उमाकांत देशपांडे
मुंबई : माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अहवालानुसार आणि राज्य सरकारच्या सर्वेक्षणातून राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे दिसून आल्याने ओबीसींच्या २७ टक्के कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजाने केली आहे.
मंडल आयोगानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के होती आणि काही नेत्यांच्या दाव्यानुसार ती ५४ टक्के होती. मात्र अनेक शासकीय विभाग आणि बांठिया आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के आहे. याआधी ५४ टक्के ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण होतेे. आता ही लोकसंख्या ३७ टक्के असेल, तर ओबीसींना त्याच्या निम्मे आरक्षण देऊन मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण द्यावे किंवा ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे,अशी मागणी मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा देणारे प्रा.डॉ.बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले, ओबीसींची लोकसंख्या अधिक असल्याने त्यात मराठा समाजाची भर पडल्यास त्यांना ते अडचणीचे ठरेल, यासाठी स्वतंत्र संवर्ग करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले होते. पण त्यामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेहून अधिक झाले व न्यायालयाने रद्दबातल केले. पण आता ओबीसी लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाल्याने मराठा समाजाला २७ टक्के कोट्यातून आरक्षण मिळाल्यास न्यायालयाच्या ५० टक्के मर्यादेचेही पालन होईल.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस अँड. राजेंद्र कोंढरे यांनीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी, असे सांगितले. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिध्द करण्यासाठी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगास निर्देश देण्याची मागणी मराठा समाजातील नेत्यांनी केली आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आता आक्रमक होत असून राज्यभरात विभाग स्तरावर बैठका होत आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
