नंदुरबार – लोकसभा निवडणुकीत नंदुरबार जिल्ह्यात काँग्रेसने जोरदारपणे केलेले पुनरागमन, धनगरांना अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्याच्या हालचालींमुळे आदिवासींमध्ये निर्माण झालेला असंतोष, यांसह इतर विषयांमुळे विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीसाठी रीघ लागल्याने जिल्ह्यात काँग्रेसला पुन्हा सुगीचे दिवस आल्याचे चित्र आहे. परंतु, यामुळे इच्छुकांच्या गर्दीतून कोणाला उमेदवारी द्यायची आणि इतरांना कसे शांत करायचे, हे आव्हान काँग्रेससमोर आहे.
हेही वाचा >>> रायगड महायुतीमधील मतभेद उघड, भाजपच्या खासदार – आमदारांची लाडक्या बहिण कार्यक्रमाकडे पाठ
कधीकाळी काँग्रेसचाअभेद्य गड मानल्या जाणाऱ्या नंदुरबार जिल्ह्यात दशकभरात भाजपसह महायुतीच्या घटक पक्षांनी चांगलीच मुसंडी मारली. त्यामुळे कधी नव्हे ते जिल्ह्यातील चारपैकी दोन विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार सहज निवडून येत असल्याचे दशकभरात दिसले. त्यातच भाजपच्या डॉ. हिना गावित सलग दोनदा निवडून आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही भाजपची मजबूत पकड राहिली. यामुळेच की काय, चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या सोडचिट्ठीनंतर तीन ते चार वर्षांपासून काँग्रेसला अद्यापही जिल्ह्यात कायम असा भक्कम जिल्हाध्यक्ष मिळू शकलेला नाही. अशातच मागील लोकसभा निवडणुकीत डॉ. हिना गावित यांच्यासारख्या मात्तबर उमेदवाराला पराभूत करुन काँग्रेसचे नवखे ॲड. गोवाल पाडवी यांनी विजय मिळविल्याने काँग्रेसमध्ये पुन्हा उत्साह संचारला. जिल्ह्यातील चारपैकी नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघाचा अपवाद वगळता लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने इतरत्र घेतलेले मोठे मताधिक्य भाजपसाठी धोक्याची घंटा मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> मुंडे बहीण – भाऊ आणि जरांगेंचा दसरा मेळावा ठरवणार मराठवाड्यातील प्रचाराची दिशा
आदिवासी भागात केंद्र सरकार आरक्षण बदलू शकते, हे मतदारांमध्ये बिंबविण्यात विरोधक यशस्वी झाल्याने विधानसभेसाठी भाजपकडून इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यातच धनगरांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गात आरक्षण देण्याच्या हालचाली सत्ताधारी महायुतीने सुरु केल्याने आदिवासींमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. परिणामी, विधानसभेसाठी काँग्रेसकडे इच्छुकांचा ओघ वाढला आहे. भाजपच्या ताब्यात असलेल्या तळोदा- शहादा मतदारसंघात तर काँग्रेसकडून उमेदवारीसाठी दहा जण इच्छुक आहेत. आदिवासी विकास मंत्री डाॅ. विजयकुमार गावित यांच्या नंदुरबार मतदारसंघातही सहा जण तयारीत आहेत. इच्छुकांची वाढती संख्या ही देखील काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरणारी आहे. ज्यांना उमेदवारी मिळणार नाही, ते बंडखोरी करण्याचा धोका असल्याने त्याचा भाजप उमेदवारांना लाभ होण्याची शक्यता असल्याने काँग्रेसचे भाजपच्या ताब्यातील जागांवर विजयाचे गणित यामुळे कोलमडू शकते. यातून मार्ग काढण्यासाठी लोकसभेप्रमाणेच महायुतीतील नाराजांना गळाला लावून अप्रत्यक्षरित्या काँग्रेस उमेदवाराला मदत करण्याची व्यूहरचना काँग्रेसकडून तयार केली जात आहे.
