उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या ५४ आमदारांच्या अपात्रतेवर आता निवाडा करणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा राजकीय प्रवास शिवसेना, राष्ट्रवादी ते भाजप असा झाला आहे. यामुळे स्वत:च पक्षांतरे करणारे नार्वेकर आता शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमधील आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निवाडा करणार आहेत.
शिवसेनेच्या ठाकरे-शिंदे गटातील ५४ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देणार असलेल्या विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांचा राजकीय प्रवास हा शिवसेनेतून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यानंतर भाजप असा झालेला आहे. त्यांनी आपल्या २२ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत दोन पक्षांतरे केली आहेत. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्याबरोबर ते युवा सेनेच्या स्थापनेपासून सक्रिय होते. शिवसेनेच्या विधी विभागाचे ते प्रमुखही होते. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मावळ लोकसभा मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडणूक लढविली होती. त्या वेळीही ते पराभूत झाले होते. त्यानंतर त्यांची २०१४ मध्ये राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती झाली होती. ॲड. नार्वेकर यांना भाजपने २०१९ मध्ये कुलाबा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आणि ते निवडून आले.
आणखी वाचा-उद्धव ठाकरे गट हे भाजपचे प्रमुख ‘लक्ष्य’, पक्षाध्यक्ष नड्डा राज्याच्या दौऱ्यावर
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली आणि गेल्या २२ वर्षांतील राजकारणातील अनुभव पाठीशी असलेल्या ॲड. राहुल नार्वेकर यांना सर्वात तरुण विधानसभा अध्यक्ष होण्याचा बहुमान मिळाला आहे. त्यांची जुलै २०२२ मध्ये अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यावेळी त्यांचे सासरे रामराजे नाईक-निंबाळकर हे विधान परिषद सभापतीपदी होते. त्यामुळे सासरे-जावई हे विधान परिषद व विधानसभा पीठासीन अधिकारी असल्याचा दुर्मिळ योगायोगही साधला गेला होता. मूळच्या तळकोकणातील राहुल नार्वेकर यांचा जन्म ११ डिसेंबर १९७७ मधील असून त्यांचे शालेय शिक्षण कफ परेड येथील जी. डी. सोमानी विद्यालयात झाले, तर सिडनेहॅम महाविद्यालयातून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतले.
शासकीय विधी महाविद्यालयातून त्यांनी कायद्याची पदवी मिळविली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांमध्ये बाजू मांडली होती. दिवाणी स्वरूपाच्या आणि जनहित याचिका हाताळताना कँपाकोला इमारतीच्या अनधिकृत बांधकामाचा वाद व अन्य प्रकरणांमध्ये त्यांनी युक्तिवाद केले होते. त्यांनी २००४ मध्ये कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेकडून निवडणूक लढविली होती. पण त्या वेळी त्यांचा पराभव झाला होता व काँग्रेसच्या ॲनी शेखर निवडून आल्या होत्या.
आणखी वाचा-कोल्हापूरमध्ये सर्वाधिक दर देणाऱ्या साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले
राज्यातील सत्तासंघर्षात विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय महत्वाचे ठरणार आहेत. त्यादृष्टीनेच कायद्याचे पदवीधर असलेल्या नार्वेकर यांना भाजपने अध्यक्षपदी संधी दिली. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर सुयोग्य वेळेत निर्णय देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय देशातील कोणत्याच अध्यक्षाने किंवा पीठासीन अधिकाऱ्याने आतापर्यंत दिलेला नाही. घटनापीठाने आपल्या निर्णयात अध्यक्षांना काही निर्देशही दिले असून शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरविल्यास किंवा वेळकाढूपणा केल्यास ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेणार आहे. न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ताशेरेही ओढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नार्वेकर यांना राज्यघटना, पक्षांतरबंदी कायदा व नियमावलीतील तरतुदींनुसार न्यायालयात वैध ठरेल, असा निर्णय घेण्याचे आव्हान आहे. अन्यथा न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यास नार्वेकरही अडचणीत येऊ शकतील. त्यामुळे आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेताना नार्वेकरांची कसोटी लागणार आहे.
मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या ५४ आमदारांच्या अपात्रतेवर आता निवाडा करणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा राजकीय प्रवास शिवसेना, राष्ट्रवादी ते भाजप असा झाला आहे. यामुळे स्वत:च पक्षांतरे करणारे नार्वेकर आता शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमधील आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निवाडा करणार आहेत.
शिवसेनेच्या ठाकरे-शिंदे गटातील ५४ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देणार असलेल्या विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांचा राजकीय प्रवास हा शिवसेनेतून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यानंतर भाजप असा झालेला आहे. त्यांनी आपल्या २२ वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत दोन पक्षांतरे केली आहेत. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्याबरोबर ते युवा सेनेच्या स्थापनेपासून सक्रिय होते. शिवसेनेच्या विधी विभागाचे ते प्रमुखही होते. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मावळ लोकसभा मतदारसंघातून २०१४ मध्ये निवडणूक लढविली होती. त्या वेळीही ते पराभूत झाले होते. त्यानंतर त्यांची २०१४ मध्ये राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती झाली होती. ॲड. नार्वेकर यांना भाजपने २०१९ मध्ये कुलाबा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आणि ते निवडून आले.
आणखी वाचा-उद्धव ठाकरे गट हे भाजपचे प्रमुख ‘लक्ष्य’, पक्षाध्यक्ष नड्डा राज्याच्या दौऱ्यावर
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली आणि गेल्या २२ वर्षांतील राजकारणातील अनुभव पाठीशी असलेल्या ॲड. राहुल नार्वेकर यांना सर्वात तरुण विधानसभा अध्यक्ष होण्याचा बहुमान मिळाला आहे. त्यांची जुलै २०२२ मध्ये अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यावेळी त्यांचे सासरे रामराजे नाईक-निंबाळकर हे विधान परिषद सभापतीपदी होते. त्यामुळे सासरे-जावई हे विधान परिषद व विधानसभा पीठासीन अधिकारी असल्याचा दुर्मिळ योगायोगही साधला गेला होता. मूळच्या तळकोकणातील राहुल नार्वेकर यांचा जन्म ११ डिसेंबर १९७७ मधील असून त्यांचे शालेय शिक्षण कफ परेड येथील जी. डी. सोमानी विद्यालयात झाले, तर सिडनेहॅम महाविद्यालयातून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतले.
शासकीय विधी महाविद्यालयातून त्यांनी कायद्याची पदवी मिळविली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांमध्ये बाजू मांडली होती. दिवाणी स्वरूपाच्या आणि जनहित याचिका हाताळताना कँपाकोला इमारतीच्या अनधिकृत बांधकामाचा वाद व अन्य प्रकरणांमध्ये त्यांनी युक्तिवाद केले होते. त्यांनी २००४ मध्ये कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेकडून निवडणूक लढविली होती. पण त्या वेळी त्यांचा पराभव झाला होता व काँग्रेसच्या ॲनी शेखर निवडून आल्या होत्या.
आणखी वाचा-कोल्हापूरमध्ये सर्वाधिक दर देणाऱ्या साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले
राज्यातील सत्तासंघर्षात विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय महत्वाचे ठरणार आहेत. त्यादृष्टीनेच कायद्याचे पदवीधर असलेल्या नार्वेकर यांना भाजपने अध्यक्षपदी संधी दिली. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर सुयोग्य वेळेत निर्णय देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय देशातील कोणत्याच अध्यक्षाने किंवा पीठासीन अधिकाऱ्याने आतापर्यंत दिलेला नाही. घटनापीठाने आपल्या निर्णयात अध्यक्षांना काही निर्देशही दिले असून शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरविल्यास किंवा वेळकाढूपणा केल्यास ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेणार आहे. न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ताशेरेही ओढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नार्वेकर यांना राज्यघटना, पक्षांतरबंदी कायदा व नियमावलीतील तरतुदींनुसार न्यायालयात वैध ठरेल, असा निर्णय घेण्याचे आव्हान आहे. अन्यथा न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यास नार्वेकरही अडचणीत येऊ शकतील. त्यामुळे आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घेताना नार्वेकरांची कसोटी लागणार आहे.
