्रिलला अहमदाबाद इथे होणाऱ्या एआयसीसी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद आयोजित करण्यात येण्याची शक्यता आहे. यावेळी जिल्हा संघटना अध्यक्षांकडून फेरबदलाबाबत राहुल गांधी यांना अभिप्राय मिळेल, अशी आशा आहे.