लोकसभेच्या निवडणुकांना सहा महिन्यांचा कालावधी उरला असून पुढील वर्षी (२०२४) निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपा सरकारने पूरेपूर प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी देशभरात “ग्रामीण संवाद यात्रा” काढण्यात येणार आहे. या यात्रेचे दोन उद्देश असतील. एक म्हणजे भाजपा सरकारने केलेली कामे लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि केंद्र सरकारच्या योजना तळागाळात पोहोचवण्यासाठी (saturation coverage) नव्या लाभार्थ्यांची नोंदणी करणे. या यात्रेसाठी १,५०० रथ तयार करण्यात येणार असून त्यासह जीपीएस आणि ड्रोनही असणार आहेत. हे दीड हजार रथ देशभरातील २.५ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये जाणार असल्याची माहिती द इंडियन एक्सप्रेसच्या हाती लागली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारच्या भूमिका तळागाळात पोहोचण्यासाठी या रथ यात्रेची संकल्पना मांडलेली असून ही यात्रा जवळपास दोन महिने चालणार आहे. यात्रेच्या शुभारंभाची तारीख अजून नक्की झालेली नाही. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात यात्रेची सुरुवात होईल असे कळते. पंतप्रधान कार्यालय आणि महत्त्वाच्या योजनांशी संबंधित मंत्रालयाकडून या यात्रेची रुपरेषा तयार केली जात आहे. यामध्ये पीएम किसान, पीएम मुद्रा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम आवास योजना आणि नुकतीच जाहीर झालेली पीएम विश्वकर्मा योजनांच्या जाहिरातींवर विशेष लक्ष देण्यात येईल.

आणखी वाचा

२३ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान कार्यालयात पंतप्रधानांचे सल्लागार आणि माजी सनदी अधिकारी अमित खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या यात्रेची चर्चा करण्यात आली.

यात्रेसाठी विशेष पद्धतीने बनवून घेतलेल्या या रथात जीपीएस आणि ड्रोनच्या व्यतिरिक्त मोठी एलईडी स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये महत्त्वाच्या केंद्रीय योजनांची माहिती देणारे व्हिडीओ, नवे तंत्रज्ञान आणि संशोधनाशी संबंधित व्हिडीओ दाखविले जातील. प्रत्येक रथ प्रतिदिन तीन ग्रामपंचायतींमध्ये जाईल. केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करणारे चार ते पाच अधिकारी या रथासह उपलब्ध असतील. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देणे आणि जागीच तक्रारीचे निवारण करणे, अशाप्रकारची कामे सदर अधिकारी, कर्मचारी करतील.

गावात पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रेकॉर्डेड व्हिडीओ सर्वात आधी दाखविला जाईल. या रथासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, विविध योजनांचे लाभार्थी, स्वयंबचत गटाचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटना या रथामध्ये उपलब्ध असतील. रथ गावात पोहोचण्याच्या एकदिवस आधी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल, जेणेकरून लोकांना एकत्र येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रीय पद्धतीने शेती करावी, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या “धरती कहे पुकार के” हा कार्यक्रम सादर केला जाईल. हा कार्यक्रम सादर करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून ७,५०० पथकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे.

भाजपाच्या ‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषवाक्याला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी कल्याणकारी योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. “गावांमध्ये शंभर टक्के रस्ते, प्रत्येक घरातील सदस्यांकडे बँक खाते, शंभर टक्के लाभार्थ्यांकडे आयुषमान भारत कार्ड, शंभर टक्के पात्र लाभार्थ्यांकडे उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन आणि शंभर टक्के लाभर्थ्यांना आवास योजनेचा लाभ दिला जाईल”, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ च्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात सांगितले होते.

केंद्र सरकारच्या भूमिका तळागाळात पोहोचण्यासाठी या रथ यात्रेची संकल्पना मांडलेली असून ही यात्रा जवळपास दोन महिने चालणार आहे. यात्रेच्या शुभारंभाची तारीख अजून नक्की झालेली नाही. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात यात्रेची सुरुवात होईल असे कळते. पंतप्रधान कार्यालय आणि महत्त्वाच्या योजनांशी संबंधित मंत्रालयाकडून या यात्रेची रुपरेषा तयार केली जात आहे. यामध्ये पीएम किसान, पीएम मुद्रा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम आवास योजना आणि नुकतीच जाहीर झालेली पीएम विश्वकर्मा योजनांच्या जाहिरातींवर विशेष लक्ष देण्यात येईल.

आणखी वाचा

२३ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान कार्यालयात पंतप्रधानांचे सल्लागार आणि माजी सनदी अधिकारी अमित खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या यात्रेची चर्चा करण्यात आली.

यात्रेसाठी विशेष पद्धतीने बनवून घेतलेल्या या रथात जीपीएस आणि ड्रोनच्या व्यतिरिक्त मोठी एलईडी स्क्रीन बसविण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये महत्त्वाच्या केंद्रीय योजनांची माहिती देणारे व्हिडीओ, नवे तंत्रज्ञान आणि संशोधनाशी संबंधित व्हिडीओ दाखविले जातील. प्रत्येक रथ प्रतिदिन तीन ग्रामपंचायतींमध्ये जाईल. केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करणारे चार ते पाच अधिकारी या रथासह उपलब्ध असतील. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देणे आणि जागीच तक्रारीचे निवारण करणे, अशाप्रकारची कामे सदर अधिकारी, कर्मचारी करतील.

गावात पोहोचल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रेकॉर्डेड व्हिडीओ सर्वात आधी दाखविला जाईल. या रथासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, विविध योजनांचे लाभार्थी, स्वयंबचत गटाचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटना या रथामध्ये उपलब्ध असतील. रथ गावात पोहोचण्याच्या एकदिवस आधी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल, जेणेकरून लोकांना एकत्र येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रीय पद्धतीने शेती करावी, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या “धरती कहे पुकार के” हा कार्यक्रम सादर केला जाईल. हा कार्यक्रम सादर करण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून ७,५०० पथकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे.

भाजपाच्या ‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषवाक्याला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी कल्याणकारी योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. “गावांमध्ये शंभर टक्के रस्ते, प्रत्येक घरातील सदस्यांकडे बँक खाते, शंभर टक्के लाभार्थ्यांकडे आयुषमान भारत कार्ड, शंभर टक्के पात्र लाभार्थ्यांकडे उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन आणि शंभर टक्के लाभर्थ्यांना आवास योजनेचा लाभ दिला जाईल”, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ च्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात सांगितले होते.