लोकसभा निवडणूक काही आठवड्यांवर येऊन ठेपली आहे. यादृष्टीने सर्वच राज्यातील सरकारांकडून लोकप्रिय निर्णय जाहीर करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. यात काही दिवसांपूर्वीच स्थापन झालेले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा येथील सरकारेही मागे नाहीत. दरम्यान, या चारही राज्यातील सरकारांकडून निवडणुकीच्या दृष्टीने कोणते महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याविषयी जाणून घेऊया. राजस्थान : १) सरकार स्थापन झाल्यानंतर राजस्थानमधील भजनलाल शर्मा यांच्या सरकारची केवळ एकच मंत्रीमंडळ बैठक पार पडली. १८ जानेवारी रोजी झालेल्या या बैठकीत, आधीच्या सरकारने शेवटच्या सहा महिन्यात घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेणार असल्याचे या सराकारने जाहीर केले. तसेच त्यासाठी एका समितीचीही स्थापना करण्यात करण्यात आली. ही समिती तीन महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भातील अहवाल सादर करणार आहे. २) याशिवाय राजस्थान सरकारने भाजपाकडून जाहीर करण्यात आलेला विधानसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा हेच सरकारचे धोरण म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पुर्तता करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्त करणार असल्याचेही सांगितले. ३) आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगणाऱ्या पीडितासांठीची पेंशन २०१९ मध्ये बंद करण्यात आली होती. ही पेशंन पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय या मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या त्यांना २० हजार रुपये दरमहा पेंशन आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी चार हजार रुपयांची मदत देणार असल्याचेही सरकारने जाहीर केले. ४) या बैठकीत राज्य सरकारच्या पुढील १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याचे तसेच पहिल्या ३० दिवसांच्या कामाचे सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये सिलिंडरच्या दरार देण्यात आलेल्या सवलतीची अंमलबजावणी, गुन्हेगारी विरोधात विशेष तपास पथकाची नियुक्ती यासह विविध कामांचा आढावा घेण्यात आला. ५) या बैठकीत 'अन्नपूर्णा रसोई योजना' याअंतर्गत मिळणाऱ्या अन्नाचे प्रमाण ४५० ग्रॅमवरून वाढवून ६०० ग्रॅम प्रति थाळी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तसेच या योजनेसाठीचे सरकारी अनुदानही १७ रुपये प्रति थाळीवरून २२ रुपये प्रति थाळी करण्यात आले. ६) या बैठकीत राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम आणि महात्मा गांधी सेवा योजना रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. हेही वाचा - नितीश कुमार यांच्या सतत पलटी मारण्यामागील नेमके राजकारण काय? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर.. मध्यप्रदेश : १) मध्य प्रदेशमधील मोहन यादव सरकारने पहिल्याच मंत्रीमंडळ बैठकीत 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' योजने अंतर्गत १५७६ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचे आदेश दिले. या योजने अंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना महिन्याला १२५० रुपयांचे मानधन दिले जाते. २) राज्यातील आदिवासी बांधवाच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने १७ जानेवारी रोजी आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये बहुउद्देशिय केंद्राचे बांधकाम करण्यास मान्यता दिली. या केंद्रासाठी सरकारने प्रतिकेंद्र ६० लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला. याशिवाय 'सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०' या योजने अंतर्गत आदिवासी भागात १९४ अंगणवाडी केंद्रांची स्थापना करण्यासही मान्यता दिली. ३) याशिवाय मध्य प्रदेश सरकारने बेटवा नदीवरील मल्हारगड उपसा सिंचन प्रकल्पालाही मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी ८७.२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून या प्रकल्पाद्वारे २६ गावांतील ७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र हे सिंचनाखाली येण्याची शक्यता आहे. ४) भाजपा सरकारने राज्यात सत्तेत आल्यास पहिली ते बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण तसेच शाळेची बॅग, पुस्तके आणि गणवेशासाठी वार्षिक १२०० रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय शिका आणि कमवा योजनेंतर्गत मिळणारे मानधनही १० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचेही आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात सरकारी अधिकाऱ्यांना विचारलं असता, या आश्वासनांच्या पुर्ततेसाठी विविध सरकारी विभागाकडून १०० दिवसांचा कृती आराखड तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. छत्तीसगड : १) छत्तीसगडमधील विष्णू देव साई सरकारने पहिल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधी वाटपाला मंजुरी दिली. तसेच २० हजार लोकांना अयोध्याची धार्मिक यात्रा घडवण्याच्या निर्णयालाही मान्यता दिली. २) याशिवाय त्यांनी प्रत्येक शेतकऱ्यांकडून २१ क्विंटनपर्यंत धान्य खरेदी करण्याच्या आश्वासनाचीही पुर्तता केली. यासाठी शेतकऱ्यांच्या धान्याला ३१०० रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याचे घोषीत केले. ही रक्कम किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही जास्त आहे. ३) राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना दिलासा देत सरकारी नोकरीसाठी लागणाऱ्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सुट देण्याचा निर्णयही छत्तीसगड सरकारकडून घेण्यात आला. हेही वाचा - लोकसभेसाठी ‘इंडिया’ आघाडी, तर विधानसभेसाठी स्वबळाचा नारा, हरियाणासाठी ‘आप’ची रणनीती काय? तेलंगणा : १) काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी महिलांना मोफत बस प्रवासाचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत 'महालक्ष्मी योजना' जाहीर केली. या योजने अंतर्गत महिलांना मोफत बससेवा देण्यात येणार आहे. परिवहन विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रकही जाहीर केले आहे. तसेच या योजने अंतर्गत पात्र महिलांना प्रतिमहिना २५०० रुपयांची आर्थिक मदत आणि पात्र कुटुंबांना ५०० रुपयांत एलपीजी सिलिंडरही देण्यात येणार आहे. २) याशिवाय रेवंत रेड्डी सरकारने 'राजीव आयोग्यश्री' योजनाही जाहीर केली असून या योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यात येणार आहे. ३) तेलंगणा सरकारने फ्रेब्रुवारी महिन्यापासून 'गृहज्योती' ही योजना सुरु करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पात्र ग्राहकांना २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्यात येणार आहे. ४) तेलंगणा सरकारने 'इंदिरम्मा इंदलू' योजना देखील जाहीर केली आहे. या योजने अंतर्गत पात्र कुटुंबांकडून अर्जदेखील मागवण्यात येत आहेत. तसेच या योजने अंतर्गत पात्र कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी जागा आणि पाच लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. ५) याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग, विडी कामगार, विणकर, एड्स आणि फायलेरियाचे रुग्ण तसेच डायलिसिस घेत असलेल्या रुग्णांना प्रति महिना चार हजार रुपयांची आर्थिक मदतही देण्यात येणार आहे.
