काँग्रेस, आप नि भाजपा! एकावेळी तिघांशी कसा लढतोय शिरोमणी अकाली दल?

या निवडणुकीमध्ये अकाली दलाने कुणाशीच युती केलेली नाही. त्याचा काही परिणाम जाणवतोय का, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, “शिरोमणी अकाली दल हा सर्वांत जुना पक्ष आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. मी तत्त्वांना धरून नसलेली युती करू शकत नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यानंतर भाजपाने आमच्या संस्थांवर पद्धतशीरपणे आक्रमण करायला सुरुवात केली. त्यांनी तख्त पटना साहिब आणि तख्त हजूर साहिबवर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. तख्त हजूर साहिबबाबतचा कायदा बदलण्याची काय गरज होती? त्यांनी हरियाणातील शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीही बरखास्त केली”, असा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा : न्यायाधीशांना राजकीय भूमिका घेते येते का? न्यायाधीशांच्या ‘त्या’ वक्तव्याने या मुद्यावर चर्चा

ते पुढे म्हणाले की, “भाजपा हा पक्ष फक्त आकड्यांसाठी पंजाबमध्ये निवडणूक लढतो. ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे आपण अजिंक्य असल्याच्या अविर्भावात ते वावरतात. पंजाबचे कल्याण करणे हे आमचे ध्येय आहे. अकाली दल म्हणजे पंजाब, पंजाबी आणि शीख असे समीकरण आहे. अकाली दल धर्मनिरपेक्ष आहे आणि कोणताही शीख व्यक्ती हा स्वभावाने धर्मनिरपेक्षच असतो. इतरांच्या संरक्षणासाठीच आमच्या गुरुंनी त्याग केला होता. आम्हाला पंजाबमध्ये शांती आणि धार्मिक सुसंवाद हवा आहे. याआधी आम्ही अत्यंत भीतीदायक अवस्थेतून गेलो आहे. आता आम्हाला अशा टप्प्यातून पुन्हा जायचे नाही. त्यामुळेच इतरांशी युती करण्यापेक्षा आम्ही आमचीच ताकद वाढवण्यावर अधिक भर दिला आहे. या निवडणुकीमध्ये इतर सर्वच पक्ष बाहेरचे आहेत. आम्ही इथलेच आहोत. इथेच वाढलो आहे. त्यामुळे लोक आमचीच निवड करतील, असा विश्वास आम्हाला आहे.”

शिरोमणी अकाली दल हा भारतीय जनता पार्टीचा सर्वांत जुना सहकारी पक्ष आहे, मात्र आता तो भाजपाबरोबर नाही. तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर शिरोमणी अकाली दलाने भाजपाची साथ सोडत एनडीएला रामराम केला होता. दुसरीकडे, २०२२ साली झालेल्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सर्वच प्रस्थापित पक्षांना नाकारत आम आदमी पार्टीची सत्ता स्थापन झाली. पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीविरोधात प्रचंड मोठा रोष दिसून येतो आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टी, शिरोमणी अकाली दल आणि काँग्रेस हे तीनही प्रमुख पक्ष या परिस्थितीमध्ये अधिकाधिक जागा मिळवण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अकाली दलाने खराब कामगिरी करत ११७ पैकी फक्त तीन जागा जिंकल्या आहेत. याबाबत बोलताना सुखबीर सिंग बादल म्हणाले की, “आता या निवडणुकीत तुम्हाला या परिस्थितीमध्ये मोठा फरक दिसून येईल. आमच्या मतांच्या टक्केवारीमध्ये मोठी वाढ होईल. अकाली दल हाच विश्वासार्ह पक्ष असल्याचे पंजाबच्या लक्षात आले आहे. १ फेब्रुवारीपासून ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ सुरू झाली, तेव्हापासून मी मैदानात आहे. आता मी दिवसातील तिसरी सभा घेतो आहे. या कडाक्याच्या उन्हाळ्यातही लोकांची अभूतपूर्व गर्दी दिसून येते आहे.” पुढे एक मोठा दावा करत ते म्हणाले की, “या निवडणुकीनंतर भगवंत मान आम आदमी पार्टी फोडून भाजपाबरोबर जातील.”

पंजाबमधील मतदारांवर राम मंदिर मुद्द्याचा काही प्रभाव पडतोय का, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, “पंजाबमधील हिंदूंची भूमिका वेगळी आहे. पंजाबमधील धार्मिक स्थळांमधील लोकांची उपस्थिती पाहिल्यास तुम्हाला लक्षात येईल की, धार्मिक आधारावर पंजाबी लोकांमध्ये फूट पाडता येत नाही. तुम्हाला पटियालामधील काली माता मंदिरात शीख, तर मलेरकोटलामधील मशिदीमध्ये हिंदू आणि शीख दोघेही प्रार्थना करताना दिसतील. सुवर्ण मंदिरात तर संपूर्ण पंजाबच प्रार्थना करण्यासाठी येतो.”

हेही वाचा : जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींना द्यावा लागला होता राजीनामा; काय घडलं होतं १९९६ लोकसभा निवडणुकीत?

भाजपाने दिलेल्या ‘चारशेपार’च्या घोषणेवर बोलताना ते म्हणाले की, “मला भाजपामध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे दिसते आहे. अन्यथा त्यांनी मंगळसूत्राबाबत विधान केले नसते. सगळे आलबेल असते तर इतके खाली घसरण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती.” भाजपाचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी घराणेशाहीला आता स्थान नसेल असे म्हणत अकाली दल आणि शिवसेनेला टोमणा मारला आहे. त्यावर आपली भूमिका मांडताना ते म्हणाले की, “घराणेशाहीचे राजकारण म्हणजे काय? हे लोक निवडून आलेले नाहीत का? भाजपाला आता कायमस्वरूपी सत्तेत रहायचे आहे. भारतात हुकूमशाही असणे योग्य आहे का? वीस-तीस वर्षांसाठी एकाच पक्षाने निवडून येणे योग्य आहे का? भाजपा आता आपल्या निवृत्तीच्या वयाचा निकष कसा मागे घेत आहे, ते तुम्हीच पाहा. घराणेशाहीचे राजकारण नावाचा काहीही प्रकार अस्तित्वात नाही. लोकांना एखाद्या कुटुंबावर अधिक विश्वास असू शकतो. अगदी अमेरिकेतही हे घडते. बायडन आणि बुश यांच्या कुटुंबाकडेच पाहा. इतर कुणालाही गृहित न धरता भाजपा एकतर्फी निर्णय घेतो आहे, हे धोकादायक आहे. दलितांना अशी भीती वाटते की, भाजपा पुन्हा सत्तेवर आला तर तो आरक्षणाची अट रद्द करून टाकेल.”