दिल्लीतल्या प्रदूषणासाठी पंजाबला दोष देऊ नका; पीयुष गोएल पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने

दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पीयूष गोयल यांच्या वक्तव्यावर सहमती दर्शवली. “दिल्लीमध्येच प्रदूषणाची पातळी एवढी वाढलेली आहे की, पंजाब आणि हरयाणातील प्रदूषण त्यात फक्त भर घालू शकते”, असे सिरसा यांनी यावेळी म्हटले.
‘आप’बद्दल आणि पाचट जाळण्याबद्दल बोलताना सिरसा यांनी म्हटले, “पक्ष एकच असला तरी आपल्याला ‘आप’ आणि भगवंत मान या दोघांकडेही वेगवेगळ्या पद्धतीनं पाहावं लागेल. मान हे पंजाबी आहेत. ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि मला खात्री आहे की, ते पाचट जाळणं नियंत्रणात आणण्यासाठी काहीतरी तोडगा नक्कीच काढतील. त्यांना पंजाबच्या जनतेची काळजी आहे. ‘आप’ सरकारला जनतेची काळजी नाही. जेव्हा गरज भासेल तेव्हा मान यांच्याशी आम्ही बोलूच आणि ते नक्कीच सहकार्य करतील.”

दरम्यान, पीयूष गोयल यांच्या भाजपातल्या सहकाऱ्यांनी याआधी केलेली विधानं ही गोयल यांच्या विधानांच्या अगदी विरुद्ध आहेत.
गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत पाच वर्षांतील उच्च पातळीचे प्रदूषण झाले होते. त्यावेळी शैक्षणिक संस्थाही बंद करण्यात आल्या होत्या. दिल्ली भाजपाचे प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा यांनी त्यावेळी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी यांच्यावर टीका केली होती. आतिशी या त्यांच्या पक्षाच्या पंजाब सरकारचा बचाव करीत असल्याचे सचदेवा म्हणाले होते. “दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी किमान IARI (Indian Agricultural Research Institute)ने जाहीर केलेली अधिकृत आकडेवारी तपासावी, ज्यामध्ये पंजाब पाचट जाळण्यात सर्वांत अग्रस्थानी असल्याचे दिसून येते. कारण- पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांना कोणतीही उपकरणं पुरवलेली नाहीत”, असेही सचदेवा म्हणाले.

पाचट जाळण्यासंदर्भात वर्षभरापूर्वीसुद्धा भाजपाने पंजाब सरकारला धारेवर धरले होते. दरम्यान, “हरयाणामध्ये पाचट जाळण्याच्या घटनांमध्ये ९० टक्के घट झाली असून, पंजाबमध्ये मात्र वाढ झाली आहे. कारण- पंजाब सरकारने याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं आहे”, असे दिल्लीतील भाजपा नेते डॉ. अनिल गुप्ता यांनी म्हटले.

गोएल यांचं वक्तव्य म्हणजे पक्षावरचा दबाव कमी करण्यासाठीची विचारपूर्वक खेळी म्हणावी लागेल. पंजाब-हरयाणा सीमेवर फेब्रुवारी २०२४ पासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनामुळे भाजपा आणि शेतकरी यांच्यातील संबंध दुरावले आहेत. ते पूर्ववत करण्यासाठीच हे प्रयत्न आहेत, असा तर्क लावला जात आहे. सर्व पिकांसाठी MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची कायदेशीर हमी ही या आंदोलक शेतकऱ्यांची प्राथमिक मागणी आहे. याआधी शेतकऱ्यांनी नोव्हेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२१ दरम्यान दिल्ली सीमेवर आंदोलन केले होते. हे आंदोलन तीन शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केले गेले होते.

भारती किसान युनियनचे सरचिटणीस व शेतकरी नेते सतनाम सिंग सहानी यांनी म्हटले की, गोयल यांच्या या विधानामुळे पंजाबला सुरू असलेल्या लढाईत आणखी एक युक्तिवादाचा मुद्दा मिळाला आहे. त्याद्वारे राज्याला मोठ्या प्रदूषण संकटासाठी वारंवार दोषी ठरवले जात आहे.
पाचट जाळण्यातला धूर एवढा लांबचा प्रवास कसा करू शकतो आणि दिल्लीच्या प्रदूषणात महत्त्वाचं योगदान कसे देतो याचं शास्त्र शंकास्पद असल्याचंही सहानी यांनी म्हटले आहे.