महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. अशोक चव्हाण यांच्या कार्यालयाने ही माहिती दिली आहे. सोमवारी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देणारे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची अलीकडच्या काळात तीन प्रकरणांमध्ये नावे आहेत. यापैकी दोन प्रकरणे २०११ च्या आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित असून, एका प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) च्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तर दुसऱ्या प्रकरणात सक्तवसुली संचलनालय त्यांची चौकशी करीत आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये त्याला स्थगिती दिलीय. त्यामुळे या प्रकरणात अंमलबजावणी संचलनालयाकडून अद्याप चार्जशीट दाखल करण्यात आलेली नाही.
तिसरा गुन्हा म्हणजे यवतमाळमध्ये चव्हाण यांच्यासह १५ जणांवर जमीन हडप केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात अनेक वर्षांपासून प्रगती झालेली नाही. ACB ने २०११ मध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे या विविध आरोपांखाली एफआयआर दाखल केला होता. या प्रकरणातील संशयितांच्या प्राथमिक यादीत माजी मुख्यमंत्र्यांसह १३ नावांचा समावेश आहे.
हेही वाचाः गोव्यातील अनुसूचित जमातींना का हवे आहे राजकीय आरक्षण? वाचा सविस्तर…
आदर्श प्रकरण
‘आदर्श घोटाळा’प्रकरणी आरोप असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास राज्यपालांनी ‘सीबीआय’ला परवानगी नाकारली होती. आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांना संरक्षण दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. राज्यात आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश जे. ए. पाटील आणि माजी मुख्य सचिव सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात वादग्रस्त सोसायटीची जागा ही राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा निर्वाळा दिला होता. चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करून तेथील तीन फ्लॅट कुटुंबीयांसाठी घेतले. तसेच कुलाब्यातील ही सोसायटी कारगिल युद्धातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी बांधली जात असताना तेथील ४० फ्लॅट सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यासही महसूलमंत्री असताना त्यांनी परवानगी दिली होती, असा आरोप सीबीआयच्या आरोपपत्रात लावण्यात आला होता. आदर्श प्रकरणात तेरावे आरोपी असलेल्या अशोक चव्हाणांविरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नसल्याने चव्हाण यांचे नाव या प्रकरणातून वगळण्याची विनंती सीबीआयने केली होती. मात्र न्यायालयाने सीबीआयचा हा अर्ज फेटाळून लावला होता. आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
हेही वाचाः श्वेतपत्रिकेतील आदर्श उल्लेखानंतर राजकीय भूकंप, सिंचन घोटाळ्याच्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादीत बंड
चव्हाण यांना दिलासा देत २२ डिसेंबर २०१७ रोजी न्यायमूर्ती रणजित व्ही. मोरे आणि साधना एस. जाधव यांच्या खंडपीठाने आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास सीबीआयला मंजुरी देणारा महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवला. त्यात तत्कालीन राज्यपालांनी दिलेला आदेश कायम ठेवता येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. सीबीआयने २०१८ मध्ये या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, जे अद्याप प्रलंबित आहे. चव्हाण यांनी या आदेशाला अपील करण्यासाठी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकाही २०१४ आणि २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जानेवारी २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि एस के कौल यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबईतील विशेष न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित असलेल्या सीबीआय प्रकरणातील कार्यवाहीला स्थगिती दिली. स्थगिती अजूनही कायम असून, या प्रकरणात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची न्यायालयाने अद्याप दखल घेतलेली नाही.
ईडीने २०१२ मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी कोणालाही अटक झाली नाही आणि आरोपपत्रही दाखल झाले नाही. २९ एप्रिल २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला (MoEF) ३१ मजली इमारत तात्काळ पाडण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश दिले की, संबंधित नोकरशहा, मंत्री आणि राजकारणी यांच्याविरुद्ध अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी कायद्यानुसार योग्य दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही सुरू करण्याचा विचार करावा. आदर्श गृहनिर्माण संस्थेने केलेल्या विनंतीवर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी १२ आठवडे आपल्या आदेशाला स्थगिती दिली. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या वादावर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत बांधकाम पाडले जाणार नाही, असे आश्वासन त्यावेळी केंद्र सरकारने दिले.
यवतमाळ प्रकरण
आदर्श प्रकरणात अडकलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर यवतमाळमधील राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा यांच्या शाळेच्या बांधकामाकरिता सार्वजनिक उपक्रमाची जागा मिळवून दिल्याचे ताशेरे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने ओढले होते. यवतमाळमध्ये दाखल झालेल्या खटल्यात २६ जून २०१५ रोजी जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशनच्या कथित मोकळ्या सार्वजनिक जागेवर सोसायटीच्या अतिक्रमणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. बी. चौधरी आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने चव्हाण आणि इतरांची याचिका फेटाळून लावली. अतिक्रमण बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या यवतमाळच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारा चव्हाण आणि इतरांचा फौजदारी अर्ज खंडपीठाने फेटाळून लावला. एका आरटीआय कार्यकर्त्याने केलेल्या मागणीनंतर दंडाधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेशही दिले. तक्रारीनुसार, एज्युकेशन सोसायटीने १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला सार्वजनिक उपयोगासाठी परिसरातील भूखंड मालकांच्या सुमारे १ हजार चौरस मीटर जागेवर इंग्रजी माध्यमाची शाळा आणि एक मोठी कंपाऊंड वॉल बांधली होती. चार वर्षे विलंब होऊनही कारवाई करण्यात आली नसल्यानं सर्वोच्च न्यायालयान या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आरटीआय कार्यकर्ते दिगंबर पजगडे म्हणाले की, या प्रकरणात कोणताही रिपोर्ट सादर केला गेला नसून कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
तिसरा गुन्हा म्हणजे यवतमाळमध्ये चव्हाण यांच्यासह १५ जणांवर जमीन हडप केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात अनेक वर्षांपासून प्रगती झालेली नाही. ACB ने २०११ मध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे या विविध आरोपांखाली एफआयआर दाखल केला होता. या प्रकरणातील संशयितांच्या प्राथमिक यादीत माजी मुख्यमंत्र्यांसह १३ नावांचा समावेश आहे.
हेही वाचाः गोव्यातील अनुसूचित जमातींना का हवे आहे राजकीय आरक्षण? वाचा सविस्तर…
आदर्श प्रकरण
‘आदर्श घोटाळा’प्रकरणी आरोप असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास राज्यपालांनी ‘सीबीआय’ला परवानगी नाकारली होती. आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांना संरक्षण दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. राज्यात आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश जे. ए. पाटील आणि माजी मुख्य सचिव सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने आपल्या अंतरिम अहवालात वादग्रस्त सोसायटीची जागा ही राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा निर्वाळा दिला होता. चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करून तेथील तीन फ्लॅट कुटुंबीयांसाठी घेतले. तसेच कुलाब्यातील ही सोसायटी कारगिल युद्धातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी बांधली जात असताना तेथील ४० फ्लॅट सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यासही महसूलमंत्री असताना त्यांनी परवानगी दिली होती, असा आरोप सीबीआयच्या आरोपपत्रात लावण्यात आला होता. आदर्श प्रकरणात तेरावे आरोपी असलेल्या अशोक चव्हाणांविरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नसल्याने चव्हाण यांचे नाव या प्रकरणातून वगळण्याची विनंती सीबीआयने केली होती. मात्र न्यायालयाने सीबीआयचा हा अर्ज फेटाळून लावला होता. आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
हेही वाचाः श्वेतपत्रिकेतील आदर्श उल्लेखानंतर राजकीय भूकंप, सिंचन घोटाळ्याच्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादीत बंड
चव्हाण यांना दिलासा देत २२ डिसेंबर २०१७ रोजी न्यायमूर्ती रणजित व्ही. मोरे आणि साधना एस. जाधव यांच्या खंडपीठाने आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास सीबीआयला मंजुरी देणारा महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवला. त्यात तत्कालीन राज्यपालांनी दिलेला आदेश कायम ठेवता येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. सीबीआयने २०१८ मध्ये या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, जे अद्याप प्रलंबित आहे. चव्हाण यांनी या आदेशाला अपील करण्यासाठी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकाही २०१४ आणि २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जानेवारी २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि एस के कौल यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबईतील विशेष न्यायाधीशांसमोर प्रलंबित असलेल्या सीबीआय प्रकरणातील कार्यवाहीला स्थगिती दिली. स्थगिती अजूनही कायम असून, या प्रकरणात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची न्यायालयाने अद्याप दखल घेतलेली नाही.
ईडीने २०१२ मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी कोणालाही अटक झाली नाही आणि आरोपपत्रही दाखल झाले नाही. २९ एप्रिल २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला (MoEF) ३१ मजली इमारत तात्काळ पाडण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला निर्देश दिले की, संबंधित नोकरशहा, मंत्री आणि राजकारणी यांच्याविरुद्ध अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी कायद्यानुसार योग्य दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही सुरू करण्याचा विचार करावा. आदर्श गृहनिर्माण संस्थेने केलेल्या विनंतीवर खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी १२ आठवडे आपल्या आदेशाला स्थगिती दिली. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या वादावर निर्णय देत नाही, तोपर्यंत बांधकाम पाडले जाणार नाही, असे आश्वासन त्यावेळी केंद्र सरकारने दिले.
यवतमाळ प्रकरण
आदर्श प्रकरणात अडकलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर यवतमाळमधील राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा यांच्या शाळेच्या बांधकामाकरिता सार्वजनिक उपक्रमाची जागा मिळवून दिल्याचे ताशेरे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने ओढले होते. यवतमाळमध्ये दाखल झालेल्या खटल्यात २६ जून २०१५ रोजी जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशनच्या कथित मोकळ्या सार्वजनिक जागेवर सोसायटीच्या अतिक्रमणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. बी. चौधरी आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने चव्हाण आणि इतरांची याचिका फेटाळून लावली. अतिक्रमण बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या यवतमाळच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारा चव्हाण आणि इतरांचा फौजदारी अर्ज खंडपीठाने फेटाळून लावला. एका आरटीआय कार्यकर्त्याने केलेल्या मागणीनंतर दंडाधिकाऱ्यांनी एफआयआर दाखल करण्याचे आदेशही दिले. तक्रारीनुसार, एज्युकेशन सोसायटीने १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीला सार्वजनिक उपयोगासाठी परिसरातील भूखंड मालकांच्या सुमारे १ हजार चौरस मीटर जागेवर इंग्रजी माध्यमाची शाळा आणि एक मोठी कंपाऊंड वॉल बांधली होती. चार वर्षे विलंब होऊनही कारवाई करण्यात आली नसल्यानं सर्वोच्च न्यायालयान या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आरटीआय कार्यकर्ते दिगंबर पजगडे म्हणाले की, या प्रकरणात कोणताही रिपोर्ट सादर केला गेला नसून कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
