अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार १९९८ ते २००४ सालापर्यंत सत्तेत होते. त्यानंतर २०१४ व २०१९ ला पुन्हा एकदा एनडीएने दमदार कामगिरी करीत सत्ता मिळवली असली तरी ते एनडीएचे सरकार नव्हते. ते एकट्या भाजपाचे स्वबळावर स्थापन केलेले सरकार होते आणि त्यामध्ये घटक पक्षांचाही सहभाग होता. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरची परिस्थिती मात्र वेगळी ठरली आहे. आता भाजपाला स्वबळावर तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करणे जमलेले नाही. त्यामुळे एनडीएतील घटक पक्षांच्या आधारावर नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. खऱ्या अर्थाने आता एनडीएचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले आहे. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे एनडीए सरकार या दोन्हींमध्ये बऱ्याच गोष्टींमध्ये फरक आहे. त्यातीलच एक मूलभूत फरक म्हणजे ‘किमान समान कार्यक्रमा’वर अद्याप चर्चा झालेली नाही. तसेच एनडीए समन्वयकाच्या नियुक्तीबाबतही काहीही हालचाल घडताना दिसत नाही.
वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळापासूनच एनडीए आघाडी अधिक मजबुतीने राष्ट्रीय राजकारणात उभी राहिली, हा इतिहास आहे. अगदी २०१४ ते २०२४ या काळात स्वबळावर भाजपा पक्ष सत्तेत असला तरीही एनडीए आघाडी अस्तित्वात होतीच. २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने ‘चारशेपार’चा नारा दिला खरा; मात्र प्रत्यक्ष बहुमताच्या आकड्याहून ३२ जागा कमी पडताना दिसल्या. त्यामुळे साहजिकच भाजपाला एनडीएतील घटक पक्षांच्या आधारावर सत्ता स्थापन करावी लागली आहे. दुसऱ्या बाजूला वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांना बहुमतासाठी ९० जागा कमी पडत होत्या. त्यामुळे साहजिकच त्यांना एनडीए आघाडी म्हणूनच राजकारण करावे लागले.
हेही वाचा : दिल्लीत पाणी तुटवडा, मुख्यमंत्री अटकेत आणि पक्षाला गळती; आप आमदाराने सोडला पक्ष
एनडीए आघाडीमध्ये जागांच्या बाबतीत भाजपानंतर तेलुगू देसम पार्टीला (टीडीपी) १६, तर संयुक्त जनता दलाला (जेडीयू) १२ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे हे दोन घटक पक्ष फार महत्त्वाचे ठरतात. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय सत्तेत राहणे भाजपाला अशक्य आहे. या दोन्हीही महत्त्वाच्या पक्षांनी भाजपाला सध्या तरी विनाअट पाठिंबा देऊ केला आहे. मात्र, टीडीपीला आंध्र प्रदेशसाठी आर्थिक पॅकेजची अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा या नव्या राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याची नवी राजधानी उभी करण्यासाठी हा निधी टीडीपीला आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला बिहारमध्ये इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही बिहारचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे बिहारसाठी अधिकाधिक आर्थिक मदत प्राप्त करून घेणे, हेच जेडीयूचे ध्येय असेल. सध्या तरी आम्ही एकत्र आहोत आणि एकजुटीने काम करीत आहोत, असे दाखविण्यासाठी एनडीएने संयुक्त प्रवक्त्यांची नियुक्ती करणे सुरू केले आहे. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन ‘किमान समान कार्यक्रमा’ची आखणी करण्यासंदर्भातील कोणत्याही हालचाली एनडीए आघाडीकडून घडताना दिसत नाहीत. वाजपेयी सत्तेत आले तेव्हा संपूर्ण एनडीएला एकसंध ठेवण्यासाठी ‘किमान समान कार्यक्रमा’ची निर्मिती करण्यात आली होती. त्याबरहुकूम सरकारही चालविण्यात आले होते. या काळात वाजपेयींनी भाजपाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा बाजूला ठेवला होता. अयोध्येतील राम मंदिर, ३७० कलम व समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी असे सगळे मुद्दे भाजपाने त्या काळात गुंडाळून ठेवले होते.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले, “भाजपाला २४० जागा प्राप्त झाल्या आहेत. किमान समान कार्यक्रम तातडीने लागू करावा, अशी ही परिस्थिती नाही. अटलजींच्या काळात १८० जागा प्राप्त झाल्या होत्या. सध्या तशी अवस्था नाही.” भाजपामधील सूत्रे सध्या हेच सांगताना दिसतात. सध्या तरी एनडीए आघाडीने आपल्या एकजुटीवरच लक्ष केंद्रित केले आहे. अगदी टीडीपी व जेडीयू या दोन्ही पक्षांनीही कसल्याही प्रकारच्या पूर्वअटी घातलेल्या नाहीत. अगदी मंत्रिमंडळातील खातेवाटपामध्येही अशा पूर्वअटी दिसून आल्या नाहीत. मात्र, भविष्यात एनडीए आघाडीमध्ये धुसफूस होऊ शकते का, याबाबत जेडीयूच्या एका वरिष्ठ नेत्याने या संदर्भात दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटले, “खातेवाटपाच्या संदर्भातले निर्णय पंतप्रधानांकडेच राखीव आहेत. मात्र, बिहारसाठी आवश्यक गोष्टींची मागणी करताना आम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही.”
