सुहास सरदेशमुख
छत्रपती संभाजीनगर: दिल्ली दरबारी ‘सहकारातून समद्धी’ची घोषणा नव्या दमाने झाली तेव्हा राज्यातील सहकाराची ११९ वर्षांची परंपरा मंत्री अतुल सावे कशी जपतील, असा प्रश्न महाराष्ट्र देशी निर्माण झाला नाही, कारण कारभाराच्या चाव्या त्यांनी स्वत:च नागपुरी समर्पित केल्यासारखे चित्र. ‘सहकार’ सोडून जे काही बोलता येईल त्यावर स्थानिक पातळीवर अधूनमधून प्रतिक्रिया देत आपले मंत्रीपद मतदारसंघात दिसले पाहिजे एवढीच राजकीय महत्त्वाकांक्षा असावी अशी कार्यशैली. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रश्न, सूत गिरण्यांचे प्रश्न, डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँका, विस्कळीत असणारी विविध कार्यकारी सोसायटीची बांधणी हे सारे विषय मागील पानावरुन पुढे सरकत आहेत. त्यात ना मंत्री पदाच्या कार्याचा ठसा ना सहकारातून समृद्धीचा दृष्टिकोन. त्यामुळे हातात लगाम असूनही आपण घोडा पळवायचा नाही, जेवढे सांगतील तेवढे करायचे असे अतुल सावे यांच्या कार्यशैलीचे वर्णन करावे लागेल.
उगाच कोणाला कशाला दुखवा, त्यापेक्षा निर्णय न घेणे चांगले या मानसिकतेतून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करावयाच्या ८८ कलमान्वये केलेल्या चौकशा कधी सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी जाहीर केल्या नाहीत. त्यामुळे राजकीय पटावर कोणत्या घरात कोणती साेंगटी ठेवायची याची रणनीती ठरते आणि गरज भासलीच तर कारवाई होते. मतदारसंघात असो किंवा अन्यत्र कोठेही सहकार वाढावा, फुलावा असे प्रोत्साहनपर चार शब्द बोलण्याची औपचारिकताही सावे यांच्या भाषणात दिसून येत नाही. आपल्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये सहज मिळाली तर लोकसभेच्या उमेदवारीची सुप्त इच्छा मात्र अधून-मधून डोकवते. पण तीसुद्धा फारशी दिसता कामा नये याची काळजी घेणारे मंत्री, अशी सावे यांची खास ओळख बनेल. आपल्या भोवती काेणताही वाद होऊ नये याची काळजी घेणाऱ्या मंत्री सावे यांच्या विरोधात बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून आमदार बाळसाहेब आसबे यांनी केलेले जिल्हा नियोजनातील निधी देताना कमीशन घेतल्याचे आराेप वगळता तशी कारकीर्द सरळमार्गी.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : गं.भा. ते लव्ह जिहाद… अतिउत्साहामुळे वादांना निमंत्रण
पहिल्यांदा मंत्रीपद मिळावे म्हणून माळी समाजाची खास बैठक घेणारे आमदार सावे यांच्याकडे आता ओबीसी मंत्रालय आहे. त्यामुळे ओबीसी कल्याणासाठी तसेच ओबीसी नेते म्हणून आपली छाप त्यांनी निर्माण करावी अशी भाजप नेत्यांना अपेक्षा होती. मात्र, ओबीसी समाज भाजपच्या पाठीशी उभा राहावा असे गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या क्षेत्रातही तशी अनेकांची निराशाच. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मंत्री अतुल सावे, रमेश कराड, अशी ओबीसी नेत्यांची फळी मराठवाड्यात भाजपने आवर्जून निर्माण केली. त्याला कुरघोडीच्या राजकारणाचा रंग अधिकच होता. पण ओबीसी कल्याणाच्या एखाद्या योजनेच्या माफक यशाच्या पलिकडे नक्की काय उभे राहिले, हे सांगणे अवघडच.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : संदीपान भुमरे, स्वत:पुरतेच रमणारे मंत्री
साखर कारखाना काढायला लोक पैसे देत, जमिनीही देत. आता त्या जमिनी भाडेतत्वावर कारखाना चालविणाऱ्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. सहकारी साखर कारखाने खासगी मालकीचे करताना घातलेल्या आर्थिक घोळाचा भाजपने राजकीय हत्यार म्हणून उपयोग करून घेतला. अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावे यात चर्चेत आणली गेली. सहकारात नवे काही करू पाहणारे अनेक नेते आता कोलमडून गेले आहेत. जे टिकले आहेत ते एक तर ऐनवेळी भाजपच्या बाजूने उभे राहतात. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातून ‘भाजप’ ची बांधणी होऊ शकते, हे लक्षात आल्यानंतर विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे बळकटीकरण करण्याच्या काही योजना आखल्या आहेत खऱ्या पण त्याची अंमलबजावणी मात्र संथगतीने सुरू आहे. साखर कारखाने उभे करण्यासाठीची हवाई अंतराची अटही आता बदलण्यात आली आहे. पण या साऱ्याचा अर्थ एवढाच की सहकार वाढविण्याऐवजी सहकार राजकीय हत्यार म्हणून वापरायचा. नव्याने ‘सक्रीय सभासद’ आणि मतदान याविषयीदेखील बरीच चर्चा झाली. पण ती चर्चाही राजकीय अंगानेच अधिक. सहकार मंत्र्यांच्या लेखी सहकार म्हणजे नक्की काय हे अद्यापि उलगडलेले नसल्याने आणि दिल्लीवरुन तुर्तास नवा आदेश नसल्याने जुने जसे होते तसे, एवढीच सहकाराची प्रगती.
