मोदी सरकार पुन्हा एकदा अविश्वास ठरावाला सामोरे जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी २०१८ साली तेलगू देसम पक्षाने नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला होता. २०१८ साली मोदी सरकारला अविश्वास ठरावामुळे कोणताही धोका निर्माण झाला नाही आणि यावेळीदेखील बहुमताच्या आकड्याहून अधिक खासदार असल्यामुळे सरकारला कोणताही धोका नाही. पंतप्रधान मोदींना फक्त मणिपूरच्या विषयावर बोलते करावे, यासाठीच विरोधकांनी सदर प्रस्ताव मांडला आहे. इतिहासात आतापर्यंत २६ वेळा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये तीन वेळा सरकारच्या विरोधात मतदान झाल्यामुळे सत्ताधीशांना सत्तेवरून पायउतावर व्हावे लागले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अविश्वास प्रस्तावामुळे सरकार कधी पडले होते?
स्वातंत्र्यानंतर तिसऱ्या लोकसभेत १९६३ साली पहिल्यांदा लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडला गेला होता. खासदार आचार्य जेबी कृपलानी यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारविरोधात हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावर तब्बल चार दिवसांत २१ तास चर्चा झाली. ४० खासदारांनी या ठरावावर त्यांची भूमिका मांडली. त्यावेळी फक्त ६२ खासदारांनी प्रस्तावाच्या बाजूने तर ३४७ खासदारांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले होते.
हे वाचा >> अविश्वास ठराव म्हणजे काय? मोदी सरकारविरोधातला अविश्वास ठराव का टिकणार नाही?
व्हीपी सिंह सरकार (१९९०)
जनता दलाचे मोठे नेते, माजी पंतप्रधान व्हीपी सिंह यांच्या सरकारने १९९० साली अविश्वास ठरावाचा सामना केला होता. सरकार स्थापन झाल्यानंतर केवळ ११ महिन्यातच भाजपाने राम मंदिराच्या प्रश्नावरून सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे १० नोव्हेंबर १९९० साली व्हीपी सिंह यांचे सरकार कोसळले. १४२ विरुद्ध ३४६ मतांनी व्हीपी सिंह यांनी अविश्वास प्रस्ताव गमावला.
विशेष म्हणजे, काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी भाजपानेच व्हीपी सिंह यांच्या नॅशनल फ्रंट कोएलेशन सरकारला पाठिंबा दिला होता.
एचडी देवेगौडा सरकार (१९९७)
सात वर्षांनतर जनता दलाचे नेते आणि माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांनाही अविश्वास ठरावाचा सामना करावा लागला. सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या १० महिन्यात देवेगौडा यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. १९९६ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे काँग्रेस नेते सीताराम केसरी यांनी गौडा यांना पाठिंबा देऊन १३ पक्षांच्या मदतीने गौडा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले.
सत्ता स्थापन झाल्याच्या १० महिन्यानंतर ११ एप्रिल १९९७ साली अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर काँग्रेसने आपला पाठिंबा काढून घेतला आणि देवेगौडा यांचे सरकार गडगडले. अविश्वास प्रस्तावावर बहुमत गोळा करण्यात देवेगौडा अपयशी ठरले. त्यांना केवळ १५८ खासदारांचा पाठिंबा मिळू शकला
अटल बिहारी वाजपेयी (१९९९)
भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना आतापर्यंत दोन वेळा अविश्वास ठरावाचा सामना करावा लागला आहे. एकदा त्यांना अपयश आले, तर एकदा अविश्वास प्रस्ताव परतवून लावण्यात यश आले. जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुक पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे एप्रिल १९९९ साली वाजपेयी सरकारविरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला आणि सरकार पडले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपाचे सरकार आले. तेव्हा काँग्रेस आघाडीने २००३ साली वाजपेयी यांच्याविरोधात दुसरा अविश्वास ठराव मांडला. मात्र यावेळी भाजपा सरकारने ३१२ विरुद्ध १८६ मतांनी हा ठराव उलटवून लावला.
अविश्वास ठराव म्हणजे काय?
संसदीय लोकशाहीमध्ये, निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बहुमतावरच सरकार सत्तेत राहू शकते. संविधानाच्या अनुच्छेद ७५ (३) नुसार मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला सामुहिकपणे जबाबदार असते. या सामुहिक जबाबदारीचे भान राहावे यासाठी लोकसभेत काही नियमावली बनविण्यात आलेली आहे. त्यापैकीच अविश्वास ठराव हा एक नियम आहे. ज्यांच्याकडे ५० खासदारांचे पाठबळे असा लोकसभेतील कोणताही सदस्य, कोणत्याही वेळी मंत्रिमंडळाच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडू शकतो. लोकसभेची कार्यवाही नियम क्र. १९८ नुसार अविश्वास ठराव मांडण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदस्यांना सकाळी १० वाजण्याच्या आत लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे लेखी प्रस्ताव द्यावा लागतो, त्यानंतर अध्यक्ष सभागृहात सदर प्रस्ताव वाचून दाखवितात. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत सभागृहात यासंबंधीची चर्चा करावी लागते.