हेही वाचा : पुन्हा काय झाडी, काय डोंगर? महाराष्ट्रात ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ परतण्यामागे काय आहे कारण?
दुसरी गोष्ट म्हणजे राम मंदिराचे उद्घाटन झाले आहे. तसेच कलम ३७० देखील रद्दबातल ठरवले गेले आहे. भाजपाची दोन मुख्य उद्दिष्टे पूर्णत्वास गेली आहेत. त्यामुळे आता सरकार चालवताना या मुद्द्यांचा विचार करावा लागणार नाही. हे दोन्हीही प्रश्न न्यायालयीन आणि घटनात्मक प्रक्रियेतून सोडवले गेले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष या मुद्द्यांवरून एनडीएच्या मित्रपक्षांवर हल्ला करू शकत नाहीत. समान नागरी कायद्याबाबत बोलायचे झाले, तर सध्या तरी उत्तराखंडमध्ये लागू केलेल्या या कायद्याचे परिणाम तपासले जातील. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतरच राष्ट्रीय पातळीवर हा कायदा लागू करण्याबाबतचे निर्णय घेतले जातील, असे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. एनडीए आघाडीमधील सर्वांत मोठा पक्ष भाजपा आहे. सध्या तरी मागील दोन सरकारे ज्या पद्धतीने चालवण्यात आली, त्याच पद्धतीने नवे सरकारही चालवले जाईल, असाच संदेश भाजपाने दिला आहे. लोकसभा अध्यक्षांची नियुक्ती असो वा मंत्रिमंडळातील खातेवाटप असो, यामध्ये कसलाही बदल दिसून आला नाही. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर भाजपा आपली राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित करण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला पक्षाने सदस्य नोंदणी मोहीमही सुरू केली आहे. पक्षाला नवा अध्यक्ष देण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. महाराष्ट्र, झारखंड व हरियाणा यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत.
वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळापासूनच एनडीए आघाडी अधिक मजबुतीने राष्ट्रीय राजकारणात उभी राहिली, हा इतिहास आहे. अगदी २०१४ ते २०२४ या काळात स्वबळावर भाजपा पक्ष सत्तेत असला तरीही एनडीए आघाडी अस्तित्वात होतीच. २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने ‘चारशेपार’चा नारा दिला खरा; मात्र प्रत्यक्ष बहुमताच्या आकड्याहून ३२ जागा कमी पडताना दिसल्या. त्यामुळे साहजिकच भाजपाला एनडीएतील घटक पक्षांच्या आधारावर सत्ता स्थापन करावी लागली आहे. दुसऱ्या बाजूला वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांना बहुमतासाठी ९० जागा कमी पडत होत्या. त्यामुळे साहजिकच त्यांना एनडीए आघाडी म्हणूनच राजकारण करावे लागले.