छत्रपती संभाजीनगर: दिल्ली दरबारी ‘सहकारातून समद्धी’ची घोषणा नव्या दमाने झाली तेव्हा राज्यातील सहकाराची ११९ वर्षांची परंपरा मंत्री अतुल सावे कशी जपतील, असा प्रश्न महाराष्ट्र देशी निर्माण झाला नाही, कारण कारभाराच्या चाव्या त्यांनी स्वत:च नागपुरी समर्पित केल्यासारखे चित्र. ‘सहकार’ सोडून जे काही बोलता येईल त्यावर स्थानिक पातळीवर अधूनमधून प्रतिक्रिया देत आपले मंत्रीपद मतदारसंघात दिसले पाहिजे एवढीच राजकीय महत्त्वाकांक्षा असावी अशी कार्यशैली. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रश्न, सूत गिरण्यांचे प्रश्न, डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँका, विस्कळीत असणारी विविध कार्यकारी सोसायटीची बांधणी हे सारे विषय मागील पानावरुन पुढे सरकत आहेत. त्यात ना मंत्री पदाच्या कार्याचा ठसा ना सहकारातून समृद्धीचा दृष्टिकोन. त्यामुळे हातात लगाम असूनही आपण घोडा पळवायचा नाही, जेवढे सांगतील तेवढे करायचे असे अतुल सावे यांच्या कार्यशैलीचे वर्णन करावे लागेल.
उगाच कोणाला कशाला दुखवा, त्यापेक्षा निर्णय न घेणे चांगले या मानसिकतेतून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करावयाच्या ८८ कलमान्वये केलेल्या चौकशा कधी सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी जाहीर केल्या नाहीत. त्यामुळे राजकीय पटावर कोणत्या घरात कोणती साेंगटी ठेवायची याची रणनीती ठरते आणि गरज भासलीच तर कारवाई होते. मतदारसंघात असो किंवा अन्यत्र कोठेही सहकार वाढावा, फुलावा असे प्रोत्साहनपर चार शब्द बोलण्याची औपचारिकताही सावे यांच्या भाषणात दिसून येत नाही. आपल्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये सहज मिळाली तर लोकसभेच्या उमेदवारीची सुप्त इच्छा मात्र अधून-मधून डोकवते. पण तीसुद्धा फारशी दिसता कामा नये याची काळजी घेणारे मंत्री, अशी सावे यांची खास ओळख बनेल. आपल्या भोवती काेणताही वाद होऊ नये याची काळजी घेणाऱ्या मंत्री सावे यांच्या विरोधात बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून आमदार बाळसाहेब आसबे यांनी केलेले जिल्हा नियोजनातील निधी देताना कमीशन घेतल्याचे आराेप वगळता तशी कारकीर्द सरळमार्गी.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : गं.भा. ते लव्ह जिहाद… अतिउत्साहामुळे वादांना निमंत्रण
पहिल्यांदा मंत्रीपद मिळावे म्हणून माळी समाजाची खास बैठक घेणारे आमदार सावे यांच्याकडे आता ओबीसी मंत्रालय आहे. त्यामुळे ओबीसी कल्याणासाठी तसेच ओबीसी नेते म्हणून आपली छाप त्यांनी निर्माण करावी अशी भाजप नेत्यांना अपेक्षा होती. मात्र, ओबीसी समाज भाजपच्या पाठीशी उभा राहावा असे गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या क्षेत्रातही तशी अनेकांची निराशाच. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मंत्री अतुल सावे, रमेश कराड, अशी ओबीसी नेत्यांची फळी मराठवाड्यात भाजपने आवर्जून निर्माण केली. त्याला कुरघोडीच्या राजकारणाचा रंग अधिकच होता. पण ओबीसी कल्याणाच्या एखाद्या योजनेच्या माफक यशाच्या पलिकडे नक्की काय उभे राहिले, हे सांगणे अवघडच.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : संदीपान भुमरे, स्वत:पुरतेच रमणारे मंत्री
साखर कारखाना काढायला लोक पैसे देत, जमिनीही देत. आता त्या जमिनी भाडेतत्वावर कारखाना चालविणाऱ्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. सहकारी साखर कारखाने खासगी मालकीचे करताना घातलेल्या आर्थिक घोळाचा भाजपने राजकीय हत्यार म्हणून उपयोग करून घेतला. अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावे यात चर्चेत आणली गेली. सहकारात नवे काही करू पाहणारे अनेक नेते आता कोलमडून गेले आहेत. जे टिकले आहेत ते एक तर ऐनवेळी भाजपच्या बाजूने उभे राहतात. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातून ‘भाजप’ ची बांधणी होऊ शकते, हे लक्षात आल्यानंतर विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे बळकटीकरण करण्याच्या काही योजना आखल्या आहेत खऱ्या पण त्याची अंमलबजावणी मात्र संथगतीने सुरू आहे. साखर कारखाने उभे करण्यासाठीची हवाई अंतराची अटही आता बदलण्यात आली आहे. पण या साऱ्याचा अर्थ एवढाच की सहकार वाढविण्याऐवजी सहकार राजकीय हत्यार म्हणून वापरायचा. नव्याने ‘सक्रीय सभासद’ आणि मतदान याविषयीदेखील बरीच चर्चा झाली. पण ती चर्चाही राजकीय अंगानेच अधिक. सहकार मंत्र्यांच्या लेखी सहकार म्हणजे नक्की काय हे अद्यापि उलगडलेले नसल्याने आणि दिल्लीवरुन तुर्तास नवा आदेश नसल्याने जुने जसे होते तसे, एवढीच सहकाराची प्रगती.
