हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांना तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी राहिला असताना राज्याच्या लोकसेवा आयोग अध्यक्षा म्हणून रचना गुप्ता यांची होणाऱ्या नियुक्तीवरून वातावरण भलतेच तापलेले दिसते. त्यावरून भाजपाच्या समस्येत भर पडली आहे. जयराम ठाकूर प्रणीत भाजपा सरकारने राज्याच्या लोकसेवा आयोग अध्यक्ष म्हणून रचना गुप्ता यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला. इतकेच नव्हे तर शपथविधी समारंभ आयोजित करण्यात आला. मात्र त्यापूर्वीच कोणतेही कारण न देता अगदी शेवटच्या क्षणी समारंभ स्थगित करण्यात आला. यानंतरही आपली बाजू न मांडता ठाकूर सरकारने मूग गिळून गप्प बसणे पसंत केले. ज्यामुळे राज्याच्या लोकसेवा आयोग अध्यक्षांची नियुक्ती खोळंबली आहे.
अशाप्रकारे शेवटच्या क्षणी शपथ समारंभ स्थगित केल्याने विरोधी कॉँग्रेसने भाजपावर निशाणा साधला. अशाप्रकारे कोणत्या दवाबाखाली येऊन शपथविधी समारंभ पुढे ढकलला याविषयीची विचारणा विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते मुकेश अग्निहोत्री यांनी मुख्यमंत्री ठाकूर यांना केली. राज्याच्या लोकसभा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या शपथग्रहण समारंभाची सूचना जारी करून नंतर समारंभ स्थगित करण्याची घटना हिमाचल प्रदेशच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडल्याचे त्यांनी सांगितले.
हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग (सदस्य) विनियम, १९७१ राज्यपालांनी ८ एप्रिल १९७१ रोजी, घटनेच्या कलम ३१८ च्या तरतुदींनुसार अधिसूचित करण्यात आले. या नियमांनुसार, आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश असेल ज्यांची नियुक्ती राज्यपालांनी केली असेल असे नमूद करण्यात आले होते. यासंदर्भात दुरुस्तीनंतर सदस्य संख्या दोनवरून तीन करण्यात आली.
सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, रचना गुप्ता यांची राज्याच्या लोकसेवा आयोग अध्यक्ष म्हणून तर राकेश शर्मा, कर्नल राजेश कुमार शर्मा (निवृत्त) आणि ओम प्रकाश शर्मा यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य म्हणून रचना यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये संपणार होता. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या लोकसेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्ती म्हणजे “रेवड्या वाटप” असल्याचा आरोप कॉँग्रेसकडून करण्यात आला असून याप्रकरणी पंतप्रधान कार्यालयाने लक्ष घालण्याची मागणीही पक्षाने केली.