हेही वाचा : दिल्लीत पाणी तुटवडा, मुख्यमंत्री अटकेत आणि पक्षाला गळती; आप आमदाराने सोडला पक्ष
एनडीए आघाडीमध्ये जागांच्या बाबतीत भाजपानंतर तेलुगू देसम पार्टीला (टीडीपी) १६, तर संयुक्त जनता दलाला (जेडीयू) १२ जागा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे हे दोन घटक पक्ष फार महत्त्वाचे ठरतात. त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय सत्तेत राहणे भाजपाला अशक्य आहे. या दोन्हीही महत्त्वाच्या पक्षांनी भाजपाला सध्या तरी विनाअट पाठिंबा देऊ केला आहे. मात्र, टीडीपीला आंध्र प्रदेशसाठी आर्थिक पॅकेजची अपेक्षा आहे. आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा या नव्या राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याची नवी राजधानी उभी करण्यासाठी हा निधी टीडीपीला आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला बिहारमध्ये इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही बिहारचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे बिहारसाठी अधिकाधिक आर्थिक मदत प्राप्त करून घेणे, हेच जेडीयूचे ध्येय असेल. सध्या तरी आम्ही एकत्र आहोत आणि एकजुटीने काम करीत आहोत, असे दाखविण्यासाठी एनडीएने संयुक्त प्रवक्त्यांची नियुक्ती करणे सुरू केले आहे. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन ‘किमान समान कार्यक्रमा’ची आखणी करण्यासंदर्भातील कोणत्याही हालचाली एनडीए आघाडीकडून घडताना दिसत नाहीत. वाजपेयी सत्तेत आले तेव्हा संपूर्ण एनडीएला एकसंध ठेवण्यासाठी ‘किमान समान कार्यक्रमा’ची निर्मिती करण्यात आली होती. त्याबरहुकूम सरकारही चालविण्यात आले होते. या काळात वाजपेयींनी भाजपाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा बाजूला ठेवला होता. अयोध्येतील राम मंदिर, ३७० कलम व समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी असे सगळे मुद्दे भाजपाने त्या काळात गुंडाळून ठेवले होते.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने म्हटले, “भाजपाला २४० जागा प्राप्त झाल्या आहेत. किमान समान कार्यक्रम तातडीने लागू करावा, अशी ही परिस्थिती नाही. अटलजींच्या काळात १८० जागा प्राप्त झाल्या होत्या. सध्या तशी अवस्था नाही.” भाजपामधील सूत्रे सध्या हेच सांगताना दिसतात. सध्या तरी एनडीए आघाडीने आपल्या एकजुटीवरच लक्ष केंद्रित केले आहे. अगदी टीडीपी व जेडीयू या दोन्ही पक्षांनीही कसल्याही प्रकारच्या पूर्वअटी घातलेल्या नाहीत. अगदी मंत्रिमंडळातील खातेवाटपामध्येही अशा पूर्वअटी दिसून आल्या नाहीत. मात्र, भविष्यात एनडीए आघाडीमध्ये धुसफूस होऊ शकते का, याबाबत जेडीयूच्या एका वरिष्ठ नेत्याने या संदर्भात दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हटले, “खातेवाटपाच्या संदर्भातले निर्णय पंतप्रधानांकडेच राखीव आहेत. मात्र, बिहारसाठी आवश्यक गोष्टींची मागणी करताना आम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही.”
हेही वाचा : पुन्हा काय झाडी, काय डोंगर? महाराष्ट्रात ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ परतण्यामागे काय आहे कारण?
दुसरी गोष्ट म्हणजे राम मंदिराचे उद्घाटन झाले आहे. तसेच कलम ३७० देखील रद्दबातल ठरवले गेले आहे. भाजपाची दोन मुख्य उद्दिष्टे पूर्णत्वास गेली आहेत. त्यामुळे आता सरकार चालवताना या मुद्द्यांचा विचार करावा लागणार नाही. हे दोन्हीही प्रश्न न्यायालयीन आणि घटनात्मक प्रक्रियेतून सोडवले गेले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष या मुद्द्यांवरून एनडीएच्या मित्रपक्षांवर हल्ला करू शकत नाहीत. समान नागरी कायद्याबाबत बोलायचे झाले, तर सध्या तरी उत्तराखंडमध्ये लागू केलेल्या या कायद्याचे परिणाम तपासले जातील. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतरच राष्ट्रीय पातळीवर हा कायदा लागू करण्याबाबतचे निर्णय घेतले जातील, असे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. एनडीए आघाडीमधील सर्वांत मोठा पक्ष भाजपा आहे. सध्या तरी मागील दोन सरकारे ज्या पद्धतीने चालवण्यात आली, त्याच पद्धतीने नवे सरकारही चालवले जाईल, असाच संदेश भाजपाने दिला आहे. लोकसभा अध्यक्षांची नियुक्ती असो वा मंत्रिमंडळातील खातेवाटप असो, यामध्ये कसलाही बदल दिसून आला नाही. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर भाजपा आपली राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित करण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला पक्षाने सदस्य नोंदणी मोहीमही सुरू केली आहे. पक्षाला नवा अध्यक्ष देण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. महाराष्ट्र, झारखंड व हरियाणा यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत.
