कर्नाटक विधान परिषदेत कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स (सुधारणा) विधेयक २०२४ पारित न होणे हा सिद्धरामय्या सरकारचा मोठा पराभव मानला जात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शनिवारी विधान परिषदेत हिंदू मंदिरांवर कर लादणारे विधेयक मंजूर न केल्याबद्दल विरोधकांवर विशेषत: भाजपावर गंभीर आरोप केले. या विधेयकाबाबत भाजपा लोकांमध्ये खोटी माहिती पसरवत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. या आठवड्याच्या सुरुवातीला विधानसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक शुक्रवारी विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. विधानसभेत मंजूर होऊनही हिंदू धार्मिक विधेयकाला विधान परिषदेत विरोध झाला. कर्नाटकमधील मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी हे विधेयक विधान परिषदेत मांडले, त्यावरून भाजपा आणि काँग्रेस सदस्यांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. अखेर उपसभापती प्रणेश यांनी आवाजी मतदानाने मतदान केले. राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात भाजपा आणि जेडीएसचे बहुमत आहे. या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी आवाजी मतदान घेण्यात आले आणि त्याच्या बाजूने फक्त ७ मते पडली, तर विरोधात १८ मते पडली. कर्नाटक विधान परिषदेत भाजपाचे ३४, काँग्रेसचे २८ आणि जनता दल सेक्युलरचे आठ सदस्य आहेत. २२४ सदस्यीय विधानसभेत भाजपाच्या ६६ आणि जेडीएसच्या १९ विरुद्ध काँग्रेसकडे १३४ आमदारांसह बहुमत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचाः मायावतींच्या बसपाला मोठा धक्का; “पक्षात मला संधी नाही” म्हणत खासदाराचा भाजपामध्ये प्रवेश

आणखी वाचा

सिद्धरामय्या विरोधकांवर भडकले

कर्नाटक विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत आहे. विधेयक मंजूर न झाल्याबद्दल सिद्धरामय्या यांनी विरोधकांवर ताशेरे ओढले, ‘त्यात काहीही वेगळे नव्हते, त्यांनी (भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी) हे जाणूनबुजून विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही. ते चुकीची माहिती पसरवत आहेत. या विधेयकात समृद्ध हिंदू मंदिरांकडून पैशाचा एक भाग घेऊन ज्या हिंदू मंदिरांना कमी देणगी मिळते किंवा अजिबात दान मिळत नाही त्यांना देण्याची तरतूद होती. इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळांसाठी याचा वापर होणार नव्हता. तर भाजपानेही सिद्धरामय्या सरकारवर पलटवार केलाय. कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार हिंदूविरोधी धोरणे अवलंबत असून, त्यात हिंसाचार, फसवणूक आणि निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप भाजपाने केला होता. राज्य सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते आणि सांगितले होते की, १० टक्के रक्कम फक्त १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल असलेल्या मंदिरांकडून घेतली जाणार आहे.

हेही वाचाः …म्हणून वडोदरा पोलिसांनी इस्लामिक धर्मगुरूला पुन्हा केली अटक, कोण आहेत मुफ्ती सलमान अझहरी?

काँग्रेस सरकारच्या ‘या’ विधेयकात काय होते

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘आम्ही विधेयक आणले तर विरोधक ते विधान परिषदेत मंजूर होऊ देत नाही, कारण त्यांच्याकडे बहुमत आहे.’ काँग्रेस सरकार हिंदूंचा पैसा लुटण्याचा कट रचत असल्याचा आरोप भाजपाने केला, त्यावर सिद्धरामय्या म्हणाले, ‘ते लुटत होते, त्यामुळेच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने त्यांना सत्तेवरून खाली खेचले.’ विधेयकात ज्या मंदिरांचे उत्पन्न १० लाख ते १ कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांच्याकडून ५ टक्के कर वसूल करण्याचा प्रस्ताव होता, तर ज्या मंदिरांचे उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडून १० टक्के कर वसूल करण्याची तरतूद होती. “जर एखादे विधेयक विधान परिषदेने फेटाळले, तर ते लागू करण्यासाठी विधानसभा ते दुसऱ्यांदा मंजुरीसाठी पुन्हा पटलावर ठेवू शकते,” असे राज्य कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्य काँग्रेसचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी या विधेयकाचा काही महिन्यांनी म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो, जेव्हा काँग्रेसला परिषदेत त्यांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. “आमच्या विधेयकाने राज्यातील पुजाऱ्यांना मदत झाली असती आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या मंदिरांच्या संग्रहातील सुमारे १० टक्के सर्व मंदिरातील पुजारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावर खर्च करायची योजना होती, परंतु त्यांनी आमचा पराभव केला, असंही काँग्रेसनं सांगितलं. या बदलांमुळे १ कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या ८७ मंदिरांमधून आणि १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ३११ मंदिरांमधून सरकारला अतिरिक्त ६० कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे. भाजपाने या विधेयकाला मंदिरांचा निधी लुटण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आणि मंदिर समित्या स्वतःचे अध्यक्ष निवडण्याऐवजी मंदिर समित्यांसाठी सरकारला अध्यक्ष नियुक्त करू देण्याच्या प्रस्तावालाही भाजपाने विरोध केला.

परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी भाजपा हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप केला आणि २०११ मध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाने विधेयकात सुधारणा केल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, “आम्ही हिंदूविरोधी नाही. खरे तर भाजपा हिंदूविरोधी आहे. हा कायदा २००३ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यांनी २०११ मध्ये त्यात सुधारणा केली. त्यावेळी ३४ हजार मंदिरे होती आणि त्यांनी धार्मिक परिषदेला काहीही दिले नाही. राज्यात सुमारे १९३ ‘बी ग्रेड’ मंदिरे आहेत, त्यांना ५ टक्के कर भरावा लागतो. सुमारे २०५ मंदिरे आहेत, त्यांना १० टक्के कर भरावा लागतो. त्यांनी २०११ मध्ये विधानसभेत तो मंजूर केला होता. त्यामुळे आता कोण हिंदूविरोधी आहे हे तुम्हीच ठरवा, असं रामलिंगा रेड्डी यांनी सांगत भाजपावर निशाणा साधला.

हेही वाचाः मायावतींच्या बसपाला मोठा धक्का; “पक्षात मला संधी नाही” म्हणत खासदाराचा भाजपामध्ये प्रवेश

आणखी वाचा

सिद्धरामय्या विरोधकांवर भडकले

कर्नाटक विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत आहे. विधेयक मंजूर न झाल्याबद्दल सिद्धरामय्या यांनी विरोधकांवर ताशेरे ओढले, ‘त्यात काहीही वेगळे नव्हते, त्यांनी (भाजपच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांनी) हे जाणूनबुजून विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही. ते चुकीची माहिती पसरवत आहेत. या विधेयकात समृद्ध हिंदू मंदिरांकडून पैशाचा एक भाग घेऊन ज्या हिंदू मंदिरांना कमी देणगी मिळते किंवा अजिबात दान मिळत नाही त्यांना देण्याची तरतूद होती. इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळांसाठी याचा वापर होणार नव्हता. तर भाजपानेही सिद्धरामय्या सरकारवर पलटवार केलाय. कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार हिंदूविरोधी धोरणे अवलंबत असून, त्यात हिंसाचार, फसवणूक आणि निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप भाजपाने केला होता. राज्य सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते आणि सांगितले होते की, १० टक्के रक्कम फक्त १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल असलेल्या मंदिरांकडून घेतली जाणार आहे.

हेही वाचाः …म्हणून वडोदरा पोलिसांनी इस्लामिक धर्मगुरूला पुन्हा केली अटक, कोण आहेत मुफ्ती सलमान अझहरी?

काँग्रेस सरकारच्या ‘या’ विधेयकात काय होते

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘आम्ही विधेयक आणले तर विरोधक ते विधान परिषदेत मंजूर होऊ देत नाही, कारण त्यांच्याकडे बहुमत आहे.’ काँग्रेस सरकार हिंदूंचा पैसा लुटण्याचा कट रचत असल्याचा आरोप भाजपाने केला, त्यावर सिद्धरामय्या म्हणाले, ‘ते लुटत होते, त्यामुळेच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने त्यांना सत्तेवरून खाली खेचले.’ विधेयकात ज्या मंदिरांचे उत्पन्न १० लाख ते १ कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांच्याकडून ५ टक्के कर वसूल करण्याचा प्रस्ताव होता, तर ज्या मंदिरांचे उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडून १० टक्के कर वसूल करण्याची तरतूद होती. “जर एखादे विधेयक विधान परिषदेने फेटाळले, तर ते लागू करण्यासाठी विधानसभा ते दुसऱ्यांदा मंजुरीसाठी पुन्हा पटलावर ठेवू शकते,” असे राज्य कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्य काँग्रेसचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी या विधेयकाचा काही महिन्यांनी म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो, जेव्हा काँग्रेसला परिषदेत त्यांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. “आमच्या विधेयकाने राज्यातील पुजाऱ्यांना मदत झाली असती आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या मंदिरांच्या संग्रहातील सुमारे १० टक्के सर्व मंदिरातील पुजारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावर खर्च करायची योजना होती, परंतु त्यांनी आमचा पराभव केला, असंही काँग्रेसनं सांगितलं. या बदलांमुळे १ कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या ८७ मंदिरांमधून आणि १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या ३११ मंदिरांमधून सरकारला अतिरिक्त ६० कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे. भाजपाने या विधेयकाला मंदिरांचा निधी लुटण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आणि मंदिर समित्या स्वतःचे अध्यक्ष निवडण्याऐवजी मंदिर समित्यांसाठी सरकारला अध्यक्ष नियुक्त करू देण्याच्या प्रस्तावालाही भाजपाने विरोध केला.

परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी भाजपा हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप केला आणि २०११ मध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षाने विधेयकात सुधारणा केल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, “आम्ही हिंदूविरोधी नाही. खरे तर भाजपा हिंदूविरोधी आहे. हा कायदा २००३ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यांनी २०११ मध्ये त्यात सुधारणा केली. त्यावेळी ३४ हजार मंदिरे होती आणि त्यांनी धार्मिक परिषदेला काहीही दिले नाही. राज्यात सुमारे १९३ ‘बी ग्रेड’ मंदिरे आहेत, त्यांना ५ टक्के कर भरावा लागतो. सुमारे २०५ मंदिरे आहेत, त्यांना १० टक्के कर भरावा लागतो. त्यांनी २०११ मध्ये विधानसभेत तो मंजूर केला होता. त्यामुळे आता कोण हिंदूविरोधी आहे हे तुम्हीच ठरवा, असं रामलिंगा रेड्डी यांनी सांगत भाजपावर निशाणा साधला.