संतोष प्रधान
सदस्याचे निधन, अपात्र ठरल्यास किंवा राजीनाम्यामुळे लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेऊन ती जागा भरली जावी, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद असली तरी पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी या नियमाला अपवाद करण्यात आल्याचेच बघायला मिळते. कारण सहा महिन्यांच्या मुदतीत पुण्यात पोटनिवडणूक होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्चला निधन झाले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) कलमानुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक होणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच पुण्यात २९ सप्टेंबरपूर्वी पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार २९ तारखेपर्यंत पोटनिवडणूक होऊ शकणार नाही.
आणखी वाचा-कार्यकारिणी बैठकीतून काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ३०व्या तरतुदीनुसार निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यावर सात दिवसांत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत असते. यानंतर दुसऱ्या दिवशी अर्जांची छाननी होती. छाननी पार पडल्यावर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी किमान दोन दिवसांची मुदत द्यावी लागते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यावर किमान १४ दिवसाने मतदान होते. सप्टेंबरचे १५ दिवस झाल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील १४ दिवसांत म्हणजे २९ तारखेपूर्वी पोटनिवडणूक होणार नाही.
पुण्यासाठी अपवाद लागू पडतो का?
पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात दोन अपवाद करण्यात आले आहेत. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असणे किंवा कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगराईमुळे सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते. पुण्यासाठी दोन्ही लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) अंतर्गत अ व ब ही दोन्ही उपकलमे लागू पडत नाहीत. कारण पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. विद्यमान १७व्या लोकसभेची मुदत १७ जून २०२४ रोजी संपत आहे. म्हणजेच जागा रिक्त झाली तेव्हा १५ महिन्यांचा लोकसभेचा कालावधी शिल्लक होता. कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई वा अन्य कोणतेही कारण पुण्यासाठी सध्या तरी लागू होत नाही. २०१८ मध्ये कर्नाटकातील तीन लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक एक वर्षे, १२ दिवस लोकसभेची मुदत शिल्लक असताना घेण्यात आली होती. म्हणजेच एक वर्षापेक्षा १२ दिवस अधिक असताना तेव्हा पोटनिवडणूक पार पडली होती. पुण्यात जागा रिक्त झाली तेव्हा लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक होता.
आणखी वाचा- मराठवाड्यासाठी पुन्हा नव्या पॅकेजची तयारी, मंत्रिमंडळ बैठकीबरोबरच मुक्ती संग्रामाचा झगमगाट
भाजपचा विरोध?
पुण्यातील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीला भाजपचा विरोध होता, असे समजते. मार्चमध्ये झालेल्या कसबा पेठ मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. त्यातच पोटनिवडणूक झाल्यास उमेदवार कोण असावा याची भाजप नेत्यांना डोकेदुखी होती. यातूनच पुण्यातील पोटनिवडणूक भाजपला नकोशी होती. पुण्याची पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी नियमाला बगल देण्यात आली आहे.
सदस्याचे निधन, अपात्र ठरल्यास किंवा राजीनाम्यामुळे लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेऊन ती जागा भरली जावी, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद असली तरी पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी या नियमाला अपवाद करण्यात आल्याचेच बघायला मिळते. कारण सहा महिन्यांच्या मुदतीत पुण्यात पोटनिवडणूक होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्चला निधन झाले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) कलमानुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक होणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच पुण्यात २९ सप्टेंबरपूर्वी पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार २९ तारखेपर्यंत पोटनिवडणूक होऊ शकणार नाही.
आणखी वाचा-कार्यकारिणी बैठकीतून काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ३०व्या तरतुदीनुसार निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यावर सात दिवसांत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत असते. यानंतर दुसऱ्या दिवशी अर्जांची छाननी होती. छाननी पार पडल्यावर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी किमान दोन दिवसांची मुदत द्यावी लागते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यावर किमान १४ दिवसाने मतदान होते. सप्टेंबरचे १५ दिवस झाल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार पुढील १४ दिवसांत म्हणजे २९ तारखेपूर्वी पोटनिवडणूक होणार नाही.
पुण्यासाठी अपवाद लागू पडतो का?
पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात दोन अपवाद करण्यात आले आहेत. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असणे किंवा कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगराईमुळे सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास पोटनिवडणूक टाळता येते. पुण्यासाठी दोन्ही लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) अंतर्गत अ व ब ही दोन्ही उपकलमे लागू पडत नाहीत. कारण पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. विद्यमान १७व्या लोकसभेची मुदत १७ जून २०२४ रोजी संपत आहे. म्हणजेच जागा रिक्त झाली तेव्हा १५ महिन्यांचा लोकसभेचा कालावधी शिल्लक होता. कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई वा अन्य कोणतेही कारण पुण्यासाठी सध्या तरी लागू होत नाही. २०१८ मध्ये कर्नाटकातील तीन लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक एक वर्षे, १२ दिवस लोकसभेची मुदत शिल्लक असताना घेण्यात आली होती. म्हणजेच एक वर्षापेक्षा १२ दिवस अधिक असताना तेव्हा पोटनिवडणूक पार पडली होती. पुण्यात जागा रिक्त झाली तेव्हा लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक होता.
आणखी वाचा- मराठवाड्यासाठी पुन्हा नव्या पॅकेजची तयारी, मंत्रिमंडळ बैठकीबरोबरच मुक्ती संग्रामाचा झगमगाट
भाजपचा विरोध?
पुण्यातील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीला भाजपचा विरोध होता, असे समजते. मार्चमध्ये झालेल्या कसबा पेठ मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाला होता. त्यातच पोटनिवडणूक झाल्यास उमेदवार कोण असावा याची भाजप नेत्यांना डोकेदुखी होती. यातूनच पुण्यातील पोटनिवडणूक भाजपला नकोशी होती. पुण्याची पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी नियमाला बगल देण्यात आली आहे.
