केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष अधिकार देणार कलम ३७० हटविले. या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायायात दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयात आता एकत्रितपणे २ ऑगस्टपासून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सोमवारी (१० जुलै) केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून सांगितले की, २०१९ साली घेतलेल्या निर्णयामुळे या भागात अभूतपूर्व असा विकास झाला झाला आहे. कलम ३७० असताना राज्यातील सुरक्षा आणि स्थिरता धोक्यात होती. त्यामुळेच संसदेने सावधपणे पावले टाकत एक चांगला निर्णय घेतला.
जम्मू आणि काश्मीरमधील पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (PDP) प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी मंगळवारी (दि. ११ जुलै) भीती व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, चार वर्षांपासून मौन बाळगल्यानंतर या विषयावरील याचिकांची सुनावणी घेण्याचा निर्णय आताच का घेण्यात आला. नुकताच काश्मीर दौरा केल्यानंतर त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालय) कलम ३७० बाबत एवढ्या तत्परतेने सुनावणी हाती घेतल्यामुळे याबद्दल कायदेशीर शंका निर्माण होत आहे. चार वर्ष मौन धारण केल्यानंतर आता रोज या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय गैरसमज निर्माण करणारा आहे.
कलम ३७० रद्द केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. सुरुवातीला काँग्रेसने या निर्णयाचा निषेध नोंदविला, मात्र त्यानंतर सावध पवित्रा घेऊन आपल्या भूमिकेत बदल केला. भाजपाला मात्र या निर्णयासाठी अनेक राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळाला. त्यात बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल, जगनमोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष, भारत राष्ट्र समिती आणि तेलगू देसम पार्टीने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
हे वाचा >> कलम ३७० हटवण्याविरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात २ ऑगस्टपासून सुनावणी
दरम्यान काश्मीरमधील राजकीय पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि पिपल्स कॉन्फरन्स या पक्षांनी कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयाचा पदोपदी निषेध केला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहे, ज्यांनी या निर्णयाला सुरुवाती पासून विरोध दर्शविला होता.
काँग्रेस
या विषयावर काँग्रेसची द्विधा मनस्थिती दिसून आली. काँग्रेसने संसदेत केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला. मात्र नंतर त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला. कदाचित लोकांची भावना पाहून काँग्रेसच्या नेत्यांच्या धारणा बदलल्या, असे म्हटले जाते. ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीने केंद्र सरकारवर टीका करून कलम ३७० रद्द करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी आणि पिपल्स कॉन्फरन्स यांच्यासह गुपकार आघाडीत समावेश करत ऑगस्ट २०२० रोजी एक संयुक्त निवेदन दिले. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्यासंदर्भात ठराव केला. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी झालेल्या गुपकार जाहीरनाम्याचा काँग्रेसही एक भाग होता. मात्र नोव्हेंबर २०२० साली काँग्रेसने जाहीर केले की, ते गुपकार आघाडीत नाहीत.
२९ जानेवारी २०२३ रोजी राहुल गांधी यांनी राष्ट्रव्यापी भारत जोडो यात्रेचा समारोप श्रीनगर येथे केला. यावेळी राष्ट्रध्वज फडकवून त्यांनी भाषण केले, मात्र त्यात कुठेही कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याबाबत भाष्य केले नाही. यावरून या विषयाशी ते स्वतःला बांधून घेऊ इच्छित नाही, हे दिसून आले. दुसऱ्याच महिन्यात छत्तीसगडमधील रायपूर येथे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडले. काँग्रेस जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी आणि लडाखला घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीच्या संरक्षणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करेल, असे अधिवेशनातील ठरावाच्या मसुद्यात म्हटले. मात्र त्यात कुठेही कलम ३७० पुन्हा लागू करू, याचा उल्लेख केला नाही.
जनता दल (यूनायटेड)
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३० हटविण्याची घोषणा करताच भाजपाचा कधी काळी सहकारी असलेल्या जनता दल (यूनायटेड) पक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग करून निषेध व्यक्त केला होता. “आमचे नेते नितीश कुमार हे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आणि जॉर्ज फर्नांडिज यांची परंपरा पुढे नेत आहेत. त्यामुळेच राज्यसभेत मांडल्या गेलेल्या विधेयकाला आम्ही पाठिंबा देत नाहीत. आमचा याबाबत वेगळा विचार आहे. आम्हाला वाटते कलम ३७० हटविले जाऊ नये”, अशी प्रतिक्रिया जेडीयूचे नेते केसी त्यागी यांनी त्यावेळी दिली होती.
हे ही वाचा >> कलम ३७० हटवल्यानंतर किती काश्मिरी पंडितांची हत्या झाली?; गृहमंत्रालयाने राज्यसभेत दिली माहिती
सुरुवातीला विरोध केल्यानंतर जेडीयूने नंतर मात्र आपल्या भूमिकेपासून फारकत घेतली. आता जो कायदा अस्तित्वात आला आहे, त्याचे सर्वांनी पालन करायला हवे. तसेच पक्षाला वैचारीक वादात गुंतण्याची इच्छा नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय सरचिटणीस रामचंद्र प्रसाद सिंह यांनी दिली.
‘आप’
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’ पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी मात्र सरकारच्या निर्णयला पाठिंबा दिला. या निर्णयानंतर केजरीवाल यांनी ट्वीट करत म्हटले, “जम्मू आणि काश्मीरबद्दल घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे राज्यात शांतता प्रस्थापित होऊन विकास साधला जाईल, अशी अपेक्षा करतो”
तृणमूल काँग्रेस
कलम ३७० हटविल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांबाबत काळजी व्यक्त केली. भाजपा सरकारने चुकीच्या पद्धतीने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतला, अशी टीका त्यांनी केली. अमित शाह यांनी राज्यसभेत सदर विधेयक मांडल्यानंतर तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन म्हणाले की, तृणमूल काँग्रेस या संवैधानिक अनैतिकतेच्या विरोधात आहे.
१५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कोलकाता येथे पक्षाच्या कार्यक्रमात बोलत असताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा घालवून भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. कलम ३७० योग्य होते की अयोग्य याबाबतच्या वादात मी अडकणार नाही. पण कलम हटविण्याची प्रक्रिया चुकीची आहे. असंवैधानिक पद्धतीने बंदुकीच्या आधारावर भीतीचे वातावरण तयार करून सदर कलम काढून टाकण्यात आले आहे.
द्रमुक
द्रमुकचे अध्यक्ष आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी या निर्णयानंतर सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांना विश्वासात न घेता कलम ३७० हटविण्यात आले आहे. लोकशाहीची आज हत्या झाली. अण्णाद्रमुक पक्षानेही या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याचे कळले. हे निषेधार्ह आहे.
