मुंबई : सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याच्या विरोधी आमदारांच्या तक्रारी असताना विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली की नाही यावर देखरेख ठेवणाऱ्या विधिमंडाच्या आश्वासन समित्याच गेली अडीच वर्षे स्थापन न झाल्याने अनेक आश्वासने हवेत विरली आहेत.
मंत्र्यांनी वेळोवेळी विधानसभा वा विधान परिषदेत दिलेली आश्वासने, वचने. हमी यांची छाननी करण्याकरिता आणि आश्वासनांची कितपत अंमलबजावणी झाली याचा आढावा घेण्याकरिता शासकीय आश्वासन समित्या स्थापन केल्या जातात. मंत्र्यांच्या प्रत्येक अभिवचनावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन करण्याची विधानसभा अधिनियम २२६ अन्वेय तरतूद आहे. या समित्यांपैकी दोन्ही सभागृहाच्या आश्वासन समित्या महत्वाच्या आहेत.
हे ही वाचा… मराठवाड्यात भाजपकडून छत्तीसगडमधील कायर्कर्त्यांची कुमक
सभागृहातील सदस्यांनी विविध प्रश्नांवर भाग घेताना मांडलेल्या प्रश्न व समंस्यांवर संबधित विभागाच्या मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासनांची नोंदी विधानमंडळ सचिवालयाकडून नोंद ठेवली जाते. सभागृहाला माहिती सादर करु, कार्यवाही करण्यात येईल, नियम करण्यात येईल, कायदे करु अशा प्रकारच्या ३३ आश्वासने व अभिवचनांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या आश्वासनांचे पुढे काय झाले, संबधित विभागाने त्यावर काय कार्यवाही केली यावर देखरेख ठेवण्यासाठी १९ आमदारांची एक आश्वासन समिती नेमली जाते. या १९ आमदारांपैकी एका आमदारांला या समितीचे प्रमुख केले जाते.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या अध्यक्षतेखाली शेवटची आश्वासन समिती स्थापन करण्यात आली होती. प्रत्येक समितीला एक वर्षाची मुदत दिली गेली आहे. डिसेंबर २०२२ नंतर आश्वासन समितीची बैठक झाली नाही. त्यामुळे विधानसभा आणि विधानपरिषेदत मंत्र्यांनी दिलेल्या जवळपास हजारो आश्वासनांवर कार्यवाही अहवाल तयार झालेला नाही.
हे ही वाचा… कारण राजकारण: कालिदास कोळंबकर यांना यंदाची निवडणूक कठीण?
जून २०२२ मध्ये महायुती सरकार अस्तित्वात आले. तीन पक्षाच्या या सरकारमध्ये अनेक आमदारांना मंत्रीपदाची स्वप्न पडत होती. काही आमदार महामंडळावर वर्णी लावण्यासाठी इच्छूक होते. या गडबडीत समित्या स्थापनच झाल्या नाहीत.
हे जुमलेबाज सरकार आहे. आश्वासनांची पण जुमलेबाजी सुरु आहे. आमदार सभागृहात पोटतिडकीने प्रश्न मांडतात. त्यांना न्याय मिळावा ही अपेक्षा असते. तीन चार लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आमदारांच्या प्रश्नांवर न्याय मिळत नाही. त्यांना देण्यात आलेली आश्वासनांची पूर्तता होत नाही. हा त्या मतदारांचा अपमान आहे. दोन वर्षात एकही बैठक न घेणाऱ्या महायुती सरकाने दोन्ही सभागृहांचा अपमान केला आहे. हे सरकार जनतेला न्याय देऊ शकत नाही. याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेता
मंत्र्यांनी वेळोवेळी विधानसभा वा विधान परिषदेत दिलेली आश्वासने, वचने. हमी यांची छाननी करण्याकरिता आणि आश्वासनांची कितपत अंमलबजावणी झाली याचा आढावा घेण्याकरिता शासकीय आश्वासन समित्या स्थापन केल्या जातात. मंत्र्यांच्या प्रत्येक अभिवचनावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन करण्याची विधानसभा अधिनियम २२६ अन्वेय तरतूद आहे. या समित्यांपैकी दोन्ही सभागृहाच्या आश्वासन समित्या महत्वाच्या आहेत.
हे ही वाचा… मराठवाड्यात भाजपकडून छत्तीसगडमधील कायर्कर्त्यांची कुमक
सभागृहातील सदस्यांनी विविध प्रश्नांवर भाग घेताना मांडलेल्या प्रश्न व समंस्यांवर संबधित विभागाच्या मंत्र्यांनी दिलेले आश्वासनांची नोंदी विधानमंडळ सचिवालयाकडून नोंद ठेवली जाते. सभागृहाला माहिती सादर करु, कार्यवाही करण्यात येईल, नियम करण्यात येईल, कायदे करु अशा प्रकारच्या ३३ आश्वासने व अभिवचनांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या आश्वासनांचे पुढे काय झाले, संबधित विभागाने त्यावर काय कार्यवाही केली यावर देखरेख ठेवण्यासाठी १९ आमदारांची एक आश्वासन समिती नेमली जाते. या १९ आमदारांपैकी एका आमदारांला या समितीचे प्रमुख केले जाते.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या अध्यक्षतेखाली शेवटची आश्वासन समिती स्थापन करण्यात आली होती. प्रत्येक समितीला एक वर्षाची मुदत दिली गेली आहे. डिसेंबर २०२२ नंतर आश्वासन समितीची बैठक झाली नाही. त्यामुळे विधानसभा आणि विधानपरिषेदत मंत्र्यांनी दिलेल्या जवळपास हजारो आश्वासनांवर कार्यवाही अहवाल तयार झालेला नाही.
हे ही वाचा… कारण राजकारण: कालिदास कोळंबकर यांना यंदाची निवडणूक कठीण?
जून २०२२ मध्ये महायुती सरकार अस्तित्वात आले. तीन पक्षाच्या या सरकारमध्ये अनेक आमदारांना मंत्रीपदाची स्वप्न पडत होती. काही आमदार महामंडळावर वर्णी लावण्यासाठी इच्छूक होते. या गडबडीत समित्या स्थापनच झाल्या नाहीत.
हे जुमलेबाज सरकार आहे. आश्वासनांची पण जुमलेबाजी सुरु आहे. आमदार सभागृहात पोटतिडकीने प्रश्न मांडतात. त्यांना न्याय मिळावा ही अपेक्षा असते. तीन चार लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आमदारांच्या प्रश्नांवर न्याय मिळत नाही. त्यांना देण्यात आलेली आश्वासनांची पूर्तता होत नाही. हा त्या मतदारांचा अपमान आहे. दोन वर्षात एकही बैठक न घेणाऱ्या महायुती सरकाने दोन्ही सभागृहांचा अपमान केला आहे. हे सरकार जनतेला न्याय देऊ शकत नाही. याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेता
