बांगलादेशमधील संकटाचा परिणाम बांगलादेशच्या सीमेनजीक असलेल्या भारतातील राज्यांवरही होत आहे. भाजपाचे पश्चिम बंगालमधील ज्येष्ठ नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी नुकतेच असे विधान केले आहे की, बांगलादेशमधील एक कोटींहून अधिक हिंदूंना भारतात येण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते. पुढे ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने त्यांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत सामावून घेण्यासाठी तयारी दर्शवली पाहिजे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर त्रिपुराचे ज्येष्ठ नेते प्रद्युत किशोर देबबर्मा यांनी याबाबत आक्षेप घेतला. भाजपाचे सहकारी असलेले प्रद्युत किशोर देबबर्मा यांनी बांगलादेशमधील हिंदूंना अशा प्रकारे आश्रय दिला जाऊ नये, असे आश्वासन केंद्राकडे मागितले आहे. त्यानंतर देबबर्मा यांनी आपल्या समाज माध्यमावर पोस्ट करत म्हटले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांना असे आश्वासन दिले आहे की, कोणत्याही प्रकारची बेकायदा घुसखोरी भारतात होऊ नये, यासाठी सीमा भागाचे संरक्षण चांगल्या पद्धतीने करण्यात येईल. दुसऱ्या बाजूला, मंगळवारी (६ ऑगस्ट) शाह यांना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेलेले सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, बांगलादेशात हिंदूंशी गैरवर्तन केले जात आहे. हेही वाचा : बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदू धोक्यात; भारतासमोर हिंदू निर्वासितांच्या आश्रयाचे संकट? सीएए हा मुद्दा पश्चिम बंगालमधील भाजपासाठी एक प्रभावी साधन आहे. कारण पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी हिंदू निर्वासितांची संख्या अधिक आहे. हे निर्वासित वेगवेगळ्या माध्यमातून देशामध्ये घुसलेले आहेत. सीएए हा ईशान्य भारतामध्ये चिंतेचा विषय आहे. ईशान्य भारतामध्ये घुसखोरांविरुद्ध वारंवार आंदोलने झाली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आता हा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याआधी म्हटले होते की, जे लोक बांगलादेशमधून भारतात येऊ इच्छितात, त्यांचे त्या स्वागतच करतील. मात्र, बांगलादेशमधील शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर मात्र ममता बॅनर्जी सावध पवित्रा घेताना दिसत आहेत. बांगलादेशमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी लोकांना आणि राजकीय पक्षांना आवाहन करत म्हटले की, पश्चिम बंगालमधील शांतता भंग करतील, अशा पोस्ट्स करू नयेत. केंद्र सरकारकडून या समस्येवर जी भूमिका घेतली जाईल, त्याला माझा पाठिंबा असेल, असेही त्या म्हणाल्या. "जर बांगलादेशमधील आमच्या बंधू-भगिनींना काही अडचणींचा सामना करावा लागला तर भारत सरकार आणि बांगलादेश राज्य सरकार नक्कीच त्याबाबत निर्णय घेईल", असे त्या म्हणाल्या. सोमवारी (५ ऑगस्ट) माध्यमांशी बोलताना सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, "बांगलादेशमधील सत्ता 'त्यांच्या हातात' जात असल्या कारणाने तिथल्या अल्पसंख्याकांना धोका आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, बांगलादेशमधील सात टक्के हिंदू तो देश सोडतील." पुढे ते म्हणाले, "यासाठी आपण मानसिकदृष्ट्या तयार असले पाहिजे. एक कोटी निर्वासित भारताकडे येऊ शकतात. आपल्या हिंदू बंधू-भगिनींना स्वीकारले पाहिजे. केंद्र सरकारने सीएए कायद्याअंतर्गत आधीच याबाबतची तरतूद करून ठेवली आहे." भाजपाचे आमदार असीम सरकार म्हणाले, "बांगलादेशमध्ये जे सुरू आहे, ते दुर्दैवी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जे हिंदू भारतामध्ये येऊ इच्छितात, त्यांना आपण आसरा द्यायला हवा." भाजपा नेते दिलीप घोष म्हणाले, "गेल्या ७० वर्षांमध्ये आपण पाहिले आहे की, जेव्हा तिथे एखादे संकट उभे राहते तेव्हा त्या ठिकाणचे हिंदू भारतात येतात. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. कोणत्याही प्रकारचे शोषण आपण थांबवायला हवे." एकीकडे भाजपा हिंदू मतांच्या आधारावर मतांचे राजकारण करू इच्छित आहे तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसला हिंदू मतांबरोबरच अल्पसंख्यांकांच्या मतांचीही चिंता आहे. कारण तृणमूल काँग्रेसने याआधी मुस्लिमांशी भेदभाव करणारा कायदा म्हणून सीएएला विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे २१ जुलै रोजी ममता बॅनर्जी कोलकाता येथे शहीद दिनाच्या सभेमध्ये बोलत होत्या. तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या की, "असहाय लोकांनी दरवाजा ठोठावला तर पश्चिम बंगाल त्यांना आश्रय देईल." त्यांच्या या वक्तव्यावर भाजपा खासदार सौमित्र खान यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी ममता बॅनर्जींवर असा आरोप केला होता की, त्या 'ग्रेटर बांगलादेश' निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भाजपा पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत हे होऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले होते. सौमित्र खान म्हणाले की, "ममता बॅनर्जी सीएएला विरोध का करत आहेत, ते आम्हाला माहीत आहे. त्यांच्या मतांमध्ये घट होईल, अशी त्यांना भीती आहे. सीमेवर बीएसएफचे जवान दक्ष असतील, अशी मला आशा आहे." हेही वाचा : शेख हसीना भारतात किती काळ राहणार? ब्रिटनने आश्रय देण्यास नकार दिला तर काय होईल? मंगळवारी मात्र बॅनर्जी यांनी भूमिका स्पष्ट करेपर्यंत तृणमूलच्या नेत्यांनी संयम ठेवला होता. तृणमूलचे प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणाले की, "बांगलादेशात लवकरच शांतता नांदेल अशी आमची अपेक्षा आहे. हा परराष्ट्र धोरणाचा विषय असल्याने भारत सरकार जो काही निर्णय घेईल, आम्ही त्याचे पालन करू. पश्चिम बंगालची बांगलादेशला जोडून सर्वाधिक लांबीची सीमा असल्याने त्यांनी पश्चिम बंगालला विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असे आम्ही म्हणत आहोत." दुसऱ्या बाजूला माकपने बांगलादेशमधील घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. माकपचे राज्य सचिव मोहम्मद सलीम यांनी शांततेसाठी आवाहन केले आहे, तर दुसऱ्या एका नेत्याने म्हटले आहे की, "गेल्या हजार वर्षांतील प्रमुख बंगाली व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक असलेल्या मुजीबुर रहमान यांच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली, हे आमच्यासाठी अतिशय अस्वस्थ करणारे चित्र आहे."
