केंद्र सरकारने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) आणि इतर संलग्न संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. मात्र, कट्टरपंथी मुस्लीम संघटनेची राजकीय शाखा असणाऱ्या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘एसडीपीआय’वर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
पीएफआय व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम्स काउन्सिल (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, इम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन केरळ आदि संघटनांवर ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा’ (यूएपीए) अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे.
एसडीपीआय हा २००९ मध्ये स्थापन झालेला एक राजकीय पक्ष आहे. या पक्षाने आतापर्यंत देशातील अनेक राज्यांमध्ये आपला राजकीय ठसा उमठवला आहे. ही संघटना मागील काही काळापासून केरळात आपलं राजकीय वर्चस्व वाढताना दिसत आहे. हा पक्ष प्रामुख्याने काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लीम लीग (IUML) शी संघर्ष करत आहे. २०२० च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एसडीपीआयने केरळमध्ये जवळपास १०० जागा जिंकल्या होत्या. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) च्या नेतृत्वाखालील ‘एलडीएफ’ला पाठिंबा दिला होता.
पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) चे संस्थापक अब्दुल नाझेर मधानी यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप झाल्यानंतर पीडीपीला मोठं नुकसान झालं. २००८ च्या बंगळुरू बॉम्बस्फोट प्रकरणात मधानीला तुरुंगवास झाल्यानंतर पीडीपीचं वर्चस्व कमी झालं. यानंतर एसडीपीआयने पीडीपी कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्यात यश मिळवलं होतं.
हेही वाचा- “सर्वांना मिटवून टाका…” पीएफआयवरील बंदीनंतर अन्य एका संघटनेचा उल्लेख करत नितेश राणेंचं विधान
केरळमधील सीपीआय (एम) चा एसडीपीआयला चांगला पाठिंबा आहे. केरळमध्ये ‘आययूएमएल’ला कमकुवत करण्यासाठी हा डाव्यांचा राजकीय अजेंडा असल्याचं मानलं जातं. ‘पीएफआय’मध्ये फक्त मुस्लीम कार्यकर्ते आहेत. मात्र, एसडीपीआयमध्ये गैर-मुस्लीम कार्यकर्तेदेखील आहेत. यामध्ये बहुसंख्य दलित कार्यकर्त्यांचा एसडीपीआयला पाठिंबा आहे. तुलसीधरन पल्लीकल आणि रॉय अरॅकल हे राज्यातील दोन्ही प्रमुख नेते एसडीपीआयचे गैर-मुस्लीम चेहरे आहेत.
हेही वाचा- ‘पीएफआय’ संघटनेला अरब देशातून मिळत होता निधी? किरीट सोमय्यांचं विधान चर्चेत
पीएफआयवर आणलेल्या बंदीचा एसडीपीआयला काही प्रमाणात फायदा होईल, असं प्रथमदर्शनी दिसत आहेत. कारण पीएफआयचे बरेच कार्यकर्ते एसडीपीआयसाठी काम करतात किंवा एसडीपीआयचे कार्यकर्तेही पीएफआयसाठी काम करतात. या पार्श्वभूमीवर पीएफआयवर आणलेल्या बंदीचा फायदा एसडीपीआयला होईल, असं प्रथमदर्शनी मानलं जात आहे.
पीएफआय व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम्स काउन्सिल (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, इम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन केरळ आदि संघटनांवर ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा’ (यूएपीए) अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे.
एसडीपीआय हा २००९ मध्ये स्थापन झालेला एक राजकीय पक्ष आहे. या पक्षाने आतापर्यंत देशातील अनेक राज्यांमध्ये आपला राजकीय ठसा उमठवला आहे. ही संघटना मागील काही काळापासून केरळात आपलं राजकीय वर्चस्व वाढताना दिसत आहे. हा पक्ष प्रामुख्याने काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लीम लीग (IUML) शी संघर्ष करत आहे. २०२० च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एसडीपीआयने केरळमध्ये जवळपास १०० जागा जिंकल्या होत्या. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) च्या नेतृत्वाखालील ‘एलडीएफ’ला पाठिंबा दिला होता.
पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) चे संस्थापक अब्दुल नाझेर मधानी यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप झाल्यानंतर पीडीपीला मोठं नुकसान झालं. २००८ च्या बंगळुरू बॉम्बस्फोट प्रकरणात मधानीला तुरुंगवास झाल्यानंतर पीडीपीचं वर्चस्व कमी झालं. यानंतर एसडीपीआयने पीडीपी कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्यात यश मिळवलं होतं.
हेही वाचा- “सर्वांना मिटवून टाका…” पीएफआयवरील बंदीनंतर अन्य एका संघटनेचा उल्लेख करत नितेश राणेंचं विधान
केरळमधील सीपीआय (एम) चा एसडीपीआयला चांगला पाठिंबा आहे. केरळमध्ये ‘आययूएमएल’ला कमकुवत करण्यासाठी हा डाव्यांचा राजकीय अजेंडा असल्याचं मानलं जातं. ‘पीएफआय’मध्ये फक्त मुस्लीम कार्यकर्ते आहेत. मात्र, एसडीपीआयमध्ये गैर-मुस्लीम कार्यकर्तेदेखील आहेत. यामध्ये बहुसंख्य दलित कार्यकर्त्यांचा एसडीपीआयला पाठिंबा आहे. तुलसीधरन पल्लीकल आणि रॉय अरॅकल हे राज्यातील दोन्ही प्रमुख नेते एसडीपीआयचे गैर-मुस्लीम चेहरे आहेत.
हेही वाचा- ‘पीएफआय’ संघटनेला अरब देशातून मिळत होता निधी? किरीट सोमय्यांचं विधान चर्चेत
पीएफआयवर आणलेल्या बंदीचा एसडीपीआयला काही प्रमाणात फायदा होईल, असं प्रथमदर्शनी दिसत आहेत. कारण पीएफआयचे बरेच कार्यकर्ते एसडीपीआयसाठी काम करतात किंवा एसडीपीआयचे कार्यकर्तेही पीएफआयसाठी काम करतात. या पार्श्वभूमीवर पीएफआयवर आणलेल्या बंदीचा फायदा एसडीपीआयला होईल, असं प्रथमदर्शनी मानलं जात आहे.
