अनिकेत साठे
नाशिक – बांठिया आयोगाने मतदार यादी आणि त्यातील आडनावे पाहून निष्कर्ष काढला आहे. त्यावर महात्मा फुले समता परिषदेने आधीच आक्षेप नोंदविला असल्याचे माजी मंत्री तथा ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांनी सांगितले. एकच आडनाव वेगवेगळ्या जातीत असते. शिवाय, सर्व लोकांची नावेही मतदार यादीत नसतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात ४० टक्के ओबीसी असल्याचा भाटिया आयोगाचा निष्कर्ष मान्य करता येणार नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी घेतली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळण्याचा निर्णय व्हावा यासाठी बांठिया आयोगाने जलदपणे अहवाल तयार केला. पण तो खरा नाही. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असून ही बाब स्पष्ट होण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
केंद्रात आणि सध्या राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपच्या ओबीसी विभागाचे प्रमुख चंद्रकांत थोरात यांनी जनगणनेशिवाय बंठिया आयोगाचा लोकसंख्येचा निष्कर्ष मान्य कसा करणार, असा प्रश्न उपस्थित करत ४० टक्के लोकसंख्येचा अहवाल अमान्य केला. ओबीसींची माहिती संकलित करताना आयोगाने जात पडताळणी समित्या आणि अन्य संस्थांची मदत घेणे आवश्यक होते. शिधापत्रिकाधारकांची माहिती घेता आली असती. ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी लागत नाही, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह कुठल्याही निवडणुका घेऊ नयेत, असे थोरात यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. कैलास कमोद यांनीही ४० टक्के लोकसंख्येचा निष्कर्ष स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. बांठिया आयोगाला अल्प मुदतीत हे काम करावे लागल्याचे कमोद यांनी नमूद केले. अल्प मुदतीमुळे त्यांना सखोलपणे काम करता आले नाही. आयोगाने ओबीसी समाजातील मान्यवरांच्या विभागवार मुलाखती घेतल्या. पण त्या उशिराने घेण्यात आल्या. ते काम आधीच करता आले असते. परंतु, तसे न करता नंतर घाईघाईत अहवाल तयार करण्यात आला. हे चुकीचे आहे. आयोगाचा अभ्यास कमी पडला. बांठिया आयोगाचा अहवाल सविस्तर नाही, याकडे डॉ. कमोद यांनी लक्ष वेधले.
