PM Narendra Modi on Ram Temple : २२ जानेवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत राम मंदिराचं लोकार्पण करण्यात आलं. या भव्य सोहळ्याला आता एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत आणि पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणातून राम मंदिराचा उल्लेख करीत आहेत. दोघांनीही याचा संबंध थेट भारताच्या स्वातंत्र्याबरोबर जोडला आहे. आठवडाभरापूर्वी मोहन भागवत म्हणाले होते, “१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला ब्रिटिशांकडून राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटना तयार करण्यात आली होती; परंतु त्या काळाच्या भावनेनुसार दस्तऐवजाचं पालन केलं गेलं नाही.”
“अनेक शतके दडपशाहीचा सामना करणाऱ्या भारताला खरं स्वातंत्र्य त्या दिवशी (अयोध्येतील राम मंदिराचा अभिषेक) मिळालं.” दरम्यान, आरएसएस प्रमुखांच्या या विधानानंतर काही दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातील भाषणात अयोध्येतील राम मंदिराचा उल्लेख केला. “राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेची द्वादशी ही भारताच्या सांस्कृतिक चेतनेच्या पुनर्स्थापनेची द्वादशी आहे”, असं पंतप्रधान म्हणाले.
अयोध्येत झाला होता भाजपाचा पराभव
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अयोध्येत राम मंदिराचं लोकार्पण करण्यात आलं होतं. प्रभू श्रीरामाचं भव्य मंदिर उभारल्यानंतर भाजपाला निवडणुकीत मोठं यश मिळणार, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला होता. परंतु, २०१९ च्या तुलनेत या निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसला. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये भाजपाच्या जागांमध्ये मोठी घट झाली. इतकंच नाही, तर राम मंदिर असलेल्या फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघातही भाजपाचा दारुण पराभव झाला.
२०२७ मध्ये उत्तर प्रदेशात निवडणूक
२०२७ मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारनं राज्यात हिंदुत्वाचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरला आहे. त्यांच्या मुद्द्याला आणखी धार देण्याचा पंतप्रधान मोदी आणि मोहन भागवत यांचा प्रयत्न आहे. दोन्ही नेते आपापल्या भाषणांतून राम मंदिर आणि भारतीय संविधानाचा उल्लेख करीत आहेत. निवडणुकीत विरोधकांना शह देण्यासाठी ही पक्षाची रणनीती असल्याचं भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितलं आहे.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने देशभरात संविधानाचा मुद्दा उचलून धरला होता. अखिलेश यादव यांची समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेस यांनी या मुद्द्यावरून भाजपाला चांगलंच घेरलं होतं. राज्यघटनेतील कलमे, तसेच तरतुदींचे आम्हीच संरक्षक आहोत, असा प्रयत्न दोन्ही पक्षांनी निवडणूक प्रचारात केला. परिणामी उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीच्या जागा वाढल्या आणि भाजपाला मोठा फटका बसला. त्यामुळे विरोधकांचे हे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी भाजपानं राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढला आहे.
विरोधकांना शह देण्यासाठी भाजपाची रणनीती
पंतप्रधान मोदी आणि मोहन भागवत हे आपापल्या भाषणांतून वारंवार राम मंदिर आणि संविधानाचा उल्लेख करताना दिसून येत आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वतःचा इतिहास असूनही स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांची कोणतीही भूमिका नाही, अशी टीका काँग्रेसने अलीकडेच केली होती. या टीकेला प्रत्युत्तर म्हणून मोहन भागवत यांनी राम मंदिराचा संबंध थेट भारताच्या स्वातंत्र्याबरोबर जोडला आहे. भाजपा नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, मोहन भागवत यांनी राजकीय स्वातंत्र्याइतकंच सांस्कृतिक सार्वभौमत्वाला महत्त्व दिलं आहे. त्यांनी धर्माच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसच्या कमकुवत बाजूवर शाब्दिक हल्ला चढवला आहे.
दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना आरएसएसच्या एका नेत्यानं सांगितलं, “जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनं गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी पुढाकार का घेतला आणि महात्मा गांधींनी त्याला पाठिंबा का दिला? जर राजकीय स्वातंत्र्य हेच सर्व काही असतं, तर त्या नेत्यांनी हे काम केलं नसतं.” दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मोहन भागवत यांनी मंदिर-मशीद वादावर वक्तव्य करीत चिंता व्यक्त केली होती. “तिरस्कार आणि शत्रुत्वासाठी दररोज नवनवीन प्रकरणं उकरून काढणं चांगलं नाही”, असं आरएसएस प्रमुख म्हणाले होते.
मोहन भागवत यांच्या विधानानंतर भाजपात नाराजी?
मंदिर मशिदीचं प्रकरण आता बंद करा, असं आवाहनही त्यांनी केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय तणाव वाढल्याचं दिसून आलं. भाजपामधील नेत्यांनी त्यांची नाराजी जाहीरपणे बोलून दाखवली नाही. मात्र, अनेक साधू-संतांनी मोहन भागवत यांच्याविरोधात मोर्चे काढले होते. आता राम मंदिराचा संबंध थेट भारताच्या स्वातंत्र्याबरोबर जोडून आरएसएस प्रमुख आपल्याविरोधात असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, संभळमध्ये सम्राट बाबरच्या काळातील एका मशिदीखाली एक प्राचीन मंदिर अस्तित्वात असल्याचा दावा दोन महिन्यांपूर्वी करण्यात आला होता.
त्यानंतर संपूर्ण उत्तर प्रदेशातून अशाच प्रकारचे अनेक-दावे प्रतिदावे करण्यात आले. या दाव्यांमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील लोक असल्याचं विशिष्ट समुदायाला वाटत आहे. भाजपाच्या एका नेत्यानं सांगितलं, “अयोध्येतील राम मंदिराला भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासाचा आधारस्तंभ म्हणून वर्णन करून मोहन भागवत यांनी नवीन दाव्यांची गरज कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.” एका आरएसएस नेत्यानं म्हटलं आहे, “आजच्या परिस्थितीत आंदोलनं किंवा आक्रमक मार्गांव्यतिरिक्त हे मुद्दे उचलण्याचे इतर अनेक मार्ग आहेत. तुम्ही इतर पद्धतीदेखील वापरून पाहू शकता. याचा अर्थ असा नाही की कोणतीही फाईल बंद झाली आहे. कदाचित तिथे पोहोचण्याची ती एक प्रक्रिया असू शकते.”
नरेंद्र मोदी आणि मोहन भागवत यांची भूमिका काय?
मोहन भागवत हे आपल्या भाषणातून मोदी सरकारच्या भूमिकेचं समर्थनही करताना दिसून येत आहेत. अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यात यावं, असं संघ परिवाराचं दीर्घकाळचं स्वप्न होतं, ते मोदी सरकारनं पूर्ण करून दाखवलं. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपामध्ये काही मुद्द्यांवरून मतभेद झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यामुळे निवडणुकीत भाजपाला मोठा फटका बसला होता. तेव्हापासून आरएसएस प्रमुख आणि पंतप्रधान मोदी यांनी सावध पवित्रा घेतला. भाजपानं आसाम आणि गोवा या दोन राज्यांमध्ये आपल्या संघटनात्मक पातळीवर बदल केले आहेत. यावेळी पक्षानं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या राज्यप्रमुखांच्या शिफारशींकडेही लक्ष दिलं आहे.
आरएसएसच्या शिफारशींना भाजपाचे प्राधान्य
दिलीप सैकिया यांची आसामच्या भाजपा प्रदेशाध्यपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. तर, गोवा भाजपाच्या प्रदेशाध्यपदी दामूजी नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन्ही नेते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेले आहेत. भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांनी असं सांगितलं, “संघटनात्मक प्रक्रियेच्या शेवटी निवडल्या जाणाऱ्या पक्षाध्यक्षांसह नवीन समितीला आरएसएसची मान्यता असेल. जे. पी. नड्डा यांच्या जागी भाजपाचे नवे अध्यक्ष कोण होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, ज्या नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत, ते सर्व जण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबधित आहेत. त्यामध्ये शिवराज सिंह चौहान आणि मनोहर लाल खट्टर यांच्या नावांचा समावेश आहे.”
