भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष सध्या मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. तेलंगणामधील सत्ता गेल्यानंतर या पक्षातील अनेक नेते आता पक्ष सोडू लागले आहेत. आधी ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’ असे नाव असलेल्या या पक्षाने वाढीसाठी म्हणून लोकसभा निवडणुकीआधी महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हातपाय पसरायलाही सुरुवात केली होती. मात्र, या पक्षाला आपले तेलंगणातील अस्तित्वच टिकवून ठेवणे आता कठीण जाताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये या पक्षाने तेलंगणा राज्यामध्ये अत्यंत सुमार कामगिरी केली आहे. राज्यातील सत्ता गमावून बसलेले या पक्षातील नेतेमंडळीही आता दुसऱ्या पक्षांमध्ये, खासकरून काँग्रेसमध्ये प्रवेश करताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता भारत राष्ट्र समितीने राष्ट्रपतींसहित लोकसभा आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांचे दरवाजे ठोठावले आहेत. पक्षांतरावर पूर्णपणे बंदी आणली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे. भारत राष्ट्र समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) यांनी मंगळवारी दिल्लीमध्ये बोलताना म्हटले आहे की, “तेलंगणाच्या लोकांना दिलेल्या वचनांपैकी एकही वचन काँग्रेसने पूर्ण केलेले नाही; मात्र, त्यांनी आमचे विधानसभेतील आणि विधान परिषदेतील प्रत्येकी सहा आमदार आणि राज्यसभेतील एका खासदाराला स्वत:च्या पक्षात घेतले आहे. आम्ही राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा अध्यक्षांना भेटून याप्रकारच्या पक्षांतरावर पूर्णपणे बंदी आणण्यासाठी विनंती करणार आहोत.” भारत राष्ट्र समितीने आता पक्षांतराविरोधात तेलंगणा उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.
गेल्या रविवारीच भारत राष्ट्र समितीला आणखी एक धक्का बसला आहे. गडवालचे आमदार बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्याआधी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी (बंसवाडा), दानम नागेंद्र (खैरताबाद), कडियाम श्रीहरी (स्टेशन घानपूर), काले यदाय्या (चेवेल्ला), तेलम वेंकट राव (भद्रचलम) आणि संजय कुमार (जगतियाल) या सहा आमदारांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर आपली निष्ठा बदलत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. सध्या विधानसभेमध्ये भारत राष्ट्र समितीचे संख्याबळ ३९ वरून ३२ वर आले आहे. दानम नागेंद्र यांनी नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाचे उमेदवार जी. किशन रेड्डी यांच्या विरोधात सिकंदराबादमधून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून अयशस्वी लढत दिली आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये, भारत राष्ट्र समितीचे राज्यसभेचे खासदार के. केशव राव यांनीही पक्षाला रामराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्या आधी विधान परिषदेच्या सहा आमदारांनीही पक्षातून बाहेर पडत काँग्रेसमध्ये जाणे पसंत केले होते. त्यामध्ये दंडे विट्टल, टी. भानुप्रसाद राव, बोग्गारापू दयानंद, एम. एस. प्रभाकर राव, येगे मल्लेशम आणि बसवराजू सरैया यांचा समावेश होता.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारत राष्ट्र समितीला तेलंगणामध्ये एकही जागा जिंकता आलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला पक्षाचे चार खासदारही काँग्रेस आणि भाजपा या पक्षांकडून पराभूत झाले आहेत. त्यामध्ये व्यंकटेश बोरलाकुंता (पेड्डापल्ली), रणजित रेड्डी (चेवेल्ला), पी. रमेश (नागरकुर्नूल) आणि बी. बी. पाटील (जहिराबाद) यांचा समावेश आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या विरोधात जाऊन काँग्रेस आपल्या नेत्यांना आपल्या पक्षामध्ये समाविष्ट करून घेत असल्याचा दावा केटीआर यांनी केला आहे. “इतर पक्षामधील नेत्यांना आपल्या पक्षामध्ये घेण्याचे नैतिक अधिष्ठान काँग्रेसकडे नाही. कारण, याआधी त्यांनीच पक्षांतरावरून भाजपावर आरोप केले आहेत. राहुल गांधींनी पक्षांतराचा काँग्रेसवर परिणाम होत असल्याबद्दल भाष्य केले होते, तसेच त्यांच्या काही नेत्यांना पक्षांतर न करण्याबाबत प्रतिज्ञाही घ्यायला लावली होती. या पार्श्वभूमीवर आमच्या आमदारांना फोडण्याचे नैतिक अधिष्ठान त्यांना कुठे आहे?” असे केटीआर यांनी म्हटले. केटीआर यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांच्यावरही टीका केली. सिद्धरामैया यांनीही आमदार फोडण्यावरून भाष्य केले होते. “सध्या आमदार फोडण्याचा भाव ५० कोटी असल्याचे विधान सिद्धरामैया यांनी केले होते. तेलंगणामधील सध्याचा भाव किती आहे, हे मी विचारू इच्छितो. इथे त्यांचाच पक्ष आमच्या आमदारांना फोडण्याचे प्रयत्न करत आहे.”
२०१८ च्या विधानभा निवडणुकीमध्ये भारत राष्ट्र समितीला राज्यातील एकूण ११९ जागांपैकी ८८ जागा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेसच्या काही आमदारांच्या गटाने त्यांच्या पक्षात प्रवेश केला होता. त्यावेळी भारत राष्ट्र समितीने पक्षांतराबाबत काहीच भाष्य का केले नाही, असे विचारले असता ते म्हणाले की, “पक्षांतर आणि विलीनीकरण यात फरक आहे. जर एकतृतीयांश पक्ष दुसऱ्या पक्षामध्ये विलीन होऊ इच्छित असेल तर तिथे पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. मात्र, जेव्हा एखादा सदस्य पक्षांतर करतो, तेव्हा पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. भारत राष्ट्र समितीचे आमदार काँग्रेसमध्ये जात आहेत, तिथे हा कायदा लागू होतो.” विशेष म्हणजे ज्या आमदारांनी पक्ष बदलला आहे, त्यापैकी एकाही आमदाराने विधानसभेचा राजीनामा दिलेला नाही.
