एकच उमेदवार रिंगणात असताना किमान मते आवश्यक? सर्वोच्च न्यायालयाचं नक्की म्हणणं काय?

“जिथे फक्त एकच उमेदवार उभा असतो आणि तरीही तुम्ही म्हणता की, तुम्हाला किमान १० टक्के किंवा १५ टक्के मतं मिळाल्यावरच तुम्हाला निवडून आल्याचं घोषित केलं जाईल. हे एक अतिशय स्वागतार्ह आणि प्रगतिशील पाऊल ठरणार नाही का”, असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले. १९५२ मध्ये भारतात पहिल्यांदा निवडणुका झाल्यापासून पोटनिवडणुकांसह एकूण २९ खासदार आणि २९८ आमदार बिनविरोध निवडून आले आहेत.

लोकसभा
अलीकडे २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक निकालाच्या दीड महिन्यापूर्वी उर्वरित आठ उमेदवारांनी माघार घेतल्यानंतर भाजपाचे मुकेश दलाल यांना सुरतमधून बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित करण्यात आले. लोकसभेचा उमेदवार बिनविरोध निवडून येणे दुर्मीळ आहे. अशा घटना १९५२, १९५७ या काळात जेव्हा निवडणुका नुकत्याच सुरू झाल्या होत्या आणि कमी पक्ष रिंगणात होते तेव्हा घडल्या होत्या. कारण- तेव्हा उमेदवारांची संख्या खूपच कमी होती. तसेच १९६७ च्या निवडणुकीत असे घडले होते.

जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक चार खासदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. आंध्र प्रदेश, आसाम, ओडिशा, तमिळनाडू, तेलंगणा व उत्तर प्रदेश यांसह केवळ आठ राज्यांनी एकापेक्षा जास्त आमदार बिनविरोध संसदेत पाठवले आहेत. आतापर्यंत बिनविरोध निवडून आलेल्या २९ खासदारांपैकी काँग्रेसने सर्वाधिक २० खासदार निवडून दिले आहेत. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) आणि समाजवादी पक्ष (एसपी) यांचे प्रत्येकी दोन खासदार निवडून आले आहेत. फक्त एका अपक्षाने संसदीय निवडणूक बिनविरोध जिंकली आहे. या यादीतील दलाल हे भाजपाचे पहिले खासदार आहेत. सिक्कीम व श्रीनगर या फक्त दोन लोकसभा जागांवर एक खासदार एकापेक्षा जास्त वेळा बिनविरोध निवडून आला आहे.

बिनविरोध निवडून आलेल्या उल्लेखनीय खासदारांमध्ये माजी उपपंतप्रधान व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वाय. बी. चव्हाण यांचं नाव होतं. ते नाशिकमधून निवडून आले होते. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व एनसीचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला श्रीनगर येथून निवडून आले होते. नागालँडचे माजी मुख्यमंत्री व चार राज्यांचे माजी राज्यपाल एस. सी. जमीर, ओडिशाचे पहिले मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब अंगुल इथून, संविधान सभेचे माजी सदस्य व काँग्रेस नेते टी. टी. कृष्णम्माचारी तमिळनाडूच्या तिरुचेंदूर येथून, माजी केंद्रीय मंत्री पी. एम. सईद लक्षद्वीप येथून व के. एल. राव हे आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथून निवडून आले आहेत.

राज्य विधानसभा
विधानसभेत नागालँडमधून सर्वांत जास्त ७७ आमदार बिनविरोध निवडून आले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर ६३ आणि अरुणाचल प्रदेश ४० आमदारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तिन्ही राज्ये दहशतवादाशी झुंजत आहेत.
१९६२ मध्ये भारत-चीन युद्धाच्या वर्षी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पूर्वीचे म्हैसूर आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीत एकाच वर्षात सर्वाधिक ४७ आमदार बिनविरोध निवडून आले. त्यानंतर एका वर्षातील सर्वाधिक ४५ आमदार १९९८ मध्ये, १९६७ आणि १९७२ मध्ये प्रत्येकी ३३ आमदार निवडून आले होते. १९५२ पासून फक्त नऊ वर्षांतच बिनविरोध विजय दोन अंकी आकड्यांवर पोहोचला आहे. १९९८ पासून विधानसभा जागांवर बिनविरोध विजय दुर्मीळ होते.

यामध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेस आघाडीवर आहे. सर्वाधिक २९८ पैकी १९४ आमदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी)चे ३४ व भाजपाचे १५ आमदार निवडून आले आहेत. आतापर्यंत २९ अपक्ष बिनविरोध निवडून आले आहेत. शेवटचे अपक्ष २००२ मध्ये नुब्रा येथे बिनविरोध निवडणूक जिंकले होते. तेव्हा अभियंता-कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक व लेह येथील माजी राज्यमंत्री नवांग रिग्झिन जोरा हे तत्कालीन अविभाजित जम्मू-काश्मीरमध्ये बिनविरोध विजयी झाले होते.

२०२४ च्या अरुणाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आणि इतर नऊ पक्ष उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या ६० सदस्यांपैकी सहा जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. २०१४ मध्ये ११ उमेदवार निवडणूक न घेता जिंकले होते. खांडू आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री सय्यद मीर कासिम हे प्रत्येकी तीन वेळा बिनविरोध निवडून आले आहेत. हा विक्रम आहे. खांडू त्यांच्या मुक्तो विधानसभा मतदारसंघातून सर्वाधिक पाच वेळा आमदार बिनविरोध निवडून आले आहेत. खांडू यांच्याआधी त्यांचे वडील आणि माजी मुख्यमंत्री दोरजी खांडू यांनी १९९० आणि २००९ मध्ये ही जागा बिनविरोध जिंकली होती.