सुजित तांबडे
पुणे : गेल्या २० वर्षांपासून रुपी सहकारी बँक ही विभागीय चौकशी, वसुली, वेगवेगळ्या बँकांचे विलीनीकरणाचे प्रस्ताव अशा फेऱ्यांमध्येच अडकली होती. त्यातून मार्ग काढत ही बँक वाचविण्यासाठी राजकीय पातळीवर फारसे जोमाने प्रयत्न झाले नाहीत. निदान या बँकेपुरते तरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेपुढे कोणाचेच ‘चलन’ चालले नाही, केंद्रीय अर्थमंत्रालयही हतबल असल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. केवळ बैठका घेऊन आश्वासने देणे आणि विलीनकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत असा शब्द देणे, यापेक्षा राजकीय नेतेमंडळींनी कोणतीही कृती केली नाही. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे सर्व प्रयत्न दिखाऊ ठरल्याने बँकेचा बळी गेला आहे. मध्यमवर्गातील अनेकांनी आपल्या आयुष्याची कमाई या बँकेत मोठ्या विश्वासाने ठेवली होती. आता त्यांच्यापुढे फार मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
हेही वाचा… Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर…
ही बँक इतिहासजमा होऊन बँकेवर अवसायक नेमण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत काही बड्या राजकीय नेत्यांनी प्रयत्न सुरू असल्याचे खातेदार आणि गुंतवणूकदारांना दाखवून दिले होते. केंद्रीय सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ताब्यात असलेल्या गुजरातमधील दि मेहसाणा अर्बन को. ऑप. बँकेने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिला; पण पुढे काही झाले नाही. बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान या संस्थेचे सुमारे तीन कोटी रुपये या बँकेत अडकले असल्याने माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी बँक वाचविण्यासाठी दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली. या भेटींना यश आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा… श्वेतपत्रिका : केवळ राजकीय हिशेब चुकते करणारे हत्यार; कारभारात सुधारणा शून्य
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही प्रयत्न केले. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि नागरी बँकेशी संबंधित डेप्युटी गर्व्हनर यांच्याबरोबर बैठक घेतली. केंद्रीय पातळीवर बँक वाचविण्यासाठी प्रयत्न झाले असताना, राज्य पातळीवर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली होती. मात्र, या बैठका केवळ फार्स ठरल्या आहेत. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनीही अर्थमंत्री सीतारामन यांची भेट घेतली. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणाचेही ऐकले नाही आणि बँक निकालात काढली. त्यामुळे हे प्रयत्न दिखाव्याचेच होते की काय, असा संभ्रम खातेदारांना पडला आहे.
हेही वाचा… शिंदे गटात सहभागी होण्याबाबत कृषीमंत्री सत्तार यांची माजी आमदार सुभाष झांबड यांना गळ
विलीनीकरणासाठी बँकांचे प्रस्ताव
रुपी बँक ही अन्य बँकांमध्ये विलीन करण्यासाठी वेगवेगळ्या बँकांचे प्रस्ताव आले. त्यामध्ये गुजरातमधील दि मेहसाणा अर्बन को. ऑप. ही प्रमुख बँक होती. २०१९ मध्ये हा प्रस्ताव आला होता. त्या प्रस्तावाचे पुढे काही झाले नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तांत्रिक अटी घातल्याने त्यांनी काढता पाय घेतला. सारस्वत बँकेने डिसेंबर २०२१ मध्ये दिलेल्या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठेव विमा संरक्षण योजनेनुसार पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी असलेल्या खातेदारांसाठी ७०० कोटी रुपये दिले. त्यामुळे सारस्वत बँकेने निर्णय मागे घेतला. कॉसमॉस बँकेनेही प्रस्ताव दिला होता. राज्य सहकारी बँकेने दिलेला प्रस्ताव भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुमारे १९ महिन्यांनी नाकारला. प्रस्ताव येणे आणि मागे पडणे किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाकारणे, ही सगळी राजकीय खेळी ‘बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भात’ असल्यासारखी झाल्याने रुपी इतिहासजमा झाली.
सोळाशे पानांचा, १४ वर्षांचा चौकशी अहवाल
या बँकेवर २००२ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध आणले आणि बँकेचे संचालक चौकशीच्या फेऱ्यांमध्ये अडकले. फेब्रुवारी २००२ मध्ये सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार चौकशीला सुरुवात झाली. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर १२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सहकार खात्याच्या कलम ८८ नुसार आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण करून २० जुलै २०१५ रोजी डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी १६०० पानी अहवाल तयार केला. त्यामध्ये ८७ जणांवर दोषारोप ठेवले. त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई नाही. थकबाकीदारांकडून वसुली होण्यासाठी प्रशासक म्हणून सुधीर पंडित यांनी प्रयत्न केले. मात्र, आता हे प्रयत्न थांबले आहेत.
