Financial situation of Maharashtra: भाजपाकडून अन्य पक्षांवर नेहमीच रेवडी पॉलिटिक्सचा आरोप केला जातो. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार असो किंवा कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार असो, भाजपाने या दोन्ही राज्यातील सरकारांवर जनतेला मोफत गोष्टी देऊन मते मिळवली, असा आरोप होतो. मात्र यंदा महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाचा समावेश असलेल्या महायुती सरकारने जवळपास २०० हून अधिक घोषणा करून विविध समाजघटकांतील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. याची सुरुवात झाली ती जूनमध्ये सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पापासून. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे दोन कोटी महिलांच्या खात्यात थेट पैसे वळते केले. तर मुंबईत प्रवेशासाठी टोल माफी दिली. तसेच महिलांसाठी उच्चशिक्षणाचे शूल्क माफ केले गेले. ओबीसी प्रवर्गातील विविध जातींसाठी २२ महामंडळाची स्थापना केली.
निवडणुकीआधी महायुती सरकारने घेतलेले निर्णय आणि त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला बोजा याबद्दल द इंडियन एक्सप्रेसने एका लेखाद्वारे आढावा घेतला आहे.
योजनांची थोडक्यात माहिती
२८ जून रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. २१ ते ६५ वयादरम्यान असलेल्या दारिद्र रेषेखालील महिलांना प्रति महिना १,५०० रुपयांचा थेट लाभ या योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. आतापर्यंत २ कोटी ३५ लाख महिलांची नोंदणी योजनेत झाली आली आहे, अशी माहिती महायुती सरकारने दिली. महायुतीमधील तीनही पक्ष या योजनेला प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवत असून या योजनेमुळे भरभरून मते मिळतील, असा त्यांचा अंदाज आहे.
हे वाचा >> Maharashtra Interim Budget 2024 : वित्तीय तूट एक लाख कोटींवर, कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटी
जूनमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महायुती सरकारने महिलांसाठी आणखी एक योजना जाहीर केली होती. विद्यार्थींनींना उच्च शिक्षणात शूल्क माफी आणि दारिद्र रेषेखालील महिलांसाठी वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली. यासह मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजनेद्वारे ज्या शेतकऱ्यांकडे ७.५ हॉर्स पॉवरचे कृषी वीज पंप आहेत त्यांना वीज मोफत देण्याचीही घोषणा केली. राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतीपंप वीज ग्राहकांना लाभ मिळणार असल्याचा दावा शासनाने केला.
३० सप्टेंबर रोजी सरकारने ऐतिहासिक नोंदीवर आधारित कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत गठित केलेल्या समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल स्वीकारल्याचे सांगितले. त्याच दिवशी ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी १२,२०० कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावाला मान्यता दिली. तसेच ठाणे-बोरीवली दरम्यान बोगद्याचा मार्ग उभारण्यासाठी कर्जाद्वारे १५,००० कोटी रुपये गोळा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. मुंबईतील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान बोगद्याच्या बांधकामासाठी १,३५४ कोटी रुपयांचे व्याजाशिवाय कर्ज म्हणून मंजूर केले.
या व्यतिरिक्त शेवटच्या काही मंत्रिमंडळ बैठकीतही बरेच निर्णय घेतले गेले. होमगार्डचे दैनंदिन मानधन दुप्पट करण्यात आले. राज्यातील ४० हजार होमगार्ड्सना आता एका दिवसाचे ५७० रुपयांऐवजी १,०८३ एवढे मानधन मिळेल. याशिवाय विशेष शिक्षण शिक्षकांच्या ४,८६० पदांची निर्मिती आणि २,९०० हून अधिक कंत्राटी विशेष शिक्षकांना सेवेत कायम करून घेण्यात आले. तसेच गायींना राज्य मातेचा दर्जा देण्यात आला. या निर्णयानंतर प्रत्येक गोशाळेतील देशी गायींच्या देखभालीसाठी प्रतिदिन ५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले.
हे ही वाचा >> सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता?