ज्यादिवशी ठरावावर चर्चा होते, त्यावेळी ज्या खासदारांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे, ते सरकारच्या कमतरता सभागृहात बोलून दाखवितात. सत्ताधारी बाकावरून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्यात येते. चर्चेच्या शेवटी सभागृहात ठरावाच्या बाजूने आणि विरोधात असे मतदान घेण्यात येते. जर ठरावाच्या बाजूने मतदान झाले, तर सरकारला नियमाप्रमाणे सत्तेचा त्याग करावा लागतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, अविश्वास प्रस्ताव केवळ लोकसभेत मांडता येतो, राज्यसभेला तो अधिकार नाही.
अविश्वास प्रस्तावामुळे सरकार कधी पडले होते?
स्वातंत्र्यानंतर तिसऱ्या लोकसभेत १९६३ साली पहिल्यांदा लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडला गेला होता. खासदार आचार्य जेबी कृपलानी यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारविरोधात हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावर तब्बल चार दिवसांत २१ तास चर्चा झाली. ४० खासदारांनी या ठरावावर त्यांची भूमिका मांडली. त्यावेळी फक्त ६२ खासदारांनी प्रस्तावाच्या बाजूने तर ३४७ खासदारांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले होते.
हे वाचा >> अविश्वास ठराव म्हणजे काय? मोदी सरकारविरोधातला अविश्वास ठराव का टिकणार नाही?
व्हीपी सिंह सरकार (१९९०)
जनता दलाचे मोठे नेते, माजी पंतप्रधान व्हीपी सिंह यांच्या सरकारने १९९० साली अविश्वास ठरावाचा सामना केला होता. सरकार स्थापन झाल्यानंतर केवळ ११ महिन्यातच भाजपाने राम मंदिराच्या प्रश्नावरून सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे १० नोव्हेंबर १९९० साली व्हीपी सिंह यांचे सरकार कोसळले. १४२ विरुद्ध ३४६ मतांनी व्हीपी सिंह यांनी अविश्वास प्रस्ताव गमावला.
विशेष म्हणजे, काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी भाजपानेच व्हीपी सिंह यांच्या नॅशनल फ्रंट कोएलेशन सरकारला पाठिंबा दिला होता.
एचडी देवेगौडा सरकार (१९९७)
सात वर्षांनतर जनता दलाचे नेते आणि माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांनाही अविश्वास ठरावाचा सामना करावा लागला. सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या १० महिन्यात देवेगौडा यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. १९९६ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे काँग्रेस नेते सीताराम केसरी यांनी गौडा यांना पाठिंबा देऊन १३ पक्षांच्या मदतीने गौडा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले.
सत्ता स्थापन झाल्याच्या १० महिन्यानंतर ११ एप्रिल १९९७ साली अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर काँग्रेसने आपला पाठिंबा काढून घेतला आणि देवेगौडा यांचे सरकार गडगडले. अविश्वास प्रस्तावावर बहुमत गोळा करण्यात देवेगौडा अपयशी ठरले. त्यांना केवळ १५८ खासदारांचा पाठिंबा मिळू शकला
अटल बिहारी वाजपेयी (१९९९)
भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना आतापर्यंत दोन वेळा अविश्वास ठरावाचा सामना करावा लागला आहे. एकदा त्यांना अपयश आले, तर एकदा अविश्वास प्रस्ताव परतवून लावण्यात यश आले. जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुक पक्षाने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे एप्रिल १९९९ साली वाजपेयी सरकारविरोधात पहिला अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला आणि सरकार पडले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा भाजपाचे सरकार आले. तेव्हा काँग्रेस आघाडीने २००३ साली वाजपेयी यांच्याविरोधात दुसरा अविश्वास ठराव मांडला. मात्र यावेळी भाजपा सरकारने ३१२ विरुद्ध १८६ मतांनी हा ठराव उलटवून लावला.
अविश्वास ठराव म्हणजे काय?
संसदीय लोकशाहीमध्ये, निवडून आलेल्या सदस्यांच्या बहुमतावरच सरकार सत्तेत राहू शकते. संविधानाच्या अनुच्छेद ७५ (३) नुसार मंत्रिमंडळ हे लोकसभेला सामुहिकपणे जबाबदार असते. या सामुहिक जबाबदारीचे भान राहावे यासाठी लोकसभेत काही नियमावली बनविण्यात आलेली आहे. त्यापैकीच अविश्वास ठराव हा एक नियम आहे. ज्यांच्याकडे ५० खासदारांचे पाठबळे असा लोकसभेतील कोणताही सदस्य, कोणत्याही वेळी मंत्रिमंडळाच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडू शकतो. लोकसभेची कार्यवाही नियम क्र. १९८ नुसार अविश्वास ठराव मांडण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदस्यांना सकाळी १० वाजण्याच्या आत लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे लेखी प्रस्ताव द्यावा लागतो, त्यानंतर अध्यक्ष सभागृहात सदर प्रस्ताव वाचून दाखवितात. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत सभागृहात यासंबंधीची चर्चा करावी लागते.
ज्यादिवशी ठरावावर चर्चा होते, त्यावेळी ज्या खासदारांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला आहे, ते सरकारच्या कमतरता सभागृहात बोलून दाखवितात. सत्ताधारी बाकावरून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्यात येते. चर्चेच्या शेवटी सभागृहात ठरावाच्या बाजूने आणि विरोधात असे मतदान घेण्यात येते. जर ठरावाच्या बाजूने मतदान झाले, तर सरकारला नियमाप्रमाणे सत्तेचा त्याग करावा लागतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, अविश्वास प्रस्ताव केवळ लोकसभेत मांडता येतो, राज्यसभेला तो अधिकार नाही.