पुणे : गेल्या २० वर्षांपासून रुपी सहकारी बँक ही विभागीय चौकशी, वसुली, वेगवेगळ्या बँकांचे विलीनीकरणाचे प्रस्ताव अशा फेऱ्यांमध्येच अडकली होती. त्यातून मार्ग काढत ही बँक वाचविण्यासाठी राजकीय पातळीवर फारसे जोमाने प्रयत्न झाले नाहीत. निदान या बँकेपुरते तरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेपुढे कोणाचेच ‘चलन’ चालले नाही, केंद्रीय अर्थमंत्रालयही हतबल असल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. केवळ बैठका घेऊन आश्वासने देणे आणि विलीनकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत असा शब्द देणे, यापेक्षा राजकीय नेतेमंडळींनी कोणतीही कृती केली नाही. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे सर्व प्रयत्न दिखाऊ ठरल्याने बँकेचा बळी गेला आहे. मध्यमवर्गातील अनेकांनी आपल्या आयुष्याची कमाई या बँकेत मोठ्या विश्वासाने ठेवली होती. आता त्यांच्यापुढे फार मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
हेही वाचा… Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर…
ही बँक इतिहासजमा होऊन बँकेवर अवसायक नेमण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत काही बड्या राजकीय नेत्यांनी प्रयत्न सुरू असल्याचे खातेदार आणि गुंतवणूकदारांना दाखवून दिले होते. केंद्रीय सहकार आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ताब्यात असलेल्या गुजरातमधील दि मेहसाणा अर्बन को. ऑप. बँकेने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिला; पण पुढे काही झाले नाही. बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान या संस्थेचे सुमारे तीन कोटी रुपये या बँकेत अडकले असल्याने माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी बँक वाचविण्यासाठी दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली. या भेटींना यश आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा… श्वेतपत्रिका : केवळ राजकीय हिशेब चुकते करणारे हत्यार; कारभारात सुधारणा शून्य
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही प्रयत्न केले. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि नागरी बँकेशी संबंधित डेप्युटी गर्व्हनर यांच्याबरोबर बैठक घेतली. केंद्रीय पातळीवर बँक वाचविण्यासाठी प्रयत्न झाले असताना, राज्य पातळीवर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली होती. मात्र, या बैठका केवळ फार्स ठरल्या आहेत. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनीही अर्थमंत्री सीतारामन यांची भेट घेतली. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणाचेही ऐकले नाही आणि बँक निकालात काढली. त्यामुळे हे प्रयत्न दिखाव्याचेच होते की काय, असा संभ्रम खातेदारांना पडला आहे.
हेही वाचा… शिंदे गटात सहभागी होण्याबाबत कृषीमंत्री सत्तार यांची माजी आमदार सुभाष झांबड यांना गळ
विलीनीकरणासाठी बँकांचे प्रस्ताव
रुपी बँक ही अन्य बँकांमध्ये विलीन करण्यासाठी वेगवेगळ्या बँकांचे प्रस्ताव आले. त्यामध्ये गुजरातमधील दि मेहसाणा अर्बन को. ऑप. ही प्रमुख बँक होती. २०१९ मध्ये हा प्रस्ताव आला होता. त्या प्रस्तावाचे पुढे काही झाले नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तांत्रिक अटी घातल्याने त्यांनी काढता पाय घेतला. सारस्वत बँकेने डिसेंबर २०२१ मध्ये दिलेल्या प्रस्तावाला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठेव विमा संरक्षण योजनेनुसार पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या ठेवी असलेल्या खातेदारांसाठी ७०० कोटी रुपये दिले. त्यामुळे सारस्वत बँकेने निर्णय मागे घेतला. कॉसमॉस बँकेनेही प्रस्ताव दिला होता. राज्य सहकारी बँकेने दिलेला प्रस्ताव भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुमारे १९ महिन्यांनी नाकारला. प्रस्ताव येणे आणि मागे पडणे किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाकारणे, ही सगळी राजकीय खेळी ‘बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भात’ असल्यासारखी झाल्याने रुपी इतिहासजमा झाली.
सोळाशे पानांचा, १४ वर्षांचा चौकशी अहवाल
या बँकेवर २००२ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध आणले आणि बँकेचे संचालक चौकशीच्या फेऱ्यांमध्ये अडकले. फेब्रुवारी २००२ मध्ये सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार चौकशीला सुरुवात झाली. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर १२ नोव्हेंबर २००२ रोजी सहकार खात्याच्या कलम ८८ नुसार आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण करून २० जुलै २०१५ रोजी डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी १६०० पानी अहवाल तयार केला. त्यामध्ये ८७ जणांवर दोषारोप ठेवले. त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई नाही. थकबाकीदारांकडून वसुली होण्यासाठी प्रशासक म्हणून सुधीर पंडित यांनी प्रयत्न केले. मात्र, आता हे प्रयत्न थांबले आहेत.