१० ऑक्टोबर रोजी महायुती सरकारने नॉन क्रिमीलेयर वर्गाला सवलतींचा लाभ मिळावा यासाठी उत्पन्न मर्यादा ८ लाखांहून १५ लाख वाढविण्याचा निर्णय घेतला. तसेच मदरश्यातील शिक्षकांच्या वेतनात वाढ केली. ११ ऑक्टोबर रोजी पुणे रिंग रोडचे निर्माण करण्यासाठी २०,३७५.२१ कोटींच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. तसेच क्रीडा संकूल बांधण्यासाठी १,७८१.०६ कोटींच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली. तसेच १४ ऑक्टोबर रोजी म्हणजेच विधानसभा निवडणुकींची घोषणा होण्याच्या एक दिवस आधी महायुती सरकारने मुंबईत प्रवेशासाठी टोलमाफी दिली. मुंबई महानगरमधून मुंबईत प्रवास करणाऱ्या मतांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेतला गेला. यामुळे महायुती सरकारला जवळपास ६० जागांवर लाभ मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो.
या घोषणांवरील खर्चाचे काय?
निवडणुकीच्या आधी जाहीर केलेल्या योजनांचा वार्षिक खर्च जवळपास एक लाख कोटींच्या घरात आहे. यातील अर्धा खर्च किंवा जवळपास ४६ हजार कोटी फक्त लाडकी बहीण योजनेसाठी खर्च होणार आहेत.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात राज्यावर जवळपास ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींचे कर्ज दाखविण्यात आले आहे. हे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) १८.३५ टक्के इतके आहे. मागच्या दोन वर्षात कर्जाचा बोजा लगातार वाढत चालला आहे. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात कर्जाचा वाटा जीएसडीपीच्या १७.५९ टक्के इतका होता, तर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पानुसार तो १७.२६ टक्के इतका होता.
वित्त विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्र राज्याच्या “वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा, २००५” ( Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005) नुसार वित्तीय तूट ही जीएसडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. वित्त विभागाने मागच्या महिन्यात एका मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिरिक्त खर्चावर चिंता व्यक्त केली होती. “सरकारवर बराच आर्थिक ताण आलेला असून राज्य आणखी वित्तीय जबाबदाऱ्या उचलू शकत नाही”, असा इशारा वित्त विभागाने मंत्रिमंडळाला दिला होता.
सरकार आणि विरोधक आमनेसामने
कल्याणकारी योजना राबविल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर फारसा भार पडणार नाही, असे महायुतीचे घटक आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार वारंवार सांगत आहेत. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती अतिशय सदृढ आहे. केंद्राकडून आपल्याला जीएसटीमधील सर्वाधिक वाटा मिळत आहे. मी यंदा राज्याचा दहावा अर्थसंकल्प सादर केला आहे आणि काळजीचे कोणतेही कारण नाही.
अजित पवार राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल काहीही सांगत असले तरी त्यांचाच वित्त विभाग मात्र राज्यात नवे क्रीडा संकुल उभारण्यात विरोध करत होता. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही नागपूर येथे एका कार्यक्रमात बोलत असताना राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा वाढत चालला असल्याचे म्हटले होते. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’साठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्यामुळे इतर क्षेत्रांमध्ये वेळेवर अनुदान दिले जाईल याची खात्री नाही असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले आहे. ते १ ऑक्टोबर रोजी नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात बोलत होते.
हे वाचा >> ‘लाडकी बहीण’मुळे अन्य अनुदानांवर परिणाम! नितीन गडकरी यांचे परखड मत
u
महाराष्ट्र काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, महायुती सरकारने जो आश्वासनाचा धडाका लावला आहे. पण ही सर्व आश्वासने निवडणुकीसाठीच होती, हे लक्षात आल्यानंतर लोक फसणार नाहीत. निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक सरकार आश्वासनांचा आणि नव्या योजनांचा मारा करत असते. लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यामुळेच लाडकी बहीण सारखी योजना आणण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीत जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून सरकारने सदर योजना आणली.
